काठमाडौँ, २० साउन । वार्ता, सहमति, सहकार्य र एकताबाट समस्याको समाधान निकाल्दै आएका राजनीतिक दलले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न पुनःसोही बाटो अवलम्बन गरेका छन् । सदनमा २६ दिनदेखिको गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सहकार्य र एकतालाई निरन्तरता दिँदै सदनको गतिरोध अन्त्यसमेत गरेका छन् ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराको विशेष पहलमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा भएको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा एकमत भई संविधानको भावनाअनुरूप सहमति, सहकार्य र एकताको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका थिए । सदनका बैठकमा देखिने गतिरोध अन्त्य गर्न अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्न सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका बीचमा सहमति जुटेको थियो ।
सहमति भएपछि शुरु भएको आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानको भावनाअनुरूप राजनीतिक दलका बीचमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सहमति, सहकार्य र एकता भएको बताइन । उनले भनिन, “लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्ने उपयुक्त थलो संसद् हो । यसको काम कारवाहीलाई जनउत्तरदायी बनाइनुपर्छ । काङ्ग्रेसले संसद्लाई अवरोध होइन गतिशील बनाउन चाहन्छ ।”
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर मन्दिर संसद् रहेको हुँदा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ भने । उनले भने, “संसद्मा देखापरेका समस्यालाई आपसमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको छ । यो कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।” संयोजक यादवले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पुनः माग गर्दै तराई–मधेशमा हालै आएको बाढी डुबान समस्यालाई सम्बोधन गर्न मागसमेत गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सत्तारुढ र प्रतिपक्षीदलको प्रयासले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सहमतिको विन्दु पैदा भएको चर्चा गर्दै सार्थक वार्ता र संवादको नयाँ कार्य पुनःथालनी भएको छ भने । उनले भने, “संसद्को गतिरोध अन्त्य र कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहमतिमा पुगेका छौँ । फेरि यस्ता किसिमका समस्या उत्पन्न नहुन् भनेर संसदीय मूल्यमान्यताबमोजिम विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । आगामी दिनमा सदनमा आइपर्ने समस्या र विवादलाई छलफल र संवादबाटै समाधान खोजिनेछ ।”
