जापानमा नेपाली कामदार पठाउन आवश्यक भाषा र सीपसम्बन्धी परीक्षा अक्टोबरको अन्तिम साताबाट शुरू हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
जापान सरकारले शुरूमा अरूको हेरचार गर्ने ‘केयरगिभर’ का रूपमा कामदार लिन चाहेकाले त्यसैअनुसार भाषा परीक्षाको तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले बताए।
तर केयरगिभरका लागि कति नेपाली कामदार जापानले लिन खोजेको भन्ने चाहिँ आफूलाई जानकारी आइनसकेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
“हामीले पहिला भाषा परीक्षा लिनका लागि अक्टोबर महिनाको २७/२८ तारिख तोकेका छौँ,” सचिव दहालले भने, “त्यसपछि सीपसम्बन्धी परीक्षा नोभेम्बरको ६ र ७ तारिखमा हुन्छ।”
निरन्तर छलफलमा
गत चैतको दोस्रो साता नेपाल र जापान सरकारबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो।
त्यतिबेला उक्त सम्झौता अनुसार नेपालबाट कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया एप्रिल महिनाबाटै शुरू हुने बताइए पनि त्यसमा अलमल भएको थियो।
भाषा र सीपसम्बन्धी परीक्षा सकिएको दुई महिनाभित्र नेपाली कामदार जापान जाने सचिव दहालले बताए।
“परीक्षाकै बीचमा हामी कामदारको स्वास्थ्य जाँच लगायत कसरी गर्ने भन्ने जापानी पक्षसँग छलफलमै छौँ,” दहालले भने, “अहिलेसम्मको कुरा अनुसार कामदारले परीक्षा शुल्क र जापान जानका लागि टिकटको पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने छ तर सबै निर्णय भइसकेको छैन।”
गत डिसेम्बरमा जापानको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी कामदारलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति पारित गरेपछि नेपालीलाई पनि कामदारका रूपमा जापान जाने बाटो खुलेको थियो।
दुई सरकारीबीच भएको सहमति अनुसार जाने नेपालीहरूले १४ वटा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न पाउँछन्।
नर्सिङ, सरसफाइ, उत्पादनमूलक क्षेत्र, होटल, कृषि, माछा मार्ने तथा खाद्य प्रशोधन आदि क्षेत्रमा नेपाली लगायत अन्य आठवटा मुलुकबाट जापानले कामदार लिन खोजेको बताइएको छ।
पहिलो चरणमा उसले केयरगिभर लिन खोजेको र त्यसका लागि नेपाल र फिलिपिन्ससँग सम्झौता भएको बताइन्छ।
उनीहरू कतिपय देशसँग सम्झौता गर्ने चरणमै रहेकाले कति नेपालीलाई लिने भन्ने टुङ्गोमा नपुगिसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
ख्याल गर्नुपर्ने विषय
यसअघि इपिएसमार्फत् कोरिया जाने नेपालीका लागि जस्तै जापान पनि अर्को आकर्षक गन्तव्य हुने कतिपयको ठम्याइ छ।
तर जापानमा रहेका नेपालीको अध्ययन गरेका मेडिकल डाक्टर एवम् अनुसन्धानकर्ता डा. प्रकाश शाक्य नेपाली जानुअघि र सरकारले पठाउनुअघि उनीहरूलाई त्यहाँका केही विषयमा परामर्श दिएर पठाउनुपर्ने बताउँछन्।
जापानमा खासगरी उपचारका क्रममा आधारभूत भाषाको ज्ञान पर्याप्त नहुने र त्यसबाहेक कतिपय सांस्कृतिक कुराबारे पनि नेपालीलाई जानकारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
“त्यहाँ रहेका अधिकांश नेपालीलाई उपचार गर्न जाँदा भाषा र स्वास्थ्य विमाको समस्या भएको देखेको छु। त्यसबारे सरकारले यहाँबाट जाने कामदारलाई परामर्श दिनुपर्छ।”
खासगरी मानसिक समस्या भएका नेपालीले जापानका चिकित्सकलाई आफ्नो रोगबारे बुझाउन नसकेको पाइएको शाक्य बताउँछन्।
त्यसबाहेक स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक वर्ष नगर्दा त्यसले साँच्चै बिरामी परेका बेला नेपालीलाई उपचार गर्न समस्या हुने गरेको उनले बताए।
“मैले त्यस्ता धेरै नेपाली भेटेको छु जसलाई स्वास्थ्य बीमाको महत्त्व नै थाहा हुँदैन। त्यसैले जब आवश्यक पर्छ तब उनीहरू उपचार गराउन समस्या झेल्छन्, त्यसबारे हामीले यताबाट पठाउने नेपालीलाई परामर्श दिनुपर्छ,” शाक्यले भने।
जापान सरकारले पाँच वर्षका लागि ३ लाख ४५ हजार जनालाई कामको अनुमति दिने जनाएको छ। नौवटा मुलुकमध्ये नेपाल उनीहरूको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्छ।
श्रम गर्ने भनिएका भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियामध्ये जापानले नेपालसँग सबैभन्दा पहिला सम्झौता गरेको थियो।
कतिपय मुलुकमा भने सम्झौता गर्ने प्रक्रियामै रहेकाले पनि नेपालीहरू कति सङ्ख्यामा जान पाउँछन् भन्ने यकिन गर्न अहिले नसकिने सचिव दहालले बताए।
विविसी नेपालीबाट
