२८ श्रावण,काठमाडौँ २३ औ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा शनिबार राजधानीमा आदिवासी जनजाती चलचित्र महासंघको आयोजनामा चलचित्र प्रदशन सहित आदिवासी जनजाती चलचित्र विषयक अन्तरक्रिया कार्येक्रम भएको छ । कर्येक्रमका प्रमुख अतिथि सुचना तथा संचार मन्त्रि मोहन बहादुर बस्नेतले आदिवासी जनजाति चलचित्रको उठ्थानको लागि राज्यबाट दिनसक्ने सहुलियेत तथा लगानीमा सहयोगको लागि पहल गरिने बताउनु भयो ।आदिवासी जनजातिको मुद्दा सम्बोधन नगरी मुलुक अगाडी बदना नसक्ने भन्दै यो एक भौतिक किसिमको नभएको लडाई सरह रहेको मन्त्रि बस्नेतले बताउनु भयो । आदिवासी जनजाति चलचित्र उत्थानका लागि मुख्य समस्या भनेको निर्माण पक्ष्यलाई राज्यबाट उचित सहयोग हुनुपर्ने भन्दै विश्वोमा नेपाललाई चिनाउदा आदिवासी मौलिक सहितको चलचित्र हुने कारण येस्ता चलचित्र बिकाशका लागि बितरण देखि छुट्टैनै सेन्सर नीति बनाउनु पर्ने निमाता तथा जनजाती अग्रज कर्ताहरुको भनाइ रहेको छ । बि.स.२०४४ सालमा नेपाल भाषामा निर्मित पहिलो आदिवासी जनजाति चलचित्र ” सिलु ” बात बितारै गुरुङ हुदै हाल सम्म सयौ चलचित्र निर्माण भैसकेको छ । आयोजित कार्येक्रममा प्रमुख अतिथि मन्त्रि बस्नेतले आदिवासी जनजाति चलचित्र क्षेत्रमा विभिन्न योगदान पुर्याए बापत निर्देशक ,कलाकार ,निर्माता लगायेतलाई सम्मान गर्नु भयो । सो अवसरमा चलचित्र बिकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार राई,आदिवासी जनजाती चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृत सुनुवारले चलचित्र बिकाशका लागि राज्येको भूमिका बारे आआफ्नो बिचार राखेका थिए । 
सम्बन्धित समाचार
