काठमाडौँ, २४ असार। तुलसीराम चापागाई कक्षा ११ र १२ मा व्यवस्थापन विषय पढाउने शिक्षक हुन् । उनी २०५८ सालदेखि चितवनको शिवनगरस्थित नारायणी विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालय तत्कालीन उच्च मावि मा पढाउँदै आएका छन् ।
उनी तत्कालीन उच्च माविको दरबन्दीअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक हुन्। संविधान र ऐनले कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह कायम गरेको छ। त्यसैले उनी मावि शिक्षक हुन्।उनी स्थायी भएको भए दुई वर्षपछि निवृत्तिभरण लिएर अवकाश लिने थिए तर अस्थायी दरबन्दीमा रहेकाले दुई वर्षपछि रित्तो हात अवकाश पाउँदै छन् किनकि चापागाईं ५८ वर्ष पुगे। शिक्षण पेसामा उमेर हद ६० वर्ष छ।
चापागाईंजस्तै शिक्षक देशभरिका १६ हजार छन्। तीमध्ये झन्डै सय जना शिक्षक ५५ वर्षभन्दा माथिका छन्।अधिकांशको पीडा चापागाईंकै जस्तो छ, जसले अब स्थायी बन्ने सपना देख्न छाडिसके। ‘मैले एउटै विद्यालयमा १८ वर्षदेखि कक्षा १२ सम्म पढाउँदै आएको छु,’ चापागाईं भन्छन्, ‘उतिखेरै स्थायी पदपूर्ति भएको भए पेन्सन पाइन्थ्यो तर उमेर हदले गर्दा अब मेरा लागि कुनै अवसर छैन। जुनियरले अवसर पाउनुपर्छ। हामीलाई सरकारले गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ।’
सरकारले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ अनुसार देशभरि उच्च माध्यमिक विद्यालय विस्तार गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ सालदेखि कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्ने सामुदायिक उमाविलाई बढीमा तीन जनासम्म शिक्षक दिँदै आएको छ। कक्षा ११ र १२ मा शिक्षाशास्त्र, मानविकी, व्यवस्थापन र कानुन संकाय पढाउने विद्यालयलाई दुई जना, विज्ञान संकाय पढाउने र महिला प्राचार्य रहेको विद्यालयलाई तीन जना शिक्षक दिने गरेको छ।
कक्षा ११ र १२ मा पाँचपाँच विषय पढाइन्छ। सरकारले उपलब्ध गराएका बाहेक आवश्यक शिक्षक विद्यालय स्वयंले व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्नु एक मात्र विकल्प हो। ‘प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा पाँच शिक्षक हुनुपर्छ। सरकारले दुई जना मात्र दिएको छ,’ काठमाडौं त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्राचार्य हेरम्बराज कँडेल भन्छन्, ‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुको विकल्प छैन। हामीले सञ्चालन गरेका चारवटा संकायका निम्ति तीन जना शिक्षक पाएका छौं। कक्षा ११ र १२ मा ४९ जना शिक्षकले पढाउँछन्।’
देशभरिमा कक्षा ११–१२ पढाउने शिक्षकमध्ये २ हजार जना अस्थायी दरबन्दी र चार हजार जना राहत अनुदानका छन्। स्नातकोत्तर हासिल गरेका ती शिक्षकले माध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणीसरहको तलब पाउँछन्। दरबन्दीअन्तर्गतकाले महँगी भत्ता र वार्षिक पोसाकभत्तासमेत पाउँछन् तर अहिलेसम्म स्थायी दरबन्दीमा पदपूर्ति भएको छैन।
सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल ९हिस्टुन० ले सुरुदेखि उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकलाई तत्काल ऐनमा व्यवस्था गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाइनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। प्रतिस्पर्धामा आउन नचाहने र नसक्ने शिक्षकलाई ‘गोल्डन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्था हुनुपर्ने भनेको छ।
‘सबै जना सरकारले तोकेको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण शिक्षक हौं,’ हिस्टुनका उपमहासचिव नारायण गौतम भन्छन्, ‘हामीले पाएका अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लाइसेन्स का आधारमा स्वतः स्थायी गरिनुपर्छ। सिर्जना भएको दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनुपर्छ। बाँकी शिक्षकलाई दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायी हुने अवसर दिइनुपर्छ।’
कक्षा ११ र १२ मा पढाउँदै आएका शिक्षक दरबन्दी पदपूर्तिबारे तत्काल कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए। ‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्राविधिक विषयमा शिक्षक अपुग भएकामा स्वयंसेवक खटाउने भनेको छ,’ उनले भने।
त्यसनिम्ति १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था छ। शिक्षा ऐन, २०२८ मा गरिएको नवौं संशोधनले उच्च माविमा पढाउने शिक्षकको पदपूर्तिबारे सम्बोधन गर्न सकेको छैन। प्रस्तावित ‘संघीय शिक्षा ऐन’ ले सम्बोधन गर्ने ठानिएको छ।
