काठमाडौं । सरकारले भारतीय दूतावासको दबाबमा आयातित तरकारी तथा फलफूलको बिषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादन बढाउन भन्दै शुरु गएिको बिषादी परीक्षण भारतीय दूतावासको दबाबमा दुईसातामै फिर्ता लिइएको हो ।
यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट बिषादी परीक्षण गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले सोहीअनुसार राजपत्रमा पनि प्रकाशित गरेर लागु गरेपछि तरकारी र फलफूल बोकेका हजारौं भारतीय ट्रक नेपाल छिर्न पाएका थिएनन् ।
प्रयोगशालाको तयारीबिनै परीक्षण गर्दा भन्सार फलफूल तथा तरकारी बोकेका गााडीहरु नाकामै रोकिएका थिए । व्यवसायीहरु स्वयम्ले काठमाडौं ल्याएर परीक्षण गरी पुनस् भन्सार नाकामा लगेर गाडी छुटाउने गरेका थिए । सरकारले बिषादी परीक्षणमा कडाई गरेपछि भारतीय दूतावासले पनि चासो दिएको थियो । दूतावासले तत्काल समाधान गर्न कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत दबाब दिएको थियो ।
यसबीच सीमानाकामा कृषि मन्त्रालयले बिषादी परीक्षणसमेत सुरु गरेको थियो । तर, एक्कासी बिहीबार फेरि वाणिज्यले पूर्वाधार नभएको नपुगेको भनेपछि मन्त्रिपरिषद्मा खुलाउने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
अब, फेरी भारतिय फलफूल र तरकारी विषदी परिक्षण बिनै निर्वादरुपमा नेपाल भित्रन पाउने भएका छन् । नेपालले नयाँ नियम लागु गरेपछि भारतीय मिडियाहरुमा नेपालले भारतीय तरकारी र फलफूलमा जहरिलो नाकाबन्दी गरेको आरोप लगाएका थिए ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं बिषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र करिब २९ ग्रुपका बिषादी प्रयोग भइरहेका छन् । फलफूल तथा तरकारीमा मात्रै दर्जन ग्रुपका बिषादी प्रयोग गरिन्छ । तर, ती मध्ये नेपाली प्रयोगशालाबाट दुई ग्रुप (काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेट)को मात्रै परीक्षण हने गरेको छ । ती बाहेक अन्य ग्रुपको बिषादी स्वदेशी प्रयोगशालाले एकिन गर्न सक्दैन । बिषादी परीक्षणबाहेक बिषादीको अवशेष मात्रा पनि निर्धारण गरिएको छैन ।
असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेशमा ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक बिषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ । जसअनुसार व्यवसायीले तरकारी तथा फलफूल आयात गर्दा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, सरकारसँग बिषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला छैन । परीक्षण गर्न दक्ष कर्मचारी पनि छैन ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत बिर्तामोड, सर्लाही, काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, नेपालगन्ज, अत्तरिया र बुटवलमा पनि प्रयोगशाला भएपनि कर्मचारी अभावमा प्रभावकारी रुपमा काम हुनसकेको छैन ।
