काठमाडौँ, १० असार। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले परराष्ट्र नीतिको सफलता राज्यको एक्लो प्रयासबाट नभई सबै पक्षको सहयोगबाट मात्रै हुने बताएका छन् ।साथै मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको सोमबार जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आर्थिक कूटनीतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । आधारभूत मान्यता र राष्ट्रिय नीतिलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ थियो । सबैसँग मित्रता र कसैसँग छैन शत्रुता’ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्ने नीतिबारे उनले सदनमा स्पष्ट पारेका छन ।
स्थायी मञ्चका रूपमा सगरमाथा संवाद अगाडि बढाइएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । संवादले नेपालको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उच्च बनाउने उनको विश्वास छ । उच्चस्तरीय भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन । नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले पहल गर्ने बताउँदै सार्क र बिम्स्टेकलाई प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक बनाउन पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
गृह प्रशासन थप सुदृढ हुन्छ
जवाफका क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अगाडि सारेको योजनाबाट गृह प्रशासन थप सुदृढ हुने बताएका छन् । मन्त्री थापाले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने प्रयासमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरे। मन्त्रालय मातहतका कार्यलाई अनुमानयोग्य बनाइएको मन्त्री थापाको भनाइ छ । निर्मला पन्त हत्याका दोषीलाई पहिचान गरी कारबाहीका लागि राज्य प्रयत्नशील रहेको गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ । आपराधिक घटना न्यूनीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए ।
आयोगलाई प्रभावकारी बनाइन्छ
जवाफका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् व्यापार प्रक्रियाका लागि गठित कम्पनीलाई सक्रिय बनाइने बताएका छन । विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स तथा अन्य जनताको लगानीमा विभिन्न परियोजना अघि बढाइएको मन्त्री पुनले बताएका छन । विद्युत् नियमन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रबाट आयोजना प्रवद्र्धनका लागि परेको निवेदनमा छिटोछरितो कार्यविधि अपनाइएको उनले बताए । विद्युत् उत्पादनअघि नै प्रसार लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको मन्त्री पुनले बताएका छन । पेट्रोलियम पदार्थको समेत कम उपभोग हुने गरी विद्युत् उपभोगलाई प्रवद्र्धन गरिएको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् महसुलको समस्या सम्बोधनका लागि समिति गठन भएको उनले बताए । समितिको रिपोर्ट र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार महसुल असुली प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । मन्त्रीको जिल्लामा बढी आयोजना परेको भन्ने आलोचनालाई खण्डन गर्दै उनले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको कुनै पनि आयोजना आफ्नो जिल्लामा नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
शुल्क उठाउने छुट छैन
यस्तै मन्त्रालयगत शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा अनुसार विद्यालय तहमा विद्यार्थी भर्ना दरलाई शतप्रतिशत बनाइने बताएका छन् । सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क उठाउने छुट नदिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । यो विषयमा अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि नै शिक्षण सहयोग अनुदानको व्यवस्था भएकाले त्यस्ता शुल्क स्वीकार्य नभएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।
छलफलमा धेरै सांसदले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र शुल्कबारे प्रश्न गरेका थिए । विद्यालय शिक्षामा प्रस्तावित कार्यक्रम सिकाइ उपलब्धिसँग जोडिएको पनि उनले बताए । गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन योग्य शिक्षक छनोटका लागि शिक्षा सेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाइएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । रिक्त स्थानमा पदपूर्तिका लागि नियमावली पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको पनि जनाएका छन। शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको नतिजासँग जोड्ने नीति राज्यको रहेको पनि जनाए ।
रोजगार कार्यक्रम पारदर्शी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वरूप र पारदर्शितामा उठेका प्रश्न अनावश्यक भएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले सदनले पारित गरेको ऐन र निर्देशित नियमावली तथा कार्यविधि बमोजिम कार्यक्रम अगाडि बढाएको भन्दै मन्त्री विष्टले अमुक दलका कार्यकर्तालाई पोसेको भन्ने विपक्ष दलको टिप्पणी तथ्यहीन रहेको बताए । स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनोट हुँदा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी पारदर्शी विधि अपनाइएको उनको भनाइ छ । परीक्षा दिनेले तत्कालै आफ्नो नतिजा थाहा पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री विष्टले बताए ।
उनले भने- “नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक रोजगार संयोजकको छनोट गर्दा परीक्षा दिने व्यक्तिले परीक्षा दिँदादिँदै आफ्नो नतिजा आफैँले पाएका छन् । यसरी परीक्षा सञ्चालन गरेको पहिलोपटक हो । के यो पारदर्शिता हैन, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हैन कि हामीले यो पारदर्शितामा पनि खिल्ली उडाइएका हौँ । ”
तोकिएको समयमा हुलाकी सडकयस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बजेटले सडक र अधुरा पूर्वाधारका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको बताए । महासेठले हुलाकी सडकको निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न गरिने बताएका छन् ।
उनले उक्त सडकमा ८० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ८० वटा निर्माणधीन चरणमा रहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी ५९ पुलको डिजाइन अन्तिम चरणमा रहेकाले डिजाइन प्राप्त भएपछि टेन्डर गरिने उनको भनाइ छ । असोजभित्र टेन्डर हुने उनले बताएका छन् ।
