काठमाडाैं । सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको पाइएको छ । स्थानीय तहले नाम नभएका, मृत्यु भइसकेका तथा कुनै विवरण नभएकालाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको मूल अभिलेख नभएको, भरपाई परीक्षण गर्दा नाम नभएको, सङ्ख्या नमिलेको तथा, मृत्यु तथा बसाइँसराइ भइसकेकालाई समेत साामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएकाे पाइएकाे हाे । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा लापरवाही गरेको पाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा विभिन्न शीर्षकका आधारमा मूल अभिलेखसँग नभिडाइकन भर्पाई गरेको, दोहोरो भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । चार स्थानीय तहले करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम वितरण गरेको पाइएको हाे । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ १५ स्थानीय तहले असुल गर्नुपर्ने ८८ लाख ४० हजार रुपैयाँको कुनै हिसाब भएको देखिदैन् । यसरी भुक्तानी भएकाे रकम असुल गरी सङ्घीय सञ्चितकोषमा दाखिला गर्न महालेखाले आग्रह गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार अन्तिम किस्ताको पेश्की असार २५ गतेभित्र फछ्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो प्रावधानलाई पालना नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले प्रदेश २ का ४० स्थानीय तहले ८४ करोड १४ लाख ६२ हजार बराबरको फछ्र्योट नगरेको पाएको छ । यस्तै प्रदेश, ५ का १३ स्थानीय तहले २४ करोड २४ लाख ९२ हजार, प्रदेश १ का १४ स्थानीय तहले १५ करोड ४३ लाख २६ हजार बराबरको बेरुजु फछ्र्योट गरेका छैनन् ।
मुगुको सारु गाउँपालिले तीन करोड ९४ लाख ६८ हजार, बागलुङको निस्तीखोला गाँउपालिकाले एक करोड ३८ लाख ३७ हजार, सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले ८८ लाख १४ हजार, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले ३५ लाख १६ हजार र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले २९ लाख ४६ हजार फछ्र्योट नगरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले तोकिएको समयमा आर्थिक विवरण प्रस्तुत नगर्ने र नगराउनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । महालेखाले लाभग्राही किस्ताको रकम लिन नआई बाँकी भएको रकम बैंकले स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा नगरीकन अपचलन गरेको समेत जनाएको छ । त्यस्तो रकम एक करोड ९९ लाख ४१ हजार पुगेको छ । बैंकले लाभग्राहीको नाममा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा नगरीकन लाभग्राही आएपछि मात्रै दिने गरेको पाइएको छ । राज्यले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षाको रकममा अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै महालेखाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत कारावाही गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ ।
