चैत १४ ,काठमाडौं ।
शुक्रबार बात काठमाडौं आयोजना हुने दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी दाताहरुलाई लगानी गर्नु अगाडी आदिवासी नेवा समुदाय र उपत्यकावासी तथा सम्पदालाई पुग्नसक्ने असरका बिषय चासो लिन उपत्यका सडक बिस्तार पिडित संघर्ष समितिले दाताहरुको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको परियोजनामा सामाखुशी–टोखा–छहरेसम्मको सडक विस्तार, बाहिरी चक्रपथलगायतका योजना छन् । यी आयोजनाले पु-याएको असर तथा समस्याका विरुद्धमा पीडितले दायर गरेको मुद्दा हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा विरचाराधीश अवस्थामा रहेकाले त्यसप्रति दाताहरु सचेत रहन समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिहिबार आयोजित पत्रकासम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीले आफुहरु विकासको पक्षमा रहेको जसमा सबै समुदाय, तह र तप्काका जनताको सहभागिता, मानवअधिकारमैत्री र न्यायोचित हुनुपर्ने र आदिवासीहरुको विकासका आफ्नै अवधारणा र मोडेलहरु रहेको कारण त्यसैको आधारमा आफ्ना जीवनशैली र सभ्यता बनेको , त्यसको सम्मान र संरक्षण हुनेगरी विकास गरिनुर्ने भएका कारण सम्बन्धित सबै विकास साझेदार, कूटनीतिक नियोग, मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुलाई पिडितले उठाएका मुद्दा, सर्वोच्च अदालतको फैसला, आइएलओमा परेको मुद्दाको बारेमा जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको उल्लेखित विज्ञप्ति मार्फत सर्बिजनिक गरेका छन् ।
सरकार जनताको न्यायोचित आवाज, अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरुको सिफारिशलाई सम्मान गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई बर्खिलाप गर्ने, कानून पारित गर्ने, जनता र समुदायको सद्भाव खल्बल्याउने जस्ता कामहरु अगाडि बढाइरहेका आरोप संघर्ष समितिले लगाएको छ ।
उपत्यकाब्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका पाँच जाना उपाध्यक्षहरुको नेतृत्वमा बुधबार विभिन्न दातृ निकाय र राजदूतावासमा साथै अध्यक्षको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्र संघमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । तिलिले संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयका साथै विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपियन कमिसन, भारत दुतावास, चीन दुतावास, अमेरिका दुतावास, बेलायत दुतावास, नेर्वे दुतावास, स्वीस दुतावास, फिनल्याण्ड दुतावास, जापान दुतावास, अष्टेलिया दुतावास, दक्षिण कोरिया दुतावास, जर्मन दुतावास, डेनिस कन्सुलेट लगाएतमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइ सकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतले काठमाडौं उपत्यकाको विकासको सवालमा वास्तविकता बुझ्नेछ र नेपाल सरकालाई बुझाउनु पर्ने, कार्यान्वय गराउनुपर्ने सवालमा पनि आवश्यक पहल कदमी गर्नेछ साथै नेपाल सरकारले पनि जनताका आवाजलाई बेवास्ता गर्दै जानेछैन भनी हामीले आशा रहेको जनाउदै नियम कानुन, सम्मानित श्रीसर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रय कानुनलाई समेत बेवास्ता गरि अघि बढेको अवस्थामा भोलिका दिनमा त्यसवाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मवारी सम्वन्धित पक्षले लिनुपर्ने जारि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
