काठमाडाैं । सर्बोच्च अदालतले गैरन्यायिक सडक बिस्तारका सम्बन्धमा नेपाल सराकरले गरेकाे पुनरावलोकनको निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वोच्चले यसअघि काठमाडाैंका सडक विस्तार परियाेजनाका पीडितका सम्बन्धमा पूर्ण इजालसबाट गरेको फैसलालाइ सरकारले पुनरावलाेकन गर्न माग गरेकाे थियाे ।

सरकारकाे पुनराबलाेकन मागलाइ सर्वाेच्चकाे पूर्ण इजलासले खारेज गरेकाे हाे । बिहीबार न्यायाधिश मिरा खड्का, विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ,अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, टंक बहादुर मोक्तान सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलाशले यसअघि सर्वाेच्चले गरेकै फैसला सदर गरेको हो ।

गत असाेज २ गते पनि सर्वाेच्चले पूर्ण ईजलासबाटै पीडितका पक्षमा फैसला गरेकाे थियाे । पूर्ण ईजलासबाट भएको फैसला उपर पनि सरकारले पुनराबलाेकन गर्न माग गरेकाे थियाे ।

उपत्यकामा सडक विस्तारका नाममा यहाँका बासिन्दाकाे घर नै उठिवास गराएपछि उनीहरु लामाेसमयदेखि आन्दाेलनमा उत्रेका थिए । उपत्यका सडक विस्तार परियाेजना अन्तर्गत पीडितलाइ मुआब्जा नै नदिएर घर भत्काएपछि उनीहरु आन्दाेलनमा उत्रेका हुन् ।

याे फैसलासँगै अब सरकारले सडक बिस्तार गर्दा त्यस अगाडि नै मुआब्जा अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसअघि सडक सीमा तोकेको वा सेटब्याक छोडेका जग्गामा पनि सडक बिस्तार गर्दा नागरिकको निजी सम्पत्तिलाई पहिले मुआब्जा दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र सडक बिस्तार गरिनुपर्ने कुरा कानुनत: बाध्यकारी भएको उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका तर्फबाट वकालत गरेका अधिवक्ता जितेन्द्र बज्राचार्यले बताए ।

पीडित संघर्ष समितिका अगुवा तथा अध्यक्ष सुमन सायमीले सर्वोच्चको फैसलाले, “अब ऐतिहासिक वस्ती, पुरातात्विक धरोहरहरू सडक बिस्तार गर्दा पूर्ण रूपमा यथास्थानमा संरक्षित हुनुपर्नेछ ।”

सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट बञ्चित हुँदा संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको कुनै पनि भागमा आवत जावत गर्ने, बसोबास, पेशा रोजगार, उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताकाे हक धारा १७ (ङ) र (च) अनुसार स्वच्छ वातावरणको हक धारा ३०, आवासको हक धारा ३७ले प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको भने अझ व्यापकतामा जाँदा शिक्षा सम्बन्धी हक, धार्मिक स्वतन्त्रताया हक, भाषा र संस्कृतिया हक समेत प्रभावित हुने देखिएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।