तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले डेमोक्रेसीको सुन्दर, आकर्षक र मिठो परिभाषा अगाडि सारे – जनताद्वारा जनताका लागि गरिने जनताको शासन । उक्त परिभाषा निकै लोकप्रिय बन्यो र आज पनि संसारभर उद्धरण गरिन्छ । लिंकनका अनुसार आफ्नो राज्य, शासनपद्धति, शासनसत्ता लगायत जनतासँग सम्बन्धित बिषयमा जनताले स्वेच्छिक र स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । उनको आशय स्पष्ट छ आफ्नोबारे विवेकपूर्ण तवरले उपर्युक्त कदम चाल्ने अधिकार जनतामा निहित हुन्छ । उनकै कार्यकालमा केही राज्यहरूमा सयुक्त राज्य अमेरिकाबाट छुट्टिएर पूर्ववत झै अलग्गै मुलुक बन्ने आवाज उठे । त्यतिबेला लिंकनको जवाफ थियो – ‘स्टेट ब्युल्डिङ इज वन वे प्राेसेस’ । साथै उनले त्यस्तो कदम चाल्ने प्रयत्न गरेमा लाखौंको रगत बग्ने चेतावनी दिए । जबकि बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि विभिन्न राज्यहरू मिलेर सयुक्त राज्य अमेरिका बनेको थियो । जनताको आवाज र आकांक्षालाई जनतका लागि जनताबाट परिक्षण गर्न र निर्णयमा पुग्न दिइएन, बरु सत्ता र बन्दुकको आडमा धम्किपूर्ण लयमा लिंकनले आफ्नो शासन लादे । जुन ब्यक्तिले डेमोक्रेसीलाई जनताका लागि गरिने जनताको शासनको उपमा दिए, उनैले जनतालाई उनीहरुको इच्छा अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिएनन् ।
नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानको जगमा टेकेर जहाँनिहा राणा शासनको अन्य गर्दै २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र घोषणा गरियो । तर देशले ब्यवस्थित प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न नपाउँदै, जनताले प्रजातन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरा अनुभूती गर्न नपाउँदै प्रजातन्त्र दरबारको अपहरणमा पर्यो र पञ्चायति ब्यवस्थाको थालनी भयो । पञ्चायतले सुन्दर नारा अगाडि सार्यो- दलविहीन, वर्गविहीन समाजको निर्माण गर्ने भनेर । दलविहीनताको अन्तर्यमा आफ्नो आयु लम्ब्याउने राणनीति थियो भने वर्गविहीनताको नारा लोकप्रियता र जनसमर्थनका लागि चलाखिपूर्ण शैली थियो । पञ्चायति सरकारको आवरणमा राजदरबारले अगाडि सार्ने नीति, कार्यक्रम, योजनाप्रतिको बफादारीता बाहेक अरु सबै स्वतन्त्रता कैद गरिएको थियो । राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित थिए । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरु आफ्ना गतिविधिहरु भूमिगत रुपमै गर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए । कुनै व्यक्ति वा संगठनले पञ्चायत आफूलाई मन नपरेको या पञ्चायतप्रति असहमति व्यक्त गरे उसलाई सिधै अराष्ट्रिय तत्व घोषणा गरेर कारबाहीको दायरामा पुर्याइन्थ्यो ।
२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अर्थात दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनु, चुनावमा भाग लिनु र लिन पाउनुलाई नै प्रजातन्त्रको रुपमा ब्याख्या गरियो । त्यतिबेला राजतन्त्रप्रतिको बफादारीता, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ प्रतिको प्रतिबद्धता र संसदीय निर्वाचनमा सहभागिता नै प्रजातन्त्रका आधारस्तम्भ थिए । कुनै व्यक्ति वा संगठन प्रजातान्त्रिक हो कि गैरप्रजातान्त्रिक भन्ने कुराको मापन उल्लेखित कुराप्रति निजको दृष्टिकोणमा निर्भर रहन्थ्यो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासहित राष्ट्रियता र जनजीविकासँग सम्बन्धित मागहरु सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्यो । ती मागहरूको सुनुवाइ हुने कुनै सम्भावना देखा परेन किनकि ती मागहरू त्यसताका बुझिएको र बुझाइएको प्रजातन्त्रको परिधिभन्दा बाहिर थिए ।
जनयुद्ध सुरु भएपछि प्रजातन्त्रको दायरा झनझन् खुम्चिदै जानथाल्यो । त्यसबेलाको प्रजातन्त्रले जनयुद्धमा सहभागिता जनाउनेहरुलाई विश्वव्यापी मानवअधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रताका आधारभूत मान्यतासँग साक्षात्कार हुने अवसरको कल्पनासम्म गरेन । त्यति मात्रै हैन जनयुद्ध ठीक छ भन्ने विद्यार्थीलाई स्कूल, कलेज, क्याम्पस, विश्वविद्यालयको गेट प्रवेश गर्न निषेध गरियो । जनयुद्ध राजनैनिक आन्दोलन हो भन्ने शिक्षक-प्राध्यापकलाई कक्षा कोठाबाटै गिरफ्तार गरियो । माओवादीलाई खाना र बास दिने किसानको बिनाकारण हत्या गरियो । राजनैतिक समस्याको समाधान राजनैतिक ढंगले खोजिनुपर्छ भनी धारणा राख्ने बुद्धिजीवीलाई उग्रवादी कित्तामा अभिलेखिकरण गरियो । यतिसम्म कि माओवादीसँग सम्बन्धित समाचार लेख्ने पत्रकारलाई समेत आतंककारी घोषणा गरियो, कृष्ण सेन लगायत पत्रकारको हिरासतमै हत्या गरियो, कैयौं सञ्चार गृहमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ देखि विभिन्न कानुन र संविधानमा उल्लेखित आस्था, विचार तथा अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रतासम्बन्धि कागजी अधिकारलाई बन्दुकधारी प्रजातन्त्रको बुटमुनि कैद गरियो ।
हजारौंको बलिदानबाट अघि बढेको जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा २०६३ सालमा पुनः एकपटक प्रजातन्त्रको पुनर्वाहली भयो जसलाई लोकतन्त्र नामाकरण गरियो । नेपालमा लोकतन्त्र आएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । यो बीचमा अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा भएको छ । देश एकात्मक शासनप्रणालीबाट संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय निकायहरु स्थानीय सरकारकै रुपमा विकसित भएका छन् । दुइपटक संविधानसभा र एकपटक संसदीय गरी तीनवटा केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । पहिलोपटक स्थानीय तह र प्रदेशसभाको चुनाव भएका छन् । यस अवधिमा ११ ओटा सरकार बनेका छन्, सिंहदरबारमा ६ ओटा नयाँ तस्बिरले इन्ट्री पाएका छन्, २ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले पुनः बालुवाटारमा निदाउने अवसर पाए, एक जनाले कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै संचालन गर्ने दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त गरे । सयौं पार्टीहरु खुलेका छन्, सयौं मानिसहरू सांसद-मन्त्री बनेका छन् । नागरिकले चाहेको खण्डमा सजिल्यै कार्यकर्ता बन्न सक्ने परिस्थिति बनेको छ । गाउँसहरमा साना-मझौला सिंहदरबारहरु निर्माण भए भनिएको छ । तर जनताले यसपटक पनि बुझ्न सकिराखेका छैनन् कि के लोकतन्त्र हो के लोकतन्त्र हैन भनेर ।
जर्ज ओर्वेलको उपन्यास ‘एनिमल फार्म’को एउटा वाक्य ‘अल एनिमल्स आर इक्वेल बट सम एनिमल आर मोर इक्वेल देन अदर्स’ ले बोकेको आशयझै नेपालमा लोकतन्त्रको अर्थ, परिभाषा र प्रयोग पनि भिन्न व्यक्तिका लागि भिन्नभिन्न रुपमा हुँदै आएको छ । सरकारको समर्थनमा जे बोले पनि लोकतन्त्र मानिन्छ तर सरकारसँग असहमत भएर बोलेको कुरालाई सरकारले लोकतन्त्रको मान्यता दिँदैन । संविधान र कानुनद्धारा प्रदत्त अधिकार सरकारको पक्षमा प्रयोग भए लोकतान्त्रिक, सरकारको विपक्षमा प्रयोग भए गैरलोकतान्त्रिक भनेजसरी ब्याख्या गरिन्छ । आफ्नो पक्षमा फैसला भए स्वतन्त्र न्यायपालिका, विपक्षीको पक्षमा निर्णय भए पुर्वाग्रहले काम गरेको भनेर भन्ने परम्परा नै बनिसकेको छ । नेतृत्वको चाकडीका निम्ति पार्टी निति, मुल्यमान्यता र हीत विपरित कार्य गर्नेलाई पनि संरक्षण र प्रोत्साहन गरिन्छ भने कुनै निर्णय र प्रसंगमा आलोचनात्मक मत जाहेर गर्यो भने अराजकता र अनुशासनहीनताको उपाधी प्रदान गरिन्छ । नेताको निरपेक्ष समर्थन गर्नुलाई आन्तरिक लोकतन्त्र या जनवादको भरपुर उपयोग भनेर बुझाइन्छ भने आलोचनात्मक र सचेत धारणा राख्नखोज्ने कार्यकर्तालाई पार्टी लाइन बिपरितको कित्तामा स्थानान्तरण गरिन्छ ।
कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ले आफ्नो कवितामा भनेजस्तै (…तिमी लेख्न त लेख तर यो कुरा नलेख…तिमी बोल्न त बोल तर यो कुरा नबोल….) लोकतन्त्रलाई स्वतन्त्र हैन नियंत्रित, खुल्ला हैन संकुचित, स्वतस्फूर्त हाेइन प्रतिबन्धित साधनका रुपमा अघि सारिएको छ । सरकारलाई उचित लागेको कुरा लेख्न र भन्न छुट र स्वतन्त्रता छ तर सरकारलाई अनुपयुक्त लागेको कुरा लेख्ने र बोल्ने अधिकार एउटा नागरिकलाई छैन । कानुनी र राजनीतिक दस्तावेजमा लोकतन्त्रलाई आम रूपमा उल्लेख गरिएता पनि व्यवहारत लोकतन्त्रलाई एउटा अभौतिक र अदृश्य पीँजडाभित्र कैद गरिएको छ जहाँबाट बाहिर निस्किने झ्याल ढोका शासकहरुका लागि मात्र खुल्छन् । जब कसैले पीँजडाभन्दा बाहिरबाट सत्य कुराको उठान गर्ने प्रयत्न गर्छ, सत्यको पक्षमा बोल्ने र लेख्ने आँट गर्छ त्यसलाई अलोकतान्त्रिक चित्रण गरेर बन्द पर्खालभित्र नियन्त्रित गरिन्छ या निष्कासन गरिन्छ । सरकारको गलत क्रियाकलाप विरुद्ध र न्यायका पक्षमा उठेका स्वभाविक आवाजलाई सरकारमाथिको आक्रमणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बन्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन, ब्यङ्ज्ञात्मक रुपमा लेखिएको गीतमाथि अघोषित रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयत्न गर्नु यसकै उदाहरण हुन् ।
अर्कोतिर बिरोधका आवाजलाई यसरी बिषयान्तर र प्रस्तुत गरिन्छ कि बिरोध गर्नेमाथि बाँकी सबैले बिरोधको प्रत्याक्रमण गरुन् । सरकारी नेता, सरकारले गरेका गलत निर्णय र कामको बिरोध गर्नुलाई देशकै विरुद्धमा उभिएजसरी बुझाइन्छ मानौं कि सरकार र सरकारी मानिस मात्रै देशको वास्तविक प्रतिनिधि हुन् । सरकार र सरकारी निति-कार्यक्रमको बिरोध गर्नु भनेको राष्ट्रमाथिको आक्रमण हो भन्ने जस्तो पारिन्छ । ठीक त्यसैगरी पार्टीभित्र पनि आन्तरिक विरोध र असहमतिका आवाजलाई बङ्ग्याएर बाँकी सिङ्गो पार्टीपंक्ति र कार्यकर्तालाई प्रतिवादका निम्ति हाइ अलर्टमा राखिन्छ । कुनै निश्चित निर्णय, सन्दर्भ, घटना, परिघटनाप्रति चित्त नबुझेपछि या अर्को उत्तम विकल्प देखेपछि असहमति राख्दै भिन्न सुझाव दिनु, नपुगेपछि कहिलेकाहीँ दबाब दिनु सामान्य राजनैतिक अधिकार र आन्तरिक लोकतन्त्रका बिषय हुन् । जब नेतालाई उक्त कुरा मन पर्दैन त्यसपछि विभिन्न जुक्ति निकालेर कार्यकर्तामाथि पार्टी नीति, पद्धति र लाइनको उल्लंघन गरेको अर्थ लगाइन्छ । अनि पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूबारे विभिन्न ढंगले भ्रमित गरिन्छ र यो शृङ्खला पार्टीबाट निष्कासनको तहसम्म पनि पुग्न सक्छ । जसको मुख्य आसय हुन्छ अब उप्रान्त अन्य कसैले बिरोध गर्ने हिम्मत नगरोस् ।
आकारमा सानो भए पनि कमिला सधैं स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर हिड्छ र जरुर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ । मानिसको नियन्त्रणमा चल्ने आधुनिक उपकरणहरु मानिसले त्रुटी गर्ने बित्तिकै विवेकको अभावमा स्वत दुर्घटनामा पर्छन् । आफ्नो विवेकविना काम गर्ने मानिसहरु यथार्थमा आधुनिक दास नै हुन् भन्दा अनुपयुक्त नहोला किनकि दासता भनेकै स्वतन्त्रता र विवेकको बोध र प्रयोग गर्न नपाइने अवस्था हो । जहाँ बिरोधमाथि बन्देज गरिन्छ, त्यहाँ स्वतन्त्रता, विवेक र सिर्जनाको हत्या हुन्छ । विवेक र सिर्जनाबिहिन समाजमा सबै प्रकारका न्याय र समानताको अपहरण हुन्छ । तथापि आजको सुसूचित र जागरुक जमनामा स्वतन्त्रता, विवेक र न्यायबिनाको समाजको परिकल्पना गर्न सकिदैन ।
