एजेन्सी । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले थप पाँच वर्ष सत्तामा रहने योजनाका साथ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा ग्रामीण तथा शहरी मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी केही सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री अरूण जेट्लीको अनुपस्थितिमा अन्तरिम अर्थमन्त्री पियुस गोयलले ल्याएको बजेटले मध्यम तथा निम्न वर्ग लक्षित कृषि क्षेत्रमा राहत तथा कर कटौतीलाई महत्व दिएको छ ।
तीन वटा राज्यसभाको निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलको गठबन्धनले परिणाम उसको पोल्टामा पारेपछि केही अधैर्य देखिएका प्रधानमन्त्रीले नियमित तालिकाअनुसार आगामी मेमा राष्ट्रिय निर्वाचनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उहाँको भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनले कृषिजन्य उत्पादनबाट हुने आम्दानी न्यून भएको भनी आक्रोशित मध्यम तथा निम्न वर्गीय भारतीय नागरिकमा देखिएको बढ्दो असन्तुष्टिको सामना गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीको नीतिले भारतीय बेरोजगार जनतालाई प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जनासमेत गरेको सरकारको दाबी छ ।
निर्वाचनमा जनमत आफ्नो पोल्टामा पार्न सरकारले कम्तीमा पनि निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदासम्म भए पनि ठूला कम्पनीमाथिको कर कटौती गर्ने र ठूला व्यापारीलाई आफू अनुकुल बनाउने, सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको मध्यमवर्गलाई खुशी पार्ने बजेट कार्यक्रम ल्याउने तथा घाटा बजेटलाई न्यून गर्ने योजनालगायत आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन अघिल्लो निर्वाचनले सरकारलाई दबाबमा पारेको अवस्था हो ।
बजेट कार्यक्रमबारे छलफलमा सहभागी सरकारी स्रोतका अनुसार उच्च खर्च तथा कर सङ्कलनमा न्यूनताले मार्चमा सकिने आर्थिक वर्ष कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.५ प्रतिशत बराबरको वार्षिक बजेट घाटा देखिएको छ जुन गत वर्षको तुलनामा यो घाटा ०.२ प्रतिशत बढी हो ।
गोयलले बजेट सार्वजनिक गर्दै करिब १२ करोड ‘गरिब तथा निम्न वर्गीय’ किसानलाई प्रति परिवार वार्षिक छ हजार भारतीय रूपैयाँ दिने बताएको छ जसका लागि सरकारले दश अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको थप बोझ बोक्नु पर्नेछ ।
प्रतिपक्षी दल भारतीय कङ्ग्रेसले आफ्नो गठबन्धनले जितेमा गरिबका लागि थोरै भए पनि आम्दानीको प्रत्याभूत गर्ने भनी सोमबार सार्वजनिक गरेको योजनालाई चुनौती दिँदै किसान लक्षित निर्वाचन बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले नयाँ बजेटमा करिब तीन करोड मध्यम वर्गीय जनतालाई फाइदा हुने गरी वार्षिक सात हजार अमेरिकी डलरसम्म आम्दानी भएका नागरिकको पूर्ण करको योजना ल्याएको छ ।
सरकारले असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि पेन्सन योजना घोषणा गरेको छ यद्यपि यसका लागि रोजगारसम्बन्धी नियम भने प्रस्ट पारिएको छैन ।
कार्यवाहक अर्थमन्त्रीले उक्त बजेटमार्फत भारतको बजेटमा आगामी पाँच वर्षमा डबलभन्दा बढीको वृद्धि हुने अर्थात २.३ ट्रिलियन पुग्ने बताएका छन् । हामी सन् २०२२ सम्ममा नयाँ भारतको निर्माणका लागि अघि बढेका छौँ, गोयलले भने ।
उनले थपे, “भारतले आगामी पाँच वर्षमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पाँच ट्रिलियन र आठ वर्षमा १० ट्रिलियन अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनाउनेतर्फ कदम चाल्ने छौँ ।”
बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै स्वतन्त्र अर्थशास्त्री असुतोष दातारले बजेट ‘विल्कुल राजनीतिक’ भएको र मतदातालाई आकर्षित गर्न आएको बताए ।
एएफपीसँगको कुराकानीमा उनले भने, “कार्यक्रम आकर्षक छन् । खासगरी युवा मतदाता, व्यापारी, किसान र मध्यम तथा निम्नवर्गका नागरिकलाई यसले ठूलो सपना बाँडेको छ । कार्यान्वयनमा सफलता पाएमा मध्यमवर्ग र किसानका लागि यो लाभकर हुनेछ ।”
यसै महिना भारतीय अर्थतन्त्र अनुगमन केन्द्र (सीएमआई) ले दिएको तथ्याङ्कमा भारतले गत वर्षमात्र एक करोड १० लाख कामका अवसर गुमाएको र यो भारतीय अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि समस्या बन्ने बताएको थियो । गत हप्ता भारतको केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर रघुराम रञ्जनले भारतमा श्रम र भूमिसम्बन्धी कानूनलाई केही लचक बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि रोजगारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउँदै आएका थिए ।
यसैगरी भारतीय कङ्ग्रेस तथा प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले बजेटबारे ट्वीट सन्देश लेख्दै भनेका छन, “पाँच वर्षको तपाईको अक्षमता र घमण्डका कारण हाम्रा किसानहरूको जीवनलाई तहस नहसको अवस्थामा पु¥याएको छ ।”
उनले भने, “किसानलाई दिनको १७ रूपैयाँ दिनु उनीहरूले गर्ने काम र राष्ट्रका लागि गरेको योगदानप्रतिको अपमान हो ।”
