आज कम्युनिष्टहरुलाई भूमी, किसान र कृषिसमस्या न बहसका विषय बनेका छन् न आन्दोलनका । आक्रोश असन्तोष जताततै छ तर आन्दोलन बन्न सकिरहेको छैन । भूतपूर्व क्रान्तिकारीहरु थाकेका वा बजारको बोझले किचिएका छन् । कतिपय राजनीतिक पार्टीका किसान सङ्गठनहरु आइएनजीओका भातृ सङ्गठनमा फेरिएका छन् भने राजनीतिक पार्टीलाई कृषि मन्त्रालय रोजाईमा चुत्थो विषय बनेको छ । त्यहाँ त खास मन्त्री ‘एफएओ’ पो बनेको छ । मौलिक बिउविजन नस्ट भएका छन् । यहाँका उम्दा वस्तु अन्य देशले ‘पेटेन्ट राइट’ गरिसकेका छन् तर नीति निर्माताहरुलाई यो– छु मतलब ?
जोताहा किसानहरु, सुकुम्वासी र जमिनपतिहरुले अहिले माओवादी र अन्यदलहरुसँग जमिनप्रतिको स्पष्ट धारणा मागेका छन् । जमिनसँग जोडिएका अनेकौ प्रश्न, धारणा र त्यसप्रति लिइने दृष्टिकोण र खेलिने भूमिकाले संसारभरकै मान्छेलाई माटोसँग जाडिएको छ कि अर्काको कमाईमा जीवन धान्छ भन्ने कुरा अहम् मात्रै हैन । अझ भूराजनीतिले नै सत्ता राजनीति तय गरिरहेको पनि हुन्छ । जहिले पनि परिवर्तनको मूलमर्म जमिनप्रति लिइने दृष्टिकोण र लगावले नै ऊ कुन कित्तामा उभिएको छ भन्ने हो ।
जनयुद्धबाट माओवादी भिन्न मोर्चामा आउनासाथ जमिनप्रति अनेकौं बहस, भिन्न सोच र कोणको विकास भयो । तर, त्यो बहसले भने निरन्तरता पाएन । राजनीतिका केन्द्रीय एजेण्डामै बहसहरु पनि केन्द्रित हुन्छन् वा गराईन्छ । जहाँ आन्दोलन हुँदैन्, त्यहाँ बहसहरु या त वौद्धिककर्ममा सीमित हुन्छन् वा एनजिओ खेतीमा । सत्ता परिवर्तन नभएको र सरकार मात्र फेरिएको अवस्थामा सोच र वर्ग पक्षधरताका आधारमा जसले जे सोच्यो त्यस्तै व्याख्या गर्ने नै भयो । कृषिप्रधान देशमा जहिले पनि भूमी सम्बन्धीको प्रश्न नै मुख्य बहसको विषय बन्ने गर्छ । त्यसैले जमिनसँग जोडिएकाहरुलाई तरङ्गित पार्छ नै । देशको प्रमुख आर्थिक स्रोत र श्रम कृषिमा नै आधारित छ त ! प्रस्तुत लेख भने इतिहासको कसीमा किसान सङ्घर्ष, सुकुम्वासी र जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका जग्गाहरु र माओवादीले लिएको धारणाको पेरिफेरिमै रहनेछ ।
राजनीतिक पार्टीहरुमा जमिनप्रतिको धारणा र भूमिका स्पष्ट छैन् । रुपमा व्यक्त भएको विषय अनेकौ भए पनि हुने र देखिने विषय भिन्नाभिन्नै छन् । त्यो हो राज्यसत्ताको चरित्रमा फेरबदल आउँदा पनि कृषि, जमिन, किसान वा सुकुम्वासीप्रतिको राज्यको धारणा भने यथास्थिति नै रहनु । राज्य र सरोकारवाला सामने यथास्थितिलाई नै स्वीकार गर्ने कि अग्रगमन पछ्याउने भन्ने मूल विषय नभएकाले पनि स्पष्ट दृष्टिकोण नबनेको हो । राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुप, सत्ता चरित्रको सनातनी निरन्तरता वा हेरफेर मुख्य विषय बन्दा पहिलो कोटीमा किसान पर्नुपर्ने हो, तर परेनन् ।
रुपमै नदेखिए पनि अहिले वर्गहरु बीच शान्तिपूर्ण टसल र टकराहट अत्यन्तै बढेको छ । परिवर्तनको अपेक्षा अनुसार दलहरुले के कुरालाई मूख्य विषय बनाउँदै केलाई जोडदिने र केलाई ध्यान पु¥याउने भन्ने ख्याल गर्न सकेका छैनन् । त्यसको मुख्य कारण वर्गचिन्तन र सकृयता नै हो । तर, सतहमा जमिनकै विषय रहेको छ ।
इतिहास पढौं । राणाकालसम्म सामन्ती सत्ताको निरन्तरता दिन स्थानिय शासक सामन्त पैदा गर्नु र उनीहरुकै जगमा केन्द्रीय सत्ताको निरन्तरता दिनु सत्ता संस्कृति हुन्थ्यो । जङ्गल र भन्सारसम्म ठेक्कामा चल्नेबेलामा जमिनीसत्ता विर्तावाल, जमिन्दार, पट्वारी जिम्मुवाल, मुखिया, तालुकदारको व्यवस्था गरेको थियो । किपट, खान्की, कूत, ठेकी, झारा, विर्ता, बक्सिस आदि प्रथा चलेका थिए । जिम्मुवाल वा जिम्दारहरुलाई पञ्चखत वाहेकको अन्य शासकीय दण्डाधिकार समेत हुन्थ्यो । राणाकालमै किसान सङ्घर्ष उठे । आछामका बलदेव शाही बाँकावीरको जंगबहादुर राणालाई झारा तिर्न हाकाहाकी अस्वीकार गरेपछि भएको किसान विद्रोह नै नेपालको पहिलो लिखत इतिहास हो । विक्रमीको सुरुमै “जो जोतेगा सो खाएगा” भन्ने नारासाथ लोकाभार किसान विद्रोह (स्यूराजदेखि महाकालीको तिरसम्म) नेपाली कांग्रेसको पश्चिमको जनआधार बन्यो । बावुकृष्ण शर्माले किसान नेता मुलायम वेहना र राधाकृष्ण थारुसँग हातेमालो गरेर उत्तमरामजी थारु र जोगारामजी थारुको सहयोगमा नयाँ मुलुकलाई जुरुक्क उचाले । कांगे्रस पार्टी नभई त्यसबेला आन्दोलन बन्यो । मूलनारा र सङ्गठनको आधार किसान बने तर नेताहरु भने टाठाबाठा जमीनपति बने । तब २००७ सालको परिवर्तन पछाडि मध्य तराईमा “रे नही जी कहो” आन्दोलनले बारा, पर्सा र रौतहटमा सामन्त जिम्दार र त्यसको आधारमा टिकेको सत्ता हल्लाइदियो ।
भिमदत्त पन्तको किसान विद्रोहले सुदुरपश्चिममा उथुलपुथुल ल्यायोे भने कामी बुढाको विद्रोहले कर्णाली प्रदेशले नयाँ सपना देख्यो । भिमविद्रोह दबाउन त भारत–नेपालका संयुक्त सेना नै परिचालन गर्नुपर्यो । हेमे–बेसारे विद्रोहले पाल्पा–गुल्मी अर्घाखाँचीमा जागरण ल्यायो । जब किसान जागे तब बिर्ता उन्मुलन विषय कांग्रेसको एजेण्डामा प¥यो । त्यही नै एउटा कारण पहिलो निर्वाचित सरकार राजशाही ‘सैनिक कू’ मा प¥यो । २०२१ सालको भूमिसुधार राजा महेन्द्रले २०१६ सालमा विपीले ल्याएको विर्ता उन्मुलनको प्रतिकृृयाको प्रगतिशील देखाउने नाटक मात्र थियो । जग्गाको हकवन्दी तोकिए पनि व्यवहारिक रुप लिन भने पाएन । तब पनि अनिवार्य वचत विरोधी आन्दोलन (विषेष गरेर नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु अजगरा), झापा किसान विद्रोह, लुम्बिनी अञ्चलको किसान आन्दोलन, सिराहा धनुषाका कमलामाई किसान आन्दोलनहरु, जुटपानी, जुगेडी सङ्र्घषहरु जस्ता शीर्षकले किसानहरुको जमिनप्रतिको मोह र परिवर्तनवादी शक्तिहरुले सो विद्रोहलाई जनआन्दोलन बनाउने शीर्षक पाए । जबसम्म आन्दोलनलाई माओवादीले जमिनसँग जोडेन् तबसम्म जनयुद्ध तीब्रतामा बढेको पनि थिएन ।
जमिनको लालसा मानवीय अगस्ती भोक नै हो । कागजी जमिनपतिको मोहमा जोताहा किसान र सुकुम्वासी चारैतर्फ जमिनप्रति ¥याल काढ्नेहरुमा आलिसान महलमा विराजमान गर्ने अभिजात हुन् या धुलोमाटोसँग पौठाजोरी खेल्ने धर्तीपुत्र–पुत्रीहरु । सत्ताको जमिनचिन्तनले सत्ताचरित्र र पक्षधारिता प्रष्ट्याउँछ । विगतमा सुकुम्वासी समस्या निराकरण आयोग बन्ने र तीनीहरुले रोगको दिर्घकालिन उपचार गर्नुभन्दा नी जमिन—राजनीतिमा केन्द्रित हँुदै लालपुर्जाको व्यवसाय र भोट केन्द्रित राजनीति मात्र हुँदै आयो । जोताहा भूमिहीन किसान र सुकुम्वासीहरु राजनीतिक दलहरुलाई या त लोकप्रिय आन्दोलन नाराका बने या त किसान र सुकुम्वासीको विषयलाई घनिभूत तरिकाले उठाउनु भनेको माओवादीको मात्र जिम्वेवारी हो भन्ने व्यवहारले देखायो । तर, अहिले किसान समस्या अरु पार्टी जस्तै माओवादी घटकका आन्दोलनका एजेण्डा भने रहिरहेनन् । के किसान आन्दोलन भनेका सरकारमा चढ्ने बैशाखी मात्र हुन् त ? प्रश्न उठ्न थाले ।
अहिले भूमिहीन जोतहा किसान र सुकुम्वासीहरुको समस्यालाई हेर्ने कांग्रेस र एमालेको मात्रै हैन माओवादीको पनि स्पष्ट दृष्टिकोण छैन् । मधेशीदलहरुका नेतृत्वमा अधिकांश कूलीन, अभिजातहरु भएकाले पनि किसानभन्दा जमिनपतिहरुको हित मात्रै वकालत गर्ने भए । कूलीन, उपल्लोजातिका नेतृत्व भएकाले जमिनसँगको विषयभन्दा पनि जातीय विषय उरालेर भूमीहीन किसानहरुलाई आवेग भर्दै सत्ता हिस्सेदारी बढाउने खेल भए ।
माओवादी वा अन्य पार्टीहरु पनि भूमीहीन, जोताहा किसान र सुकुम्वासीलाई नचिढ्याउँदै पाल्सी कुरामा जमीनपतिको पक्ष लिनु अहिलेको राजनीतिक विवशता हो । विगतमा नेपाली कांग्रेसका जगन्नाथ आचार्यको भूमीसुधार मन्त्रीबाट पजनी होस् या एमाले नेता केशव बडाल आयोगको सिफारिस रद्दीको टोकरीमा फ्याकिनु वा हरिबोल गजुरेल आयोग प्रतिवेदन कुहिनुमा यसैका कारण हुन । गजुरेल आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुका कारण नेपाली सत्ता चरित्र बुझे पुग्छ ।
सुकुम्वासीहरुबारे चर्चा गर्दा भने नेपालमा दुई प्रकारका सुकुम्वासी छन् । तिनीहरुको सम्वोधन पनि भिन्नाभिन्नै प्रकारले मात्र हुन सक्छ । एउटा पक्ष कृषि पेशामा आधारित सुकुम्वासी छन भने अर्काे सहरिया वा सहरोन्मुख घरवारविहीनहरु । पहिलो पंक्तिलाई जमिनसँग जोडिएको रोजगारमूलक वा सामूहिक स्वमित्वमा रहने कृषियोग्य जमिन हुनसक्छ । दोस्रो पक्षलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ । रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि सामूहिक जमानीमा रोजगारमूलक कामका लागि ऋणको सहुलियत व्यवस्था । जमिन बढ्ने छैन तर जमिनको भोक भने कहिल्यै मान्छेले अघाउँदैन ।
माक्र्सकै भाषामा समूह, उपसमूह, अनेकौं आर्थिक वर्गमा विभाजित किसान समूह भनेको देख्दा यो समूह देखिए पनि वर्ग भने नभएर एकबोरा आलु जस्तो हो । बोरामा रहँदा एकबोरा आलु हुन्छ । बोरा खोलेपछि साना, ठूला मझ्यौला । सत्ता बैरो हुन्छ र भूपतिको कब्जामा रहन्छ । वर्गहरुमा हेरफेर भइरहेछ र श्रमजीवीहरुका स्वभाव र श्रमका क्षेत्र पनि हेरफेर भइरहेका छन् । एकातर्फ जमिनको मोह घटेको छैन अर्कातर्फी बाँझो जमिन पनि त्यतिकै बढ्दो छ । जबसम्म राज्यले दिर्घकालीक महत्वको भूमी सम्बन्धी र किसानबारे स्पष्ट धारणा ल्याउदैन र निर्मम कार्यान्वयन गर्दैन, तबसम्म किसान समस्या र भूमी टसल भने भइरहन्छ । जबसम्म हाम्रो जस्तो देशमा किसान समस्या आन्दोलन बन्न सक्दैन्, तबसम्म त्यसको हल पनि निक्लदैन ।
आखिर माओवादी नेतृत्वले तत्कालीन अवस्थामा भूमीप्रति के सोचेको छ त भन्ने अहम् विषय हो । अहिले आमूल परिवर्तन र जमिनको राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने उसको एजेण्डामा छैन । हुन पनि सक्दैन । तत्कालीन अवस्थासम्ममा माओवादीले सार्वजनिक गरेको र अन्य दलहरुसँगको सहमति भनेको जबसम्म स्थायी धारणा बनाउन सकिदैन तबसम्म जनयुद्ध कालमा स्वामित्व खोसिएका जमिनमाथिको मालिकाना हक जमिनपतिलाई फिर्ता गर्ने तर जोताहा किसानलाई जमिनबाट विस्थापित गर्न नपाइने थियो । तबसम्मको जमिनको किनबेचमाथि सरकार र सरोकारवालाहरु बीच रोक्का गरेर जमिनको खण्डिकरण गर्नबाट रोक्नु थियो । जमिनसँग जोडिएको बहुकोणीय नियम कानुन भूमीसुधार मन्त्रालयले ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो । अब ती सबै बहसहीन विषय बने । अधिकारको रक्षक माओवादीलाई नै अन्यन्त्र र अन्य विषय प्रमुख बने ।
द्वन्द्वलाई शान्तिमा फेर्न वास्तविक किसानको भूमीअधिकार सुरक्षित हुनपर्दछ नै । गम्भीर विषयलाई घर्काउँदै पन्छाएर तर्दथवादी नीतिमै अल्झिनुले द्वन्द्वको न्यूनिकरण गर्दैन बरु सुशुप्त अवस्था त्यो जहिले पनि विष्फोट हुन सक्छ ।
