काठमाडाैं, १७ पुस । नेपाली धागो उद्योगहरुले सरकारबाट भारी मात्रामा सहुलियत प्राप्त गर्ने भएका छन्। एक वर्षमा ८ अर्व ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको नेपाली धागो विदेश निर्यात भइरहेको र धागो उतपादनमा आफ्नै साधन स्रोत कमी भएको भन्दै सरकारले ४ शिर्षकमा सहुलियत प्रदान गरेको हो।
सहुलियत अन्तर्गत सरकारले धागो उद्योगका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ, उद्योगको लागि आवशयक औजार, लुब्रिकेन्ट्स आदिमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाउनेछ।
स्वदेशी धागो गुणस्तरीय देखिएपछि सरकारले नेपाली कपडा उद्योगहरुले स्वदेशमा नै उत्पादित धागोलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थापनि गर्नेछ। यसबाहेक धागो उद्योगका लागि .आवश्यक पर्ने विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णयपनि सरकारले गरेको छ।
धागो उद्योग स्थापना तथा संचालनार्थ लगानीका लागि आवश्यक पर्ने बैँक कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्थागत निर्णय उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। धागो उद्योगका लागि पर्याप्त पूँजीको आवस्यकतामा ध्यान दिँदै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
नेपालमा १५ अर्बको लगानी भएका ४ वटा ठूला धागो उद्योग रहेको र त्यसले नेपालमा १० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको अर्थ मन्त्रालयले राजश्व व्यवस्थापन महाशाखालाई निर्देशनात्मक जानकारी गराएको छ।
टर्की, भारत, सिँगापुर, इटाली, बंगलादेश लगायत १० वटा मुलुकमा नेपालको धागो निर्यात हुने गरेको छ। हाल धागो उत्पादनका लागि स्रोत–साधन कमी रहेको तथा भूपरिवेष्टित मुलुकमा कच्चा पदार्थ ल्याउँदा लागत बढी लाग्ने भएकोले सहुलियत दिन आवश्यक भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नेपालबाट निर्यात हुने पहिलो बस्तु बन्न पुगेको धागोको निर्यात–व्यापारलाई प्रश्रय गर्न तथा स्वेदशी बजारमा समेत खपत बढाउनको लागि सहुलियत प्रदान गरिएको मन्त्रालयको भनाई छ।
धागो उद्योगलाई मात्र होइन, कपडा उद्योगका लागि पनि सरकारले विशेष सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ। कपडा व्यवसायीहरुको जारी आन्दोलन सम्बोधन हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर सरकारले कपडा व्यवसायीलाई राहत हुने गरी सहुलियत दिन लागेको हो।
त्यस अन्तर्गत कपडा उद्योगका लागि विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनुका साथै उद्योगीहरुले लिने ऋणको ब्याजमा समेत ५ प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय भएको छ।
कपडा उद्योगीहरु १ मंसिरदेखि उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले अर्थमन्त्रालयको पहलमा उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारले कपडा उद्योगको मिल र मेसिनरी सामान आयातमा पनि एक प्रतिशत मात्र भन्सार लिने निर्णय गरेको छ। उद्योगीहरुले भने भ्याट फिर्ता तथा समायोजनको समेत माग गरेका थिए। उनीहरुले गरेको उक्त माग भने सरकारले पूरा गरेको छैन।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत् सरकारले उद्योगीहरुलाई दिँदै आएको भ्याट फिर्ता हटाएको थियो। सर्वसाधारणले तिरेको भ्याट उद्योगीहरुले नै पाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै उद्योगीहरु आन्दोलित भएका थिए।
