काठमाडौं, १५ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पाँच वर्षदेखि राेकिएकाे विवादास्पद चर्चि व्यापारी अजयराज सुमार्गीकाे ८३ कराेड रुपैयाँका लागि सर्वाेच्चले अादेश गरेकाे छ । सर्वाेच्चकाे याे अादेशसँगै अब सुमार्गीले उक्त रकम झिक्ने बाटाे खुलेकाे छ ।
सुमार्गीले ट्याक्स हेवेन देश ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड र साइप्रसबाट सो रकम नेपाल भित्र्याएका थिए । मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिकाे खातामा ती देशबाट सुमार्गीले एकैचाेटी ५० लाख अमेरिकी डलर हाल्न लगाएका थिए । तर, त्याे रकम कुन स्राेतबाट अाएकाे हाे भन्ने विषयमा समस्या देखिएपछि राेकिएकाे थियाे ।
राेकिएकाे उक्त रकम निकाल्न सुमार्गीले लामाे समयदेखि निकै धेरै प्रयास गर्दै अाएका थिए । सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलार्इ मिलाउनेदेखि सबैतिर ठिकठाक पार्ने प्रयास गर्दै अाएका थिए । अहिले अाएर करिव पाँच वर्षपछि सर्वाेच्च अदालतले उनकाे पक्षमा अादेश गरेकाे हाे ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सुमार्गीको लगानीमा सञ्चालित मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिको खातामा जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलरको भुक्तानी रोक्का नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाे छ ।
सर्वाेच्चकाे याे अादेश अाए पनि त्यसका विरुद्ध भ्याकेटमा जाने तयारी महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गरेकाे थाहा भएकाे छ । सर्वोच्चले सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम भुक्तानी रोक्का नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको आदेश विरुद्ध ‘भ्याकेट’ मा सर्वोच्च अदालतमै निवेदन लिएर जाने विषयमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले परामर्श गरिरहेको जनाएकाे छ । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले जान कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरिरहेकाे स्राेतले जनाएकाे छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(७)मा एक न्यायाधीशको इजलासले कुनै आदेश दिएको खण्डमा मर्का पर्ने पक्षले सो आदेश खारेज (भ्याकेट) गर्न माग गर्दै निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था अन्तर्गतको निवेदन दुईजना न्यायाधीश रहेको संयुक्त इजलासमा पेश भई त्यस्तो एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश अनुपयुक्त देखिएमा खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
महान्यायाधिवक्ताले परामर्श गरिररहे पनि सर्वाेच्चकाे अादेश अाएसँगै सुमार्गी भने सकेसम्म छिटाे पैसा निकाल्ने दाउमा लागेकाे बुझिएकाे छ । सुमार्गीकाे याे चलाखी बुझेपछि महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयले पनि जतिसकिन्छ छिटाे भ्याकेट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेकाे छ ।
कानुनमा व्यवस्था भए पनि यसअघि सुमार्गीको पक्षमा भएको यस्तै आदेश, एनसेलपक्षमा भएको एक इजलासको अन्तरिम आदेश लगायतका कयौं मुद्दामा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ‘भ्याकेट’मा जाने सुविधा उपभोग गरेको छैन। अदालतको आदेश हुनासाथ यी निकायले तत्काल रकम निकाल्ने र विदेशमा मुनाफा लैजाने काम भएका थिए।
सर्वाेच्चका न्यायाधिश जोशीको इजलासले मंगलबार दिएको अन्तरिम आदेशको पाठ बिहिबार मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। सर्वोच्चको वेबसाइटमा छलफलमा झिकाइएको मात्रै जनाए पनि आदेशको पाठमा भने रकम निकाल्नसक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिइएको छ।
सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ) खातामा जम्मा पारेका थिए। खातामा जम्मा भएको रकममध्ये ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५लाख रुपैयाँ ) राष्ट्र बैंकले रोक्का गरिदिएको थियो। उद्योगका लागि जम्मा गरेको रकम रोकेकाले उद्योग धराशयी हुन लागेको दाबी गर्दै मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले पुस ३ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। दुवै पक्षबीच छलफल गरी निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले त्यसका लागि पुस २४ को पेसी तोकि अर्काे पक्षलाई जानकारी दिनु भने पनि आदेशको पाठमा भने रकम झिक्नबाट रोक्न नदिनु भन्ने विरोधात्मक लवजको भाषा सहित रकम निकाल्न उद्योगलाई अनुमति दिइएको छ।
यसअघि सुमार्गीले नबिल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रोकिएको झन्डै दुई करोड १३ लाख अमेरिकी डलर अदालतको आदेशपछि भुक्तानी पाएका थिए। सुमार्गीले २०७० मा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रर्याएका थिए। सुमार्गीले ‘ट्याक्स हेभन’ मानिएका ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड र साइप्रसबाट सो रकम ल्याएका हुन्। उनले सो रकम अनुमति नलिई सीधै नेपालका बैंकमा जम्मा गराएका थिए। करछली मार्फत् गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको रकम ‘ट्याक्स हेभन’ बाट लगानीका नाममा भित्र्याउन खोजेको शंकामा राष्ट्रबैंकले रोक्का गरेको थियो।
