जनताको पसिनाबाट आर्जित राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाएर ‘भित्रको भण्डार खनेर बाहिरको आँगन कसले पुर्यो ?’ अनि ‘कोल्याप्स’को गफ चुट्ने ?
‘सार्वजनिक संस्थान : न बिलाए, न मौलाए’ शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले १६ मंसिर, ०७५ मा ब्यानर न्युज छाप्यो । त्यही अंकमा ‘किन चल्न सकेनन् सार्वजनिक संस्थान ?’ शीर्षकमा विमल वाग्लेको लेख छापियो । त्यसपछि क्रमशः रामशरण महतद्वारा लिखित ‘उदारीकरणविना देश ‘कोल्याप्स’ भैसक्थ्यो’ र उद्योगपति प्रदीपकुमार श्रेष्ठको ‘निजीकरण सफल भएको छ, निरन्तरता दिनुपर्छ’ शीर्षकमा लेख छापिए ।
पूर्वसचिव वाग्ले सार्वजनिक संस्थानको नालीबेली थाहा पाउने विज्ञमध्ये शीर्ष स्थानमा पर्नुहुन्छ । प्रदीपकुमार श्रेष्ठ सफल उद्योगपतिका रूपमा स्थापित नाम हो भने डा. महत त नेपाली उदारवादी अर्थराजनीतिको प्राधिकारभित्रै पर्नुहुन्छ ।
उहाँहरू सबैले तीन दशक लामो प्रयोगमा ल्याइरहिएको नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको दायराभित्र रहेर विश्लेषण पस्कनुभएको छ । शासकीय, प्रयोगकर्ता र उपार्जन कर्मका सर्जक भएका नाताले उहाँहरूले आआफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुभएकोलाई अन्यथा मान्नु हुन्न । आ–आफ्ना क्षेत्रका तीन ‘घघडान’ले नवउदारवादी बजार अर्थशास्त्रमाथि यत्रो उदारता बर्साइसकेपछि यस पंक्तिकारलाई पनि बहसमा भाग लिन जाँगर चल्यो ।
वास्तवमा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका पक्षपाती तथा प्रयोगकर्ताले पक्षपोषण गरेझैँँ के सार्वजनिक अर्थतन्त्रको कुनै कामै छैन त ? निजी अर्थतन्त्रको सर्वाधिक बाहुल्य भएको नेपालमा न्यून रूपमा रहेका सार्वजनिक संस्था– जो घाटामा चलिरहेका छन्, निजीकरण गर्नुको अर्को विकल्प नै छैन त ?
डा. महतले दाबी गरेझैँ उदारीकरण नभएको भए देश साँच्चै ‘कोल्याप्स’मै जान्थ्यो त ? उच्चतम बिन्दुमा व्यापार घाटा, अत्यधिक बेरोजगारी, अत्यधिक बसाइँसराइ, मौलाउँदो भ्रष्टाचार संस्कृतिसँगै समग्र आर्थिक तथा रोजगारीका क्षेत्रमा छाइरहेको दीर्घकालीन मन्दी के अब पनि नवउदारवादी नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहँदा ‘ट्र्याक’मा आउला त ? अर्थ–राजनीतिको विद्यार्थीको हैसियतमा यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर यो आलेख प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु ।
अर्थशास्त्रसम्बन्धी अवधारणा
बितेका झन्डै ५ दशकसम्म विश्व अर्थव्यवस्थामा ‘निजी’ ‘व्यापारिक’ र ‘व्यावसायिक’ आर्थिक क्रियाकलापलाई मात्रै अर्थशास्त्रका रूपमा बुझियो र बुझाइयोे । आवश्यकता वा चाहना, परिवारको सन्तुष्टि, क्रयशक्ति निर्माण निजी पुँजीबाट मात्रै हुन्छ भनेर प्रचारप्रसार गरियो ।
विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम त्यही रूपमा निर्माण गरिए । अर्थतन्त्रबारे बहुल बुझाइ समाप्त पारिए । समाजको संरचनामा धनी, मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय, गरिब, अत्यन्त गरिबका विभिन्न श्रेणीमा गरिने वितरण पुँजीगत सम्पत्तिको वितरण कसरी भएको छ भन्नेमा भर पर्छ भन्ने कल्पनामा समेत रुचि राखिएन ।
भिन्नभिन्न वर्गका आ–आफ्नै न्यूनतम र उच्चतम आवश्यकता हुन्छन् र आवश्यकता पूर्ति गर्ने राज्यको दायित्व रहन्छ भन्ने सिकाइएन । त्यसो भएपछि सबै वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य र मानवीय मूल्य फरक–फरक हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नु परेन ।
यसको अर्थ आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा उपरी तहमा रहेको वर्गको आवश्यकता र आयआर्जनको सोचलाई केन्द्र भागमा राखियो र अन्य वर्ग र तहका मानिसका आवश्यकता पनि ‘ट्रिकल डाउन’ (धनीहरूले कमाएपछि लगानी गर्छन्, लगानीपछि रोजगारी वृद्धि हुन्छ, रोजगारी प्राप्त हुँदा तिम्रो भागमा पनि केही–केही पर्छ वा चुहिन्छ) हुन्छ भन्ने भ्रम छरियो ।
धनाढ्य वर्गमा पुँजी सञ्चिति बढाउनकै निमित्त राज्यको भूमिका खुम्च्याउनुपर्ने तर्क अगाडि सारियो । त्यसपछि उदारीकरण र निजीकरण अभियानरूपी क्याराभान अगाडि बढ्यो ।
तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकमा तीनवटा अर्थतन्त्रका मूलभूत चरित्र पाइन्छन् । पहिलो– व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाजको जीविकासँग जोडिएको चुरो अर्थतन्त्र । दोस्रो– राज्यको संलग्नता वा सहकार्य र नियन्त्रणमा रहेको सार्वजनिक अर्थतन्त्र । र तेस्रो– निजी अर्थतन्त्र । (विस्तृतका लागि १८ असोज, ०७५ मा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ‘आर्थिक समृद्धिको कथा बुन्नुअघि’ लेख) ।
सन् २००८/०९ को विश्वव्यापी मन्दीपछि एक दशक समय गुज्रिसकेको छ । धनाढ्य मुलुकका शासकले पुरानै आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिइरहे । तर, तिनकोे अर्थतन्त्रले आरोग्यता हासिल गरेनन् ।
सन् २०१४ देखि नवउदारवादी अर्थराजनीतिभित्रै अति–दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरू (अर्को भाषामा पपुलिस्ट) भटाभट जन्मन थाले । हिजोसम्म नवउदारवादी खुलापनको वकालत गरिरहेका र तेस्रो विश्वलाई खुला गर्न दबाब दिइरहेकाहरूले पुनः उदारीकरणको सट्टा सुरक्षावाद, सर्वाधिक वित्तीयकरणको ठाउँमा पुनः औद्योगीकरण, खुला मुद्रा विनिमयको सट्टा निश्चित विनिमय दर (पेग्ड सिस्टम) का कुरा गर्न थाले ।
भारतीय मोदीदेखि अमेरिकी ट्रम्पसम्म, टर्किस एड्रोगानदेखि ब्राजिलियन बोल्सोनारोसम्मका अति दक्षिणपन्थीको उदय नवउदारवादी अर्थराजनीतिको असफलताको उपज हो भन्ने निष्कर्ष संसारभरि नै निकाल्न थालिएको छ ।
रातारात किन त्यस्तो भइरहेछ ? कहाँ चुक्यो, नवउदारवाद र किन आइलाग्यो अप्ठ्यारो ? संसारमा किन यतिबिघ्न कट्टर नश्लवादी राष्ट्रवादी जन्मिरहेछन् ? स्वतन्त्र आवतजावतविरोधी कट्टरपन्थी राजनीतिमा हाबी भइरहँदा आफ्नो मुलुकको श्रम बजारमा आउने साढे ५ लाख श्रमशक्तिलाई कहाँ, केमा अलमल्याउने ?
बजारमा आएका ५ प्रतिशतलाई पनि रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्ने मुलुकमा यस्तो नश्लवादी अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि बढिरहँदा कस्तो अर्थराजनीतिक असर पर्ला ? कसरी धानौँला ? उत्पादनमूलक औद्योगीकरणभन्दा व्यापारवादउन्मुख अर्थतन्त्र फस्टाउँदा हामी कुन भुमरीमा फस्न पुग्छौँ ?
यसका लागि ३ दशक लामो हाम्रो अर्थराजनीतिक अभ्यासमा कहाँ कमजोरी हुन पुग्यो, बुझ्न आवश्यक छैन ? अझ थप मुलुकको एकतिहाइ जनसंख्या कमाइका लागि बाहिरिनु, बैँस र ताकत बाहिरै खर्चिनु र बुढेसकाल सकाउन मुलुक फर्कंदाको सामाजिक मूल्यबारे आँकलन गर्न जरुरी छैन ? यी सबै समस्यालाई एकमुष्ट अर्थराजनीतिक कोणबाट नियाल्न जरुरी छैन ? तर, बहसमा यी विषय उनिएका देखिन्नन् ।
किन सार्वजनिक अर्थतन्त्र ?
तीन दशक सानो समय होइन । कुनै पनि मुलुकको उद्योगधन्दाले एक व्यापार चक्र (ट्रेड साइकल) भन्दा अर्को व्यापार चक्र धान्न सक्दैन । विज्ञान र प्रविधिको अत्यधिक विकासले ट्रेड साइकलको आयु १० देखि १५ वर्ष धान्न पनि गाह्रो छ ।
यसरी हिसाब हेर्ने हो भने बहुदल पुनर्स्थापनापछि हामीले दुई व्यापार चक्रको समय व्यतित गरेका छौँ । यस अवधिमा हामीकहाँ अपेक्षा गरिएअनुसार लगानी भएन वा आएन । उत्पादन वृद्धि भएन । दिगो, भरपर्दो र रोजगारमूलक औद्योगीकरण हुन सकेन ।
केही निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था मौलाए पनि उत्पादनमूलक उद्यम व्यवसाय ओह्रालो लागे । हामीले गहिरो खोज तथा अनुसन्धान गरेनौँ । खोज तथा अनुसन्धानमूलक संस्थालाई पनि हामीले पथभ्रष्ट बनायौँ ।
समृद्धि वा विकासको निश्चित अवस्था वा मापदण्ड हुन्छन् । एकपछि अर्को अवस्था पार गर्न निश्चित सर्त पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्काको देखासिखी गर्न खोजेर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक सर्त वा एउटा अवस्था पार गरेर मात्र हुँदैन, गाँसिएर आउने एकीकृत सर्त एकपछि अर्को पूरा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ (हर्नुहोस् : रोबर्टो एब्रिसन, माकोतो इतो, रिचार्ड वेस्ट्रा तथा अलान जुगद्वारा सम्पादित ‘फेजेज अफ क्यापिटलिस्ट डेभलपमेन्ट : बुम्स, क्राइसिस एन्ड ग्लोबलाइजेसन– २०१०’ पेलग्रेभ) ।
तीन किसिमका प्रकृतिमूलक अर्थतन्त्र चुरो, सार्वजनिक र सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई एक–अर्कासँग मेलमिलाप गराउँदैँ एक–अर्काको पूरक बनाउँदै र एक–अर्कोसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्दै अगाडि बढाउन हामीले किन आवश्यक ठानेनौँ ?
कोर अर्थतन्त्रको विकासको अर्थ व्यक्ति वा समूह वा समुदाय वा समग्र समाजको क्रय क्षमताको विकास । त्यो क्षमता विकासको अर्थ उपभोगमा वृद्धि, उपभोगमा वृद्धिको अर्थ उपभोग्य सामग्रीको बढ्दो माग, यसको अर्थ औद्योगिक उत्पादन आपूर्ति र उत्पादन, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, औद्योगीकरण ।
कोरको हैसियत बढाउन सार्वजनिकको महत्वपूर्ण योगदान र सार्वजनिकलाई समेत टेवा दिन निजी क्षेत्रको विकास अवधारणालाई हामीले रणनीतिक रूपमा अगाडि सार्न किन चाहेनौँ भन्ने प्रश्नको आज पनि उत्तिकै महत्व छ ।
सबै उपभोग्य सामग्री उत्पादन र आपूर्ति नाफामूलक हुन्छन् भन्ने हुन्न । नाफा आर्जन नहुने तर अत्यावश्यकीय वस्तु उत्पादनमा निजी पुँजी आकर्षित नहुन सक्छ । त्यस्तो ठाउँमा राज्य स्वयंले हात हाल्नुपर्ने हुन्छ । आफैँ उत्पादकको भूमिका निभाएर वा अन्तबाट किनेर आपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ ।
खासगरी पब्लिक गुड्स (शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सूचना तथा सञ्चार) मा राज्यको भूमिका अहं हुन आवश्यक ठानिन्छ । राज्यले पब्लिक गुड्स उत्पादन वा आपूर्तिमा संलग्नताको अर्थ निजी क्षेत्रको भूमिका खोसिन्छ भन्ने होइन । यो पूरक भूमिका मात्र हो ।
बितेका तीन दशकमा राज्यले पब्लिक गुड्स उत्पादन र आपूर्ति वा वितरणमा हात झिकेपछि वा भूमिका नबढाउँदा ती पब्लिक गुड्स उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्यो । किनकि औद्योगिक उत्पादनमा भन्दा आन्तरिक नाफा आर्जन दर यस क्षेत्रमा बढी हुन्थ्यो र छ ।
अर्कातर्फ मूल्य अभिवृद्धि हुने औद्योगिक उत्पादन अर्थात् आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमभन्दा बाह्य कच्चा पदार्थ वा बाहिर निर्मित वस्तु जोडेर बनाइने उद्योगमा बढी नाफा देखेपछि कच्चा वा पक्का पदार्थ आयातमा निजी क्षेत्र दौडनु नौलो थिएन ।
यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा निर्यातजन्य वस्तुले मूल्य अभिवृद्धि गराउँदैनथ्यो । निजी क्षेत्र नाफा आर्जन गर्नकै लागि लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन्छ । उसले सार्वजनिक क्षेत्र वा आमजनसमुदायको रोग, भोक र बेरोजगारीप्रति उत्तरदायी भइरहनुपर्दैन ।
तर, आमजनता वा मतदाताप्रति राज्यको जिम्मेवारी अनिवार्य सर्त हो । जनताको रोग, भोक र रोजगारीमा सरोकार नराख्ने र सार्वजनिक व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकार टिक्दैन । यो तीस वर्षमा कांग्रेसले पनि दुई–दुईपटक स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेकै थियो ।
उसले बहुमतको सरकार पूरा अवधि टिकाउन सकेन । त्यो अस्थिरता किन उत्पन्न भयो ? त्यसका आन्तरिक र बाह्य कारण कोरा राजनीतिक तिगडमबाजीमा मात्र होइन, समग्र अर्थराजनीतिमा खोज्न आवश्यक छ ।
माओवादी जनयुद्धलाई दोष लगाउनुभन्दा यसको विस्तारको अर्थराजनीतिक कारणको जडमा पुग्न आवश्यक हुन्छ । किनकि, यस्ता युद्ध वा असन्तुष्टिको विस्तारले सबैभन्दा धेरै अर्थराजनीतिक असमानताका कारण उब्जने ग्राउन्ड पाउँछन् ।
सार्वजनिक–निजी पुँजीगत खर्च
मुलुकको आर्थिक समुन्नति भनेको सीमित व्यक्ति वा वर्गको आर्थिक उन्नति वा सञ्चिति बढ्नु वा हुनु मात्र होइन । मुलुकको समग्र विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार जस्तो– बाटोघाटो, पुलपुलेसा, हवाई ग्राउन्ड, रेल, पानीजहाज वा हवाईजहाज दौडनु उड्नु र कुद्नु मात्र पनि होइन ।
आमजनसमुदायका ती नवनिर्मित पूर्वाधार उपभोग गर्ने क्षमता वा पहुँच पुगेको छ–छैन भन्ने पाटोबाट समष्टिमा ‘विकास’ शब्दको अर्थ खोजिन्छ । चुरो र सार्वजनिक अर्थतन्त्र प्रभावकारी नहुँदा निजी पनि फस्टाउँदो रहेनछ । सबै निजीमा आश्रित वा परनिर्भर गराइँदा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुँदो रहेछ ।
नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (एनसिसिएस) कोल्याप्स गराइँदा पनि त निजी निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि नहुँदो रहेछ त । चिनियाँ, भारतीय वा इटालियन वा नर्वेजियन नै आउँदा रहेछन् प्रतिस्पर्धा गर्न । राज्यले हात नहाल्दा वा अनुगमन कार्यमा राज्य निष्क्रिय हुँदा पनि त निजी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्धारित समयमा काम नसक्दा रहेछन् त ! अनावश्यक रूपमा डबल–तेब्बर लागत मूल्य लाद्ने रहेछन् त !
बितेका तीन दशकमा राज्य पंगु बन्न पुगेछ वा बनाइएछ भन्ने सबैतिरबाट पुष्टि हुन्छ । दुईतिहाइको वर्तमान सरकारका मठाधिशले ६ महिनाअघि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ‘जसरी’ पनि हुन्छ, गरिन्छ भनेर नभएका जुँगा मुसारेका थिए ।
झन्डै आधा वर्ष व्यतित हुँदा पुँजीगत खर्च जम्मा ८ प्रतिशत मात्र भएछ । १३ मा ३ खर्ब विकास बजेट छुट्याइनु र त्यसको पनि ८ प्रतिशत मात्र खर्चिनु भनेको आमजनसमुदाय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहबाट अलग्गिनु हो ।
राज्यले ४ रुपैयाँ खर्च गर्दा सरोकारवाला जनसमुदायले सरदर १२ रुपैयाँ आम्दानी गरे मात्र आर्थिक वृद्धि दिगो र भरपर्दो हुन्छ भन्ने मान्यता छ । आमजनसमुदाय संलग्न हुने गरी राज्यले पुँजी निर्माणमा लगानी गरे मात्र समाविष्ट वृद्धि सम्भव हुन्छ ।
त्यस्तो वृद्धि भए मात्र आमजनसमुदायले खर्च गर्न सक्छन् र उनको खर्चमा उद्योगी र व्यापारीको उद्यम र व्यापार फस्टाउन सक्छ । नेपालमा वर्षको अन्तिम दुई महिनामा विकासका नाममा छुट्याइएको ६० प्रतिशत हिस्सा खर्च गरिन्छ ।
यसरी गर्ने खर्चमा आममानिस पुँजी निर्माणको अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छन् र नीति–निर्माता, राजनीतिज्ञ, निर्माण व्यवसायी, ठूला घरानियाँ उद्योगपति, पुँजीपति र माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी मालामाल हुन्छन् । नवउदारवादमा यो सब ‘चल्छ’ दशकौँ दोहोरिइरहन्छ र कोही पनि जवाफदेही हुनुनपर्ने संस्कार बसालिन्छ ।
पूर्वप्रशासक विमल वाग्लेजीले किन चल्न सकेनन् सार्वजनिक संस्थान भन्ने आफ्नो लेखमा उद्धृत गरेका अधिकांश मतमा सहमत हुन सकिने ठाउँ छ । प्रदीपजीका रुग्ण उद्योग चल्न नसकेका कारणमा पनि दम छ ।
तर, निजीकरण अभियानमा नवनिर्मित उद्योग पनि सामेल गराइएका थिए भन्ने हिसाब प्रदीपजीलाई रहेनछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त तिनलाई रुग्ण कसले बनायो ? तिनलाई एउटै ट्रेड साइकलसम्म पनि टिक्न नदिने वातावरण कसले बनायो ? निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धी आउनेबित्तिकै मिलोमतोमा उत्पादनमूलक संस्थालाई जिम्दै मृत्युवरण गर्न कसले लगायो ?
तिनलाई नातावाद, फरियावादयुक्त ‘क्रोनिइजम’भित्र कसले धकेल्यो ? र, तिनलाई अदक्ष, अनुत्पादक र अप्रतिस्पर्धी कसले तुल्यायो ? दक्षताका लागि आवश्यक पर्ने खोज अनुसन्धानबाट विमुख किन गराइयो ? दण्डहीनताको संस्कार कसरी भित्रियो ?
उदाहरणका लागि एनआइडिसीको अस्तित्व कसले मेट्यो, किन मेटियो ? र, अहिले निजी क्षेत्रको पार्टनरसिपमा किन लगानी बैंक निर्माण गर्न आवश्यक पर्यो ? कृषि विकास बैंक कुन लक्ष्यसाथ खोलिएको थियो र अहिले त्यसलाई कुन प्रयोजनका लागि शुद्ध व्यापारिक बैंकमा बदलियो ?
चिनी, कागज, चुरोट आदि उद्योग किन र कसरी टाट पल्टिए ? र, आयात प्रतिष्ठापन उद्योग मासेर आमजनताको मूल्य अभिवृद्धि हुन नदिएर कसको पक्षपोषण गर्न निजीकरणको निती अंगीकार गरियो ?
के सम्बन्धित पदाधिकारी तथा तत्कालीन नीति–निर्माताले जवाफदेही हुन आवश्यक छैन ? जनताको पसिनाबाट आर्जित राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाएर ‘भित्रको भण्डार खनेर बाहिरको आँगन कसले पुर्यो ?’ अनि ‘कोल्याप्स’को गफ चुट्ने ?
अहिले नेपाल एयरलाइन्स चर्चामा छ । वाइडबडी जहाज खरिदमा (भाडामा ?) दिउँसै रात पार्ने काम भएको छ । मन्त्री नबुझेजस्तो थाहा नपाएजस्तो गरिटोपल्छन् । कानुनी दायराभित्र ल्याएर पूर्पक्ष गराइनुपर्ने तहका म्यानेजिङ डाइरेक्टर कहीँ कतै केही नभएजस्तो गरी उल्टै जनतालाई थर्काएर गाली लेख्छन् ।
वर्तमान सरकार लामो समयदेखि यी सबैमा अन्देखा गरिरहेको छ । लाग्छ, मूल उद्देश्य नेपाल एयरलाइन्सको निजीकरण गर्नकै लागि यी सब गतिविधि गरिएका हुन् । त्यो व्यवस्थापन हस्तान्तरणका नाममा पनि हुन सक्छ, भएका जहाज भाडामा दिएर पनि हुन सक्छ ।
जसलाई बजारशास्त्रका ज्ञाताले ‘मोडलिङ’ भन्ने गर्छन् । त्यसको सीधा अर्थ हो, हवाई क्षेत्रमा अर्को सिन्डिकेट खडा गर्ने र कमिसन पचाउने, सार्वजनिक डुबाएबापत पुरस्कारमा प्राप्त निजी क्षेत्रको सेयरधनी भएर लाभ लिने । सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रको सौता होइनन् ।
सार्वजनिक संस्थान सबैका लागि सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनका लागि हुन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी मुलुकमा समेत झन्डै ३५ प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक संस्थाको छ । चीनमा झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक संस्थाको छ । बाहिर लगानी गर्ने काममा तिनको एकाधिकार नै स्थापित गरिएको छ ।
युरोप र छिमेकी भारतमै पनि ठूलो हिस्सा सार्वजनिक संस्थाको छ । बुझ्न के जरुरी छ भने सार्वजनिक हितका लागि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा अपरिहार्य हुन्छ । सार्वजनिक संस्थानको चिहानमा निजीकरणको फूल मौलाउन सक्दैन । सार्वजनिक संस्थाबेगर समृद्धिको गफ नचुटे हुन्छ, समाजवादमा पुग्ने त कुरै भएन । नयाँ पत्रिकाबाट साभार
