काठमाडौं, २१ मंसिर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मौखिक आदेशले लोकसेवाको तयारीमा रहेका ६ हजार बढी स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी लोकसेवामार्फत खुलाउने तयारीस्वरूप माग आकृति फारम तयार गरिसकेको अवस्थामा सामान्यले मौखिक आदेशमा रोक्न भनेपछि तयारीमा रहेका ठूलो संख्याका स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक परेको छ । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक वर्ष असोजको अन्तिम बुधबार विज्ञापन गरी आवश्यक दरबन्दी लोकसेवा आयोगमार्फत माग गर्दै आएको थियो । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा प्रभाव पार्न नहुने स्रोतको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका अनुसार मन्त्रालयलाई तत्काल तीन सय ५६ स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक परेको छ । स्वास्थ्यकर्मी अभावले दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा अवरुद्ध छ । त्यस्तै, आठौँ तहको विज्ञापन रोकिँदा दुर्गमका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चिकित्सक अभाव भएको छ । कर्मचारी प्रशासन शाखाका अनुसार मन्त्रालयले ११औँ तहमा ७५ जनाको दरबन्दीका लागि माग आकृति फारम भरी लोकसेवा आयोगमा पठाइसकेको छ ।
त्यस्तै, ७ देखि ९ तहसम्मका स्वास्थ्यकर्मीको पनि माग फारम भरेर तयार पारिएको छ । तर, उक्त प्रक्रिया सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कारण रोकिएको छ । ‘सरकारले एकातर्फ बेरोजगारी अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेको छ । तर, स्वास्थ्यमा यतिका धेरै पदमा लोकसेवाको तयारी गरिरहेका प्रतिस्पर्धीलाई नकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने ।
लोकसेवाबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दीअनुसारको पदपूर्ति नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका कारण सहरीभन्दा पनि दुर्गम क्षेत्र बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार ११औँ तहको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट र नवौँ तहको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दरबन्दी दुर्गम क्षेत्रका ५० शय्याका अस्पतालहरूमा समेत छ ।
समयमै दरबन्दी नखुलाए दुर्गम क्षेत्रका जनता विशेषज्ञ सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसैगरी, आठौँ तहको विज्ञापन रोकिँदा दुर्गमका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक अभाव भई सेवा अवरुद्ध हुने छ । असारको अन्तिम बुधबार हुनुपर्ने विज्ञापन अझै हुनसकेको छैन ।
