काठमाडौँ । व्यवस्थापिका-संसद् अर्थ समितिले दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवालाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बैठकले दूरसञ्चार सेवा नपुगेका देशका १५ वटा गाउँपालिकामा तत्काल सेवा विस्तार गर्न समेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
समितिले दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल दूरसञ्चार नीति ल्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै सोही आधारमा दूरसञ्चार ऐन, नियमावली तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सभापति ज्वालाका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल युनाइटेड टेलिकम, सिजी कम्युनिकेशन, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमले आव २०७३/७४ सम्म बुझाउनु पर्ने कर राजस्व र गैर कर राजस्व तत्काल असुलउपर गर्न र राजस्व एवं कर असुलउपर गर्ने आधुनिक वैज्ञानिक उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने निकायले वार्षिकरुपमा बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषको जम्मा भइरहेकामा उक्त रकम नेपालको संविधानबमोजिम संघीय संचित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई आजको बैठकले निर्देश गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराएको एडिएसएल इन्टरनेट सेवालाई सबै क्षेत्रमा सर्वसुलभ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन र आम उपभोक्ताले गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न जोड दिँदै समितिले नेपाल टेलिकमले सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क एडिएसल इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग बजेट माग गरी कार्य प्रारम्भ गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आव २०७३÷२०७४ को अन्त्यसम्म सरकारलाई बुझाएको कर र गैरकर राजस्वको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै सभापति थापाले, तोकिएको समयभित्र सेवा प्रदायक कम्पनीबाट बुझाउनु पर्ने रोयल्टी नबुझाएमा जरिवानासहित रोयल्टी रकम असुलउपर गर्ने प्रयोजनको लागि नीति निर्माण गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
नेपाल टेलिकमलाई अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले तिर्नुपर्ने अन्तर आबद्धता रकम तत्काल असुल गर्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीका अनुसार युटिएलले २५ करोड २६ लाख, सिजी टेलिकम्युनिकेशनले १० करोड २७ लाख, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम्युनिकेशनले १३ लाख अन्तर आबद्धता शुल्क तिर्न बाँकी रहेको छ।
