काठमाडौ, ९ कार्तिक । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले सरकारकाे दादागिरीका विरुद्ध अदालतमा न्याय माग्न जाने बताएका छन । अाफ्नाे पार्टीसँग मिल्दाे जुल्दाे नाम जबरजस्त राखेर निर्वाचन अायाेगमा सरकारी पार्टीले दल दर्ता गरेपछि त्यसका विरुद्ध कट्टेल लामाे समयदेखि विराेध गर्दै अाएका थिए । उनले अायाेगमा उजुरी पनि हालेका थिए । तर, निर्वाचन अायाेगले सरकारी नेकपालार्इ नै अाधिकारिकता दिएपछि कट्टेलले अब न्याय खाेज्न सर्वाेच्च अदालतमा जाने बताएका हुन् । उनले आफ्नो दलको नामसँग जुध्ने गरी नाम राखी सरकार र शक्तिकाे दुरुपयाेग गरी जवरजस्ती गरिएकाेले सर्वाेच्चले अाफूलार्इ न्याय दिने विश्वास पनि गरेका छन ।
निर्वान अायाेगले दुर्इ पार्टी मिलेर दुर्इ वटा अध्यक्ष कायमै राखी बनाइएकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विधिसम्मत नै दर्ता भएकाे भन्दै त्यसका विरुद्ध कट्टेलले दिएकाे उजुरीकाे अर्थ नभएकाे बताएकाे थियाे ।
यसअघि लामाे समयदेखि सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेकाे पार्टीकाे नाम विवादमा परेकाे थियाे । एकता हुनुअघि संसदमा प्रमुख स्थान कायम राख्दै अाएका दुर्इ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माअाेवादी केन्द्र)बीच प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचनका क्रममा एकताकाे प्रक्रिया सुरु भर्इ निर्वाचनकाे परिणामपछि एकता भएकाे थियाे । एकताका क्रममा दुबै पार्टीले अाअाफ्ना नाममै अडान राखे पनि पछि दुबैलार्इ मिलाउन काेस्टमा राखिएका फुर्का हटाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र राख्ने निर्णय गरेका थिए । तर, याे नामका केही दल अस्तित्वमा रहेका कारण के हुन्छ भन्ने बारेमा धेरै समय चर्चा परिचर्चा चलेकाे थियाे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम राखेर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकाे पार्टी वर्तमान संविधान नमान्ने घाेषणा गरी संसद बाहिर संघर्ष गरिरहेकाे र अर्काेतिर साेही नामकाे दल निर्वाचन अायाेगमा दर्ता गरेर ऋषि कट्टेलले दलकाे गतिविधि गर्दै अाएका थिए । विधिसम्मत दर्ता गरिएकाे अाफ्नाे दलसँग नाम जुधाएर नाम राखेपछि विराेधमा उत्रिएका कट्टेलले उजुरीमा दावी गरेजस्ताे नभर्इ नामका पछि नेकपा राखिएकाेले याे फरक देखिने भएकाे भन्दै अायाेगले यसकाे विवाद टुङ्गाे लगाएकाे हाे ।
निर्वाचन अायाेगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्तहरु इला शर्मा, ईश्वरीप्रसाद पौडेल र नरेन्द्र दालको इजलासले शुक्रबार यसबारे टुङ्गाे लगाएका हुन । साे इजलासले दुई दलको फरक फरक अस्तित्व देखिएकाले कट्टेलको निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । फैसलाअघि दुबै नेकपाका प्रतिनिधिसँग आयोगले गत वुधबार छलफल गरेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीका अनुसार कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को अलग अलग पहिचान देखिने हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज हुने फैसला गरिएको हो ।
