काठमाडाैं । संयुक्त अस्थायी करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले अब जारी हुन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा विज्ञापन नं १ र २ लाई झैं विज्ञापन नम्बर ३ का शिक्षकहरुलाई पनि न्यूनतम अंक ल्याउँदा लिखित परीक्षामा नाम निस्कने वातावरण मिलाईदिन सरोकारवाला सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
काठमाडाैंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले यस्तो आग्रह गरेको हो । समितिले धेरैभन्दा धेरै परीक्षार्थीको लिखित परीक्षामा नाम निकाल्ने अवसर प्रदान गर्नको लागि विज्ञापन नम्बर १ र २ मा बढी भएका दरवन्दीहरु विज्ञापन नम्बर ३ मा परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको व्यवस्थापनमा समायोजन गर्नुपर्नेपनि माग गरेको छ ।
त्यस्तै समितिले आन्दोलन वा विविध कारणले आन्तरिक परीक्षाबाट बञ्चित भएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई पुनः परीक्षा दिन पाउने अवसर दिलाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ । समितिले यति गर्दागर्दैपनि यदि कोही साथीहरु विस्थापन हुने अवस्था देखिएमा अर्को विद्यालय, तह वा राहत कोटामा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने पनि माग अघि सारेको छ ।
त्यस्तै सुविधाको फारम भरेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई दिईने भनिएको उपदान रकम औषधोपचारको खर्चसहित एकमुष्ट प्रदान गर्न अविलम्ब प्रकृया शुरु गर्नुपर्ने पनि माग विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
आफूहरुले अघि सारेका मागहरु पूरा गर्न अविलम्ब प्रकृया अगाडि नबढाईएमा समितिले पुनः विगतका भन्दा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
समितिका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाँईले सबै प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरुलाई बिना भेदभाव ४० अंक आउँदा उत्तिर्ण हुने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले भने,‘म यही कार्यक्रममार्फत राज्यलाई भन्न चाहन्छु, की सरकारले हाम्रा मागहरु संघीय शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि सरकारले हाम्रा मागहरु सम्बोधन गरेन भने हामी बाध्य भएर सडक संघर्षमा उत्रिन्छौं ।’
समितिले यही असोज २१ गतेसम्म आफ्ना मागहरु पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । यदि असोज २१ गतेसम्म पनि माग पूरा नगरे बाध्य भएर आफूहरु देशव्यापी रुपमा अस्थायी करार, राहत, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकहरु संयुक्त रुपमा माईतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्मको निषेधित क्षेत्रपनि तोड्ने समितिका अध्यक्ष चौलागाँईले बताए ।
समितिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगरेको विरोधमा यही असोज १५ र १६ गते देशव्यापी रुपमा सामूदायिक विद्यालयहरु बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ ।
अध्यक्ष चौलागाँईले राज्यले आफूहरुलाई विभिन्न समूहमा विभाजित गरेर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘हामीले जीवनको ३० औं वर्ष हाम्रो उर्वर समय खर्च गरिसक्यौं । अहिले गलहत्याएर त्यतिकै अपमान गरेर रित्तो हात फर्काउन पाईँदैन् ।’
कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष शंकर ढकाल, समितिका कानुनी सल्लाहकार सुर्य तिवारी, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका महासचिव महादेव भट्टलगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन भने समितिका सचिव शिव अधिकारीले गरेका थिए ।
आफूहरुले २० औं वर्ष पढाउँदापनि अहिलेसम्म स्थायी नगरिएकोमा आक्रोश पोखेका थिए । अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम आफूहरुलाई स्थायी गराउन जस्तोसुकै आन्दोलन गर्नपनि पछि नपर्ने उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले बाँच्नको लागिपनि अब आन्दोलन गर्नको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । उनीहरुले आफूहरुसँग अब कि त मर्नु र कि त स्थायी हुनुको विकल्प नभएकोपनि जिकिर गरे ।
