काठमाडाैं । नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा तैनाथ सिपाहीको मासिक पारिश्रमिकबाट २८ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गर्न थालेपछि आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम वृद्धि गर्न शान्ति मिसनमा तैनाथ तल्लो दर्जाका फौजको मासिक पारिश्रमिकबाट सेनाले ३ सय ७८ डलर (अमेरिकी डलर) सम्म र उपल्लो तहका अधिकृतबाट २ प्रतिशत रकम कटौती गरेपछि विवाद बढेको हो । सेनाले तय गरेको कार्यविधिमा २२ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यसलाई समेत नाघेर कार्यालय सहयोगी र सिपाहीबाट २८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ ।
जबकी मिसनमा पल्टनको नेतृत्व गरेर जाने प्रमुख सेनानीबाट २.१७ प्रतिशत रकम मात्रै कटौती गरिँदै आएको छ ।शान्ति मिसनमा सेनाको पल्टन तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) मिसनमा खटिने परिचरदेखि कमान्डरसम्मका सबै दर्जाले समान १ हजार ३ सय ३२ अमेरिकी डलर मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् ।तर, सेनाले तय गरेको विभेदकारी कार्यविधिका कारण मिसनमा सहभागी सैनिक सिपाहीले मासिक ३ सय ७५ डलर कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । समान पारिश्रमिक पाउने प्रहरी र सशस्त्रका जवान सहित अधिकांश सहभागीले भने प्रहरी र सशस्त्रका कल्याण कोषमा मासिक १ सय ३३.२ अमेरिकी डलर मात्रै बुझाए पुग्छ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी गोकुल भण्डारीले विदेशी मुलुकका सेनाहरूले समेत अवलम्बन गरेका विधि र प्रक्रिया हेरेरै रकम कटौतीसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएकोले यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण नरहेको दावी गरे । जुलाई १ बाट मिसनमा जानेको तलबमा केही वृद्धि भएको पनि उनले बताए ।
“हामीले स्पष्ट कार्यविधि र संस्थागत निर्णय गरेरै मिसनमा जानेको निश्चित रकम कोषमा दाखिला गर्ने गरेका छौं,” प्रवक्ता भण्डारीले भने, “सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान र विदेशी सेनाहरूले समेत अवलम्वन गरेका विधिलाई पनि रकम कटौतीको आधार बनाएका छौं ।”पछिल्लो अभिलेखअनुसार नेपाली सेनाका विश्वका १२ मुलुकका शान्ति मिसनमा ५ हजार ३३ अधिकृत तथा जवान तैनाथ छन् ।
उनीहरूको मासिक पारिश्रमिकबाट वार्षिक करिब २ अर्बको हाराहारीमा रकम असुल्ने गरेको छ । पल्टनका रुपमा सहभागी हुने सबैलाई राष्ट्रसंघले मासिक पारिश्रमिक समान प्रदान गर्छ ।
तर, कल्याणकारी कोषमा परिचरको सबैभन्दा बढी र कमान्डरको सबैभन्दा कम तलब कटौती हुन्छ । केही समयअघिमात्रै मिसनबाट फर्किएका एक सिपाहीले भने, “योभन्दा ठूलो विभेद अन्त कतै छैन, तर, हामीले गुनासो गर्दा जागिरै जानसक्छ ।”
ति सिपाहीको गुनासो सुनेपछि कोषमा कटौती हुने गरेको रकमको अनुपात खोज्ने क्रममा २०७१ सालबाटै सेनाले हाकिमको सबैभन्दा कम २ प्रतिशत र तल्लो दर्जाका कर्मचारीको सबैभन्दा बढी २८ प्रतिशत सम्म रकम कटौती गर्नेगरी कार्यविधि नै तय गरेको फेला प¥यो ।मिसनमा सहभागी उपल्लो तहका हाकिमलाई पोसेर सिपाहीबाट यतिधेरै रकम कटौती हुनुलाई सेनाभित्रैका कतिपय उच्च अधिकारीले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यविधि हेरफेर गरेर समानता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्राप्त विवरणअनुसार मिसनमा जाने पल्टन कमान्डर (प्रमुख सेनानी)बाट कोषमा २.१७ प्रतिशत र फलोअर्स (परिचर)को २८ प्रतिशत भन्दा बढी रकम कटौती हुने गरेको पाइयो ।यो अनुपात अनुसार पल्टनको नेतृत्व गरेर जाने प्रमुख सेनानीबाट मासिक २९ डलर अमेरिकी डलर कटौती गर्ने गरेको सैनिक मुख्यालयले सबैभन्दा तल्लो तहको दर्जा फलोअर्स (परिचर)बाट सबैभन्दा बढी रकम ३ सय ७८ डलर असुल्ने गरेको छ ।
सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले पल्टनका रुपमा जानेबाट २२ प्रतिशत सम्मको सीमा र स्टाफ अधिकृत र मिलिटरी अब्जर्भर लगायतबाट वार्षिक ५ प्रतिशत रकम कटौती हुने गरेको बताए । तर, पल्टनअन्तर्गत नै खटिएका जवानहरूबाट २८ प्रतिशतमाथि रकम कटौती गरएको छ ।नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भने रकम कटौतीको अनुपात सबै दर्जामा समान छ । प्रहरी र सशस्त्रमा फर्म पुलिस युनिट (एफपीयू) मिसन पूरा गरेर फिर्ता हुँदा प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि रकम बुझ्ने गर्छन् ।
सेनाको त्यस्तै किसिमको मिसनबाट फिर्ता हुँदा परिचर-जवानलाई ११ देखि १२ लाखको हाराहारीमा मात्रै रकम उपलब्ध गराउँछ ।सैनिक मुख्यालयले सरकारले निर्धारण गरेको तलब मानका आधारमा रकम कटौतीको अनुपात निर्धारण गरेको दावी ग-यो । तर मिसनमा राष्ट्रसंघले सबै दर्जालाई समान तलब दिने भएकोले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेसम्बन्धी कार्यविधि नै विभेदकारी मात्रै होइन, सिपाहीको पसिना नै हिनामिना भएको एक उपरथी बताउँछन् ।
“हामीले पटकपटक यस्तो निर्णय संशोधन गरे रकम कटौतीको आधार समान बनाऊँभन्दा संगठन प्रमुखले नै मान्नु भएन,” ती उपरथी भन्छन्, “संगठन प्रमुख नै विभेदकारी कार्यविधिका आधारमा रकम कटौती गर्ने पक्षमा भएपछि अरुको केही लाग्दैन ।” तत्कालिन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाकै पालामा यो नियम ल्याइएको र भदौ २४ गतेबाट अवकास पाउन लागेका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पनि निरन्तरता दिउको ती उपरथीको भनाइ छ । रकम कटौतीको अनुपात घटाउनुपर्ने धारणा पृतनापति सम्मेलन तथा अन्य आन्तरिक बैठकहरूमा उच्च सैनिक अधिकारीहरूले राखेपनि नेतृत्व तहबाट सुनुवाई नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
“रकम कटौतीसम्बन्धी गौरवशमशेर राणाका पालामा लागू गरिएको विवादास्पद कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने धारणा हामीले पटकपटक उठाएपनिबाट कुनै सुनुवाइ नै भएन,” एक उपरथी भन्छन्, “संगठनभित्र चर्को आलोचना भइसकेपछि पहिलेको कार्यविधि त सच्याउनु प-योे नी !”मिसनमा कार्यरत १ जना सिपाहीले मासिक ३ सय ७५ अमेरिकी डलर कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् । जबकी मिसनमा कार्यरत प्रमुख सेनानी (कमान्डर) ले भने मसिक २९ डलरमात्रै जम्मा गरे पुग्छ ।
प्रहरीले १ देखि ४ पटकसम्म मिसनमा जानेसँग सबैदर्जाबाट समान क्रमशः १०, ११ १२ र १३ प्रतिशत रकम कटौती गर्छ ।सशस्त्रले १ देखि ३ पटकसम्म मिसनमा जानेबाट मासिक तलबमा क्रमशः १०, १२ र १४ प्रतिशत कटौती गर्छ । तर सेनाले २८ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गर्दा त्यसको मारमा सेनाका सिपाही परेको एक उपरथी बताउँछन् । सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले तलब कटौतीसम्बन्धी मापदण्ड समयसापेक्ष रुपमा थपघट हुँदै जाने भएकोले अहिले पुरानै विधिअनुसार नै अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । काराेबार दैनिकबाट
