काठमाडौँ, १३ असार । काठमाडाैंकाे सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले बिना मुवाब्जा सडक विस्तारको नाउमा आफुहरुलाई बिष्ठापित गर्न लागेको र उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकाे रिटको पूर्ण पाठ मंगलबार सर्वोच्च अदालतले जारि गरेको छ ।
पूर्ण पाठले निर्देशनात्मक आदेश दिएसँगै अब सरकारले सडक विस्तारको काम कानूनसम्मत ढङ्गंबाट हुनुपर्ने भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसे, हरि कृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीं सहित संयुक्त इजलासबाट याे आदेश जारी भएकाे हाे ।
पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भई सकेता पनि आफुहरु सैद्धान्तिक अनुरुप कार्य सम्पादन नभएको महसुस नागरिको मौलिक हक अपहरित भएको, प्रकृति र वातावरण प्रतिकूल असर पर्ने गरेको, एेतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा माथि प्रतिकूल हुनेगरी जथाभाबी भत्काइनु जस्तो विषय विचाराधीन रहेको कारण मुख्य मुद्दामा ध्यानाकर्षण भएको कारणले यसै विषयलाइ सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
साथै सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट बञ्चित हुँदा संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको कुनै पनि भागमा आवत जावत गर्ने, बसोबास, पेशा रोजगार, उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताहक, धारा १७ (ङ) व (च) अनुसार स्वच्छ वातावरणको हक धारा ३०, आवासको हक धारा ३७ ले प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको भने अझ व्यापकतामा जाँदा शिक्षा सम्बन्धी हक, धार्मिक स्वतन्त्रताया हक, भाषा व संस्कृतिकाे हक समेत प्रभावित हुने देखिएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी आदेशमा संविधान र त्यसको अधिनमा प्रचलनमा रहेको कानूनको पूर्ण पालना र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको अनुशरण गरी विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन भएको अवस्थामा संविधानको धारा ४२(२) ले प्रदत्त आर्थिक विपन्न समुदायले प्राप्त गरेका हक समेत संरक्षित हुने र विकास निर्माणमा सरोकारवाला नागरिकहरुको सहभागिता आवृद्धि भए विकास आयोजनामा अपनत्व भएको खण्डमा लक्षित विकास आयोजना समय अवधि भित्र निर्माण पूरा भई विकासको प्रतिफल सम्पूर्ण नागरिकले उपभोग गर्ने र विकास आयोजनामा हुने गरेका ढिलाईले लागत समेतमा वृदि हुने भएकाले जग्गा प्राप्त गर्ने भए यसै अनुरुप काम गर्नसमेत निर्देशन गरेको देखिएको छ ।
सर्वोच्चले जारी गरेको निर्णयमा सडक विस्तार गर्नु अगाडि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ४ मा सडक सीमाको निमित्त जग्गा प्राप्ति गर्ने परेको खन्डमा कानून बमोजिम भित्र रही गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि आदेशमा आवास सम्बन्धि हकले वञ्चित गर्नुपर्ने कार्येलाई संवेदनशील ढंगले ग्रहण गरिकन विकल्प नभएको अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाइ प्रतिकूल असर पर्ने गरि कार्यन्वयन नगराउनु भने भनिएको छ ।
जग्गा प्राप्ति गर्दा आयोजनामा पर्नगएको खन्डमा वा धेरै जग्गा पर्न गएको र केही जग्गा मात्र बाँकी रहन गएको जग्गा उपयोगविहिन भइदिएको भए विस्थापित हुने, त्यस स्थानमा हुने निर्माणमा अधिकतम लाभ र लाभ प्राप्त गर्ने बर्गमा विभाजित गरी विस्थापित हुनेहरुलाइ पुनर्वास र पुनस्थापनाकाे हक समेत सम्बोधन गरी समन्यायिक आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १३, १६ र जग्गा प्राप्ति नियमावली २०२६ को व्यवस्था अनुरुप मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नका लागि आदेश दिएको देखिन्छ । साथै आदेशमा सडक विस्तार गर्नु अगाडि पूर्ण अध्ययन गर्नुपर्ने र सडक विस्तारबाट वातावरणमा प्रदुषण हुन नहुने भनि उल्लेख गरिएको छ । साथै सम्पदा मास्न नपाइने भन्दै त्यसको संरक्षण सरकारको दायित्व हुने भनि भनिएको देखिन्छ ।
सर्वाेच्चबाट जारी पूर्णपाठ पश्चात सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीले संघर्षका शीर्षक मात्र फेरिन सक्ने भन्दै आफुहरु पूर्ण बिस्वस्त हुन् नसक्ने बताएका छन ।
