एमाले–माके एकता ‘ए ! कता ?’ जस्तै भएको छ । कतिपय सन्दर्भमा यो कुहिरोका कागजस्तै रुमलिएको छ पनि । एकता नै सबथोक हो भन्दै जडसूत्रीय शैलीमा माके–एमाले गठबन्धनबाट क्रान्तिकारी कार्यदिशा बिनाको व्यापारिक एकता जसरी हल्ला गरिएको छ, त्यसको राजनीतिक औचित्य देशमा मुट्ठीभर दलाल पुँजीवादी राजनीतिक लुटेराहरूको लुटखसोटबाहेक अर्को केही हुनेछैन । देशमा समाजवाद स्थापना गर्ने, वास्तविक स्वाधीनताका लागि देशलाई एकताबद्ध गर्ने, देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी विश्व अर्थव्यवस्थामा आफ्नो स्थान बनाउने, जनतामा समृद्धि र राजनीतिक उन्मुक्ति पैदा गर्नेभन्दा यो एकता ती मुद्दाहरूको ठीक विपरीत देशमा दलाल पुँजीवादको बर्चस्व बढाउने, देशलाई अरू पराधीन बनाउने, जनतालाई अरू कंगाल बनाउने, एकाधिकार पुँजीवादीहरूको नंग्रा अझ गहिरो बनाउने, जनतामाथि अरू तानाशाही व्यवस्था थोपर्ने उद्देश्य यो एकतामा अन्तर्निहीत रहेको छ ।
एकताको दाउपेचमा कुर्ची र कमाइको हिस्सेदारी प्रमुख मुद्दा बनेको स्पष्ट हुन्छ । के यो एकता प्रक्रियामा एमालेले अहिलेसम्म अँगालेको संसद्वादी प्रतिक्रियावादी राजनीति परित्याग गरेको कुनै सार्वजनिक या आन्तरिक अभिमत कहीँ प्रकट गरेको छ ? के माके पार्टीले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका र संसद्वादमा आत्मसमर्पण गर्नुको कारण र त्यसबाट मुक्त हुने विषयमा कुनै सार्वजनिक या पार्टीभित्र अभिमत प्रकट गरेको छ ? समाज विकास र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्न अनिवार्य बन्ने यी सैद्धान्तिक विषयहरू माके–एमालेका नेताहरूका लागि ‘थोत्रा किताब’ र ‘हरियालीबिनाको कोरा सिद्धान्त’ हुने गरेका छन् । उनीहरूको सिद्धान्त र हरियाली जनताको रगत पसिनाको लुट, साम्राज्यवादीहरूको दलाली र जनतामाथिको दमनको प्रतिस्पर्धामा देखिन्छ । उनीहरूको एकताको जोड– घटाउ केवल कुर्चीको वरिपरि घुमेको छ ।
माकेसँग एकता होस् र उसको घोडा चढेर सरकारको सवार चलिरहोस् भन्ने एमालेहरूमा बिथोलिँदो एकता प्रक्रियाले एक प्रकारको हतास मानसिकता बन्न खोजेको आभास हुन्छ । एमालेको भ¥याङ चढेर कुर्ची छाड्न नपरोस् भन्ने माकेभित्रका एमालेपरस्तहरूको हतासा एमालेको भन्दा बढी देखिन्छ । दुबै पार्टीका आकांक्षाहरू व्यग्रताका साथ आ–आफ्ना पार्टीका चेयरमेन या मेचाधीसहरूको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा देखिन्छन् ।
पार्टीहरूबीचको एकता वास्तवमा निःसर्त हुन्छ र हुनुपर्छ । यो सैद्धान्तिक मान्यता हामीले पहिलेदेखि नै स्पष्ट गर्दै आएको कुरा हो । दुनियाँमा पार्टीहरूको बीचको एकता त्यतिबेला सम्भव भएको छ र हुने गरेको पनि छ, जतिबेला एकताबद्ध हुन चाहने दुई वा त्योभन्दा बढी पार्टीहरू आपसमा निःसर्त रूपमा सहमत हुन्छन् । जहाँ सर्तहरूले काम गर्न थाल्छ, त्यहाँ एकता हुन सम्भव हुँदैन । सर्तहरू राखिने ठाउँमा सामान्य कार्यगत एकता हुन सक्छ तर क्रान्तिकारी कार्यगत एकता पनि असम्भव हुन्छ । विगतका अनुभवहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका अनुभवहरूले पनि यो तथ्य स्पष्ट गर्छ कि जहाँ सर्तहरू राख्ने गरिन्छ, त्यहाँ
सामान्य कार्यगत एकतासमेत असम्भव हुने गरेको छ । त्यसको पछिको खास कारण के हो भने जुन पार्टी आफ्नो नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ र त्यो प्रक्रियाबाट राजनीतिक रूपले अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको हुन्छ, त्यहाँ कुनै पनि सर्तमा बाँधिनु आफ्नो कार्यनीतिप्रति आश्वस्त हुन नसकेको भन्ने अर्थ हुन्छ । कार्यगत एकता भनेको लिने– छोड्ने मान्यता हो भन्नु एक प्रकारको अवसरवाद हो । राजनीतिक अनैतिकता पनि हो । यसप्रकारको कार्यनीतिले कि आफ्नो पार्टीलाई धोका दिइरहेको हुन्छ कि जनतालाई । तसर्थ, कार्यनीतिक एकताका लागि पनि राजनीतिक, सैद्धान्तिक र नीतिगत प्रश्नमा स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ ।
अर्को कोणबाट हेर्दा निःसर्त भनेको आफैँमा ठुलो र निर्णायक सर्त हो । क्रान्तिकारी पार्टीकाहरूका लागि क्रान्तिको प्रश्न वा क्रान्तिकारी कार्यदिशा प्रमुख सर्त हो । सुधारवादी पार्टीकाहरूका लागि सुधारवादी कार्यदिशा प्रमुख सर्त हुन आउँछ । एमाले–माके पार्टीभित्र नीतिगत प्रश्नमा विवाद नभएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । दुबै पार्टीहरूमा अहिले देखिएका समानताहरू सतहमा प्रस्ट देखापर्छन् । दुबै पार्टी संसद्वादबाहेका विकल्प छैन भन्नेमा सहमत छन्, दुबै पार्टीहरू दलाल पुँजीवादको पृष्ठपोषण गर्ने मान्यतामा सहमत छन् । दुबै पार्टीहरू राष्ट्रिय पुँजीको विकासका विरुद्ध सहमत छन्, दुबै पार्टीहरू साम्राज्यवादपरस्त छन्, दुबै पार्टीहरू जनताको परिवर्तनको भावना र आकांक्षाविरुद्ध एकतबद्ध हुने विषयमा पनि मतभेद राख्दैनन् र दुबै पार्टीहरू घोर अवसरवादी भूमिकामा भविष्य देख्छन्, यी उनीहरूको नीतिगत मेल खाने विषयहरू हुन् । यी विषयमा यी दुबै पार्टीहरूमा कुनै विवाद देखिंदैन । उनीहरूमा देखापरेको विवादका विषयहरू उनीहरूको अवसरवादी तालमेल हो, जो एकताका लागि बाधक बनेको देखापर्छ । माके–एमाले गठबन्धन धाइराका दाउरा जम्मा गरेको बिटोजस्तै छ, बा¥ह हाँगा बा¥ह दिशातिर फर्केका । तर, पार्टी एकताका लागि यो त्यति जटिल विषय नहुन सक्छ ।
विगतमा तत्कालीन माले र तत्कालीन माक्र्सवादीबीचको एकता निःसर्त एकता थियो । त्यतिबेलाको माक्र्सवादी करिब राजावादीजस्तै भइसकेको थियो र कांग्रेससँग उसको लाइन पूर्णरूपले मेल खान्थ्यो । झापा आन्दोलनबाट थकित तत्कालीन माले दुमाको दुवाई दिंदै राजनीतिक एवम् वैचारिक रूपले पञ्चायतमा प्रवेश गरेपछि माले र माक्र्सवादीको बीचको एकता निःसर्त बन्यो, जो अहिले पनि चलिरहेको छ । तत्कालीन एकता केन्द्रमा चारपार्टीबीच एकता हुँदा पनि एक प्रकारले निःसर्त थियो । निःसर्तभित्र सबैको हातमा आ–आफ्नै दाउहरू थिए । प्रचण्ड र किरणको नेतृत्वमा रहेको नेकपा मशाल पक्ष सङ्गठनको बलमा कार्यदिशा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा थियो । निर्मल लामाले नेतृत्व गरेको नेकपा चौथो महाधिवेशन लामाजीको प्रतिष्ठामा सङ्गठन कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा थियो । तर, महाधिवेशनसम्म जानका लागि दुबै समूहमा निःसर्त एकता थियो ।
शान्तिप्रक्रियामा आएपछि एमालेसँग पार्टी एकता गर्न पर्ने प्रस्ताव प्रचण्डबाट काभ्रेको कामीडाँडाको बैठकमा अघि सारियो । त्यहाँ दिइएको यौटा तर्क थियो, “एमालेमा केपी ओली यौटा भारतीय दलाल र राष्ट्रघाती रहेकै कारणले अरूसँगको एकतालाई इन्कार गर्नुहुँदैन । सारमा भन्ने हो भने त एकता भनेको सिङ्गै पार्टीलाई खाइदिने कुरा हो ।” प्रचण्डको यो तर्कसँग त्यतिबेलाको केन्द्रीय समिति असहमत हुने कुरा थिएन । तर, त्यसपछि यो कुरा अघि बढेन र किन बढेन भनेर त्यसपछिका औपचारिक केन्द्रीय समितिका बैठकहरूमा पनि प्रश्न गरिएन । विस्तारै एकताको कुरा चल्दै गयो, नारायणकाजीले नेतृत्व गरेको एकता केन्द्र–मसालसँग । त्यतिबेला भने पार्टीभित्रको कार्यदिशाका बारे कैयौँ प्रश्न जन्मिसकेका थिए र त्यो एकताका बारेमा ठूलो बहस भयो । वास्तवमा प्रचण्डको तर्फबाट त्यो एकता पनि निःसर्त नै थियो, जसले माओवादी कार्यदिशा आन्तरिक रूपमा छाडिसकेको थियो र एकता केन्द्र–मसालको संसद्वादी कार्यदिशालाई निःसर्त अंगीकार गरिसकेको थियो । तर, अहिले एमालेसँगको एकतामा माकेभित्रका केही साथीहरूका लागि बाध्यता बनेको छ र केहीका लागि संकट । यो प्रस्ताव प्रचण्डका लागि भालुको टाउको समान भइसकेको छ, नछाडूँ समातिरहन नसकिने, छाडूँ आफँैलाई खाइदिने । एमालेसँग माकेको विलय हुनु अनिवार्य अवस्थाका बारेमा हामीले पहिले नै चर्चा गरेका थियौँ । त्यसअनुसार नै उनीहरूको गठबन्धन पनि बन्यो र चुनावी नारा पनि बन्यो । त्यहाँसम्म पनि उनीहरूका बीच निःसर्त सहमति बनेको हो । तर, अहिले दुबैका अवसरहरू टकराइरहेका छन् । उनीहरूका बीचको अन्तर्विरोध सर्प, बिच्छी र भ्यागुताको ताकाताकजस्तो छ । सर्पले भ्यागुतो खाने दाउ, भ्यागुतोले बिच्छी र बिच्छीले सर्प टोक्ने दाउजस्तो बनेको छ एमाले माके–पार्टी एकता । तीन जन्तुको ताकाताकमा कसैले चारो नभेटेको जस्तो बनेको छ उनीहरूको एकताको दाउ ।
प्रचण्डको आनीबानी र सङ्गठनात्मक तुक बुझेका ओली एकता गर्नेभन्दा सरकारको आयु लम्ब्याउने चालमा लाग्नेछन् । सरकार संचालनमा आजित बनेका माकेका कतिपय नेताहरूले निकाससहितको एकता खोज्नुपर्ने छ । किनभने एमालेको भेलमा डुबियो भने इतिहासमा नभेटिने गरी माके पार्टी रसातलमा भासिनेछ, जसको उद्धारका लागि, निकास अहिलेका लागि ठूलो बुद्धिमानी हुनेछ । माकेका लागि यो काम नै सबैभन्दा बढी डाइनामिक हुनेछ र अत्यन्त जटिल अवस्थामा पार लाग्ने त्यान्द्रो पनि । माकेका लागि निकाससहितको एकता त्यसबेला सम्भव हुनेछ, जब उसले केही सैद्धान्तिक–राजनीतिक विषयमा बहस चलाउन खोजोस् । यो बहसबाट रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न माकेका लागि सहज हुनेछ । किनभने, एमालेभित्र सानो हिस्सा संसद्वादबाट समाजवादमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने
रोमान्समा तिरमिराएको छ, जसलाई प्रचण्डका वैचारिक तर्कहरू जायज हुनेछन् । यसले एकता भइहालेछ भने केपीको एकमना लादिने अवस्थामा एमालेभित्रैको केही हिस्सा प्रचण्डको पक्षमा आउने सम्भावना रहन्छ । यो स्थितिको सामना गर्न केपी ओलीले माकेभित्रका केही नेताहरूलाई साम–दाम–दण्ड–भेदका प्रयोगबाट आफ्नो पोल्टामा पट्याउन कोसिस गर्नेछन् । यसका लागि केपीले कोसैलाई मन्त्रीको कुर्चीबाट हटाउने र कोसैलाई पैसाले पुरिदिने काममा लाग्नुपर्नेछ र जसलाई जे गरेर हुन्छ, एमालेमा प्रवेश गराउन विश्वस्त हुने गरी पट्याउनुपर्नेछ । कुनै समयमा माओवादी भेट्न र प्रचण्डसँग कुरा गर्न मात्र फलामको च्यूउरा चबाउनुसरह हुने केपीका लागि अहिले भने माकेलाई टुक्रा–टुक्रा पार्नु गहुँ–ओटको खाजा चबाउनु जतिको पनि हुनेछैन । त्यो अवस्था बुझेका प्रचण्डले मूलभूत रूपमा एमालेभित्रका भ्यागुताहरू झलनाथ, वामदेव र माधवहरूको चारो गर्न पाइन्छ कि भन्ने धन्दामा लाग्नेछन् । यो उनका लागि निकाससहितको एकताको अर्को बाटो हुनेछ । यो अवस्थामा प्रचण्डजस्ता सर्पको चारो हुनुभन्दा ओलीजस्तो बिच्छी नै बचोस् भन्ने सिद्धान्त भ्यागुताहरूको बाटो हुनेछ । यसरी हेर्दा माके–एमाले एकता अवसरवादी र धूर्तहरूको खेलको रोमाञ्चक प्रदर्शनजस्तो देखापर्छ ।
एमालेभित्रका केही व्यक्तिहरू माकेलाई फकाउन समाजवादको एजेन्डाअनुसारको बजेट आउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यसको पछाडिको खास कारण यौटै हुन सक्छ, जितबहादुर नाम हुँदैमा जितिराख्ने हुँदैन भन्ने तर्क गर्दै पार्टीको नाम कम्युनिस्ट हुँदैमा समाजवादी हुइँदैन भन्ने केपीको तर्कबाट समाजवादको मन्त्र जपेका माओवादी फुत्कन्छन् कि भन्ने आशंका हुन सक्छ । यसप्रकारको तर्कले माकेभित्रका कतिपयको एकताको नाममा हुन विलयबाट चह¥याएको घाउमा मलम लगाउन काम पनि हुन सक्छ ।
तर यसले कतिपय नेपाली जनतामा भ्रम सिर्जना पनि गर्न सक्छ । नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय सत्ताको आकार र क्षमताले समाजवादी कार्यक्रम बनाउन र प्रयोग गर्न पूर्णरूपले असमर्थ हुन्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भन्ने लेखिएको भन्ने तर्क गर्दै एकाधिकारवादी पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने दलाल पुँजीवादीहरूले सामाजवादी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु भनेको राँगोले जोत्ने हलो बोकाले तान्छु भन्नुजस्तै हो । जसरी राँगोको हलो बोकाको काँधमा राखेर तान्न सम्भव हुँदैन, त्यसैगरी दलाल पुँजीवादीहरूका लागि पनि समाजवादी कार्यक्रम बनाउनु र बनाइहाले पनि लागू गर्नु सम्भव हुँदैन ।
यसको परिणाम के हुन सक्छ ? यसको सहज उत्तर हो– दलाल संसदीय व्यवस्थाले ल्याउने परिणाम अस्थिरता, गरिबी, पराधीनता, लुटखसोट र ती विकृतिका विरुद्ध जनताको प्रतिरोध । त्यसले गर्ने काम भनेको पहिलो, छिटोभन्दा छिटो सरकार विघटन गर्ने हुन सक्छ । विघटन गर्नका लागि त्यति सजिलो छैन र त्यति असजिलो पनि । संसद्वादी–प्रतिगामी तथा सुधारवाद–उन्मुख दलाल पुँजीवादी नै भए पनि कम्युनिस्टको नाममा बनेको प्रान्तीय सरकार र केन्द्रमा कम्युनिस्ट गठबन्धन सरकार भारत र पश्चिमा देशहरूलाई त्यति मन पर्ने चित्र होइनन् । विजयकुमार नाम हुँदैमा विजय प्राप्त गर्ने हुँदैन भन्नुको तात्पर्य भारतलाई विश्वस्त पार्ने तर्क पनि हुन सक्छ केपी ओलीको । तर, यो काम लाग्ने तर्क होइन ।
सरकारको विघटन र नयाँ सरकार बन्ने अवस्था पैदा हुँदा बहुमतको सरकार बनेपछि देशमा स्थिरता र विकास हुन्छ भन्ने भ्रम संसदीय व्यवस्थाले जुन छर्ने गरेको छ, त्यो भ्रम पनि समाप्त हुनेछ । त्यसबाट देशमा संसदीय पार्टीमा बहुमतको सरकार भएन र विकास भएन भन्ने जुन तर्क गरिन्थ्यो, त्यसको औचित्य पनि समाप्त हुनेछ । त्यसको ठाउँमा एमालेका कतिपय नेताहरूले ‘न भूतो न भविष्यत् नुकूलको मजबुत सरकार’ भनिरहेका छन्, त्यो पनि पूर्ण रूपले असफल भएको सावित हुनेछ । र, त्यसले यौटै तथ्य स्थापित गर्नेछ कि जबसम्म व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदैन, व्यक्तिहरूको आकांक्षा र संसद्वादी गणितले काम गर्नेछैन । यसप्रकारको व्यवस्थाका विरुद्ध जनताको प्रतिरोध व्यापक रूपमा विकास हुनेछ । एकातिर त्यसले संसद्वादीहरूलाई फेरि उही गणितको खेलमा पु¥याउनेछ, जसले सांसद्हरूलाई खरिद–बिक्रीमा फसाउनेछ । अर्कोतिर जनताको प्रतिरोध व्यापक रूपमा उठ्नेछ किनकि जनतामा यो तथ्य स्थापित हुनेछ कि पुरानो व्यवस्थामा व्यक्ति बदलिएर काम हुँदो रहेनछ, स्वयम् व्यक्तिलाई बदल्नका लागि व्यवस्था नै बदल्न आवश्यक हुँदो रहेछ । त्यसबाट जनताको जनसंघर्ष अझ व्यापक र विशाल हुनेछ, जसले पुरानो संसदीय व्यवस्थालाई समूल नष्ट गर्नेछ र त्यसको स्थानमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनेछ । त्यसले नै सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताबद्ध बनाउनेछ, राष्ट्रिय एकता पैदा गर्नेछ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नेछ; शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको बाटो तय गर्नेछ । मानव सभ्यताको सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवम् वैचारिक कदमको नयाँ सुरुआत गर्नेछ ।
