काठमाडौं, २ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग बोलचाल नै बन्द भएपछि माओवादी केन्द्रका अधयक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
ललितपुरस्थित एमाले वैदेशिक मामिला विभागको कार्यालय, तुल्सीलाल स्मृति भवनमा मंगलबार बिहान प्रचण्ड र नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा दुई पार्टीबीचको पार्टी एकीकरणका विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
वार्तामा मे ३० र ३१ मा आयोजना हुने कार्लमार्क्सको द्विसतवार्षिकी सन्दर्भको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा केहि सहमति भएको बताईएको छ । पार्टी एकताका बारेमा भने खासै केहि कुराकानी हुन् नसकेको माओवादी स्रोतले बतायो ।
किन चिसियो ओली-प्रचण्ड सम्बन्ध ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणसँगै दुबै पार्टीका नेताहरुबीच बढ्दै गएको चिसोपना सतहमा आएको छ ।
मोदीसँगको भएको छलफल, अरुण–३ को शिलन्यासलगायतका विषयसँग विभागीय मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिएरै ओलीले गरेसँगै विवाद सतहमा आएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरुले ओली लम्पसार परेको सामाजिकमै बताइसकेका थिए । त्ययसको उच्च रुप सोमबार बसेको संसद बैठकमा देखियो ।
पार्टीका प्रबक्ता पम्फा भुसालले ओलीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले संसदलाई छलेर अरुण–३ लाई अगाडि बढाएको बताइन् । सत्तारुढ पार्टीकै प्रबक्ताले संसदमै प्रतिपक्षजस्तै गरी प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नु भनेको दुवै पार्टीबीच विवाद बढ्दै गएको पुष्टि हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट तथा नीति तथा बजेट पनि आफू खुशी निर्माण गरेका छन् । कर्मचारी सरुवा–बढुवामा पनि माके मन्त्रीसँग छलफल गरिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओली र माके अध्यक्ष प्रचण्डबीच मोदी फिर्ता भएपछि एक पटक मात्रै भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेट पनि औपचारिकतामै सिमित भएको थियो । त्यसयता ओली र प्रचण्डबीच कुनै संवाद नभएको बताइएको छ । प्रचण्डले एमालेका अन्य नेताहरुसँग संवाद थालेका छन् ।
अाजका छापा संचारमाध्यमहरुले एमाले र माओवादी केन्द्रको विवाद बढ्दै जानुका पाँच कारण उल्लेख गरेको छ ।
१. अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग १६ फागुनमा प्रधानमन्त्रीमातहत राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग¥यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालय सम्हालेको दुई दिनमात्र भएको थियो । पुरानो मिति राखेर गरिएको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै गृहमन्त्री थापाले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराएका थिए ।
विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहात लैजाँदा नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७४ को प्रावधान संशोधन गरेर मात्र लैजान सकिनेमा त्यसो नगरी सिधै लगिँदा संसद्को सर्वाेच्चता लत्याइएकोमा पनि माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैन ।
२ . सचिव सरुवा
२२ चैत मा प्रधानमन्त्रीले एकैपटक ३० जना सचिवको सरुवा गरे । भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अघिल्लो रात गरिएको सचिव सरुवा माओवादी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री भारततर्फ उडेपछि मात्र थाहा पाए ।
आफूहरूसँग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले गरेको सरुवा निर्णयविरुद्ध माओवादी मन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष दाहालसँग संयुक्त असन्तुष्टि पोखे । यसरी सरुवा गर्दा मन्त्रीलाई सचिवले समेत नटेर्ने र सिधै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको माओवादी मन्त्रीको बुझाइ छ ।
३ . अरुण-३ शिलान्यास
२८ वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलजलाई निर्माण गर्न दिने गरी काठमाडौंबाटै ‘स्विच अन’ गरेर संयुक्त शिलान्यास गरे । प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला मन्त्री (ऊर्जामन्त्री)लाई समेत कुनै निम्तो नदिई परियोजना शिलान्यास गरेको माओवादी भनाइ छ । त्यसअघि परियोजनाको क्षेत्राधिकारमा लगानी बोर्ड र ऊर्जाबीच विवाद थियो ।
तर २९ फागुनको बैठकले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकार लगानी बोर्डमा रहने निर्णय गरेपछि मन्त्री वर्षमान पुन असन्तुष्ट थिए । अझ शिलान्यासमा विभागीय मन्त्रीलाई नै निम्तो नदिएपछि माओवादी थप संशकित भयो ।
४ . भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश प्रवेश
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २८ र २९ वैशाखमा भएको भ्रमणमा भारतीय सुरक्षाकर्मी, हतियार र हेलिकप्टर पनि भारतबाटै ल्याइए । भारतले सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मोदीको सुरक्षामा आउने सुरक्षाकर्मीका विषयमा अनुमति माग्दै पत्राचार गरेको थियो ।
तर परराष्ट्रले यस विषयमा गृह र रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने आवश्यकता नै ठानेन । ‘गृह–रक्षाजस्ता सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निर्णय लिनुपर्नेमा भारतले जे–जे अनुमति माग्यो, त्यसैअनुसार परराष्ट्रले अनुमति दियो’, गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘यसले पनि विश्वासमा केही संकट निम्त्याएको छ ।’
५ . अाफू खुशी बजेट
संविधानअनुसार सरकारले जेठ १५ गते ल्याउन लागेको आगामी आव २०७५÷०७६ को बजेटमा आफूहरूसँग परामर्श नगरेको माओवादी मन्त्रीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले पार्टी संसदीय दलको बैठकमा यस विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गुनासो पोखे ।
‘हामीसँग छलफल नै छैन, बजेट धमाधम बन्यो, स्वेच्छाचारी ढंगमा बजेट एमालेकरण गर्ने काम भयो’, एक मुखमा माओवादी मन्त्रीहरूले अध्यक्ष दाहालसँग गुनासो गरे । बजेटका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग दाहालले छुट्टै छलफल गर्ने भनेका छन् । तर २६ वैशाखयता यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।
