चैत २७ ,काठमाडौँ । सरकारको वेवास्ताका कारण काठमाडौं महानगरपालिका भित्रै वसोवास गर्ने भुकम्प पीडितहरुले पनि कुनै राहत पाउन सकेका छैनन । राजधानीमै रहेका भुकम्प पीडितले सरकारले पटक पटक घोषणा गरेका कुनै पनि राहत पाउन सकेनन भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, भुकम्पले घर भत्काएका र थिलोथिलो पारेका महानगरपालिकाभित्रैका सयौ घरपरिवारले सामान्य राहत पनि पाएका छैनन ।
२०७२ बैशाख १२ र २९ गते गएको भुकम्पले नेपालका १४ जिल्ला बढी प्रभावित भए । सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भयो । त्यसमध्ये राजधानी काठमाडौंमा पनि भुकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । भुकम्प गएको तीनवर्ष बित्नै लाग्दा पनि काठमाडौ महानगरपालिकाभित्रकै भुकम्पपीडित सरकारी अनुदानबाट बन्चित भएका छन् ।
उनीहरुले राहत नपाउनुको कारण सरकारकै लापरवाही बढी छ । काठमाडौंको बिष्णुमती छेउछाउमा बसेका नागरिकहरुका सबै घर पुराना छन् । उनीहरुका माटोले बनाइएका परम्परागत पुराना घरहरु भुकम्पले भत्कायो । केही घरहरु थिलथिलो बनायो । ती घरमा बस्ने वासिन्दालाई राहत दिन उनीहरुसँग आफ्नो लालपुर्जा छैन । सोही कारण उनीहरुले कुनै राहत पाउन सकेका छैनन ।
आफु बस्दै आएको घर जग्गाको लालपुर्जा नभएको र सरकारी नाममा रहेको जग्गाको लालपुर्जा दिन सो अनुरुपको ऐन नियम नबनेका कारण काठमाडौंवासीहरु अनुदानबाट बन्चित भएका हुन् ।
काठमाडौँ महानगर पालिका उप-मेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले पुस्तौदेखी बसोबास गर्दै आएका मुलबासी लालपुर्जा नभएकै कारण अनुदान सुबिधा बाट बन्चित रहेकोमा दुख व्यक्त प्रकट गर्दै अब बन्ने स्थानीय एेनमा यो बिषयलाई आफुले प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । गएको पुस २४ गते प्रमाणीकरण भएको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधिबमोजिम प्रकाशित राजपत्र चैत २३ महानगरले सार्वजनिक गरेको छ ।
वर्तमान सरकारलाई सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा दिलाउने अधिकार नभएकाले स्थानिय सरकारको ऐन बनेपछि मात्र सहज हुने मालपोत कार्यालयका कर्मचारी रामकृष्ण पुर्कोटीले बताएका छन् । सुकुम्बासी हो भने त्यही अनुरुप लालपुर्जा दिलाउन सहज हुन्थ्यो । तर, उनीहरु सुकुम्बासी हो भन्न पनि तयार नभएकाले ढिला हुने उनको भनाइ छ ।
विष्णुमति नजिकका वस्ती पुस्तौ पुस्तादेखि बस्दै आएका पनि उनीहरुको हातमा लालपुर्जा भने उपलब्ध छैन । आफु बसेको घर कसैले खोस्न सक्दैन भन्ने सोचमा नै गुज्रदै आएका थिए । उनीहरुले लालपुर्जाको महत्वलाई त्यति वास्ता गरेका थिएनन् । ०७२ को विनासकारी भुकम्पपछि सरकारले दिएको अनुदान नपाएपछि बल्ल उनीहरुले लालपुर्जा खोज्न थालेका हुन् ।
“जब बस्ने घर जिर्ण बन्दै गयो, बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन अनुदान पनि पाउने भएनौ ।” सोही वडा कि पीडित मिश्रीमाया नेपाली भन्छिन्, ‘घर भित्र पस्दा मरिन्छ कि भन्ने डरले सताइरहन्छ, लालपुर्जाको माग गरेको तीन, चार वर्ष भइसक्यो अझै पाउने टुङगो छैन ।’ बाटोमा बस हिड्दा बसको कम्पनले भत्केला जस्तो जिर्ण अवस्थामा रहेको छ । ५८ वर्षिय नेपाली भन्छिन्, ‘बस हिठ्न नदिन बाटोमा ढुङगा राख्ने गरेका छौ ।’
चुनावका बेला भोट माग्नको निम्ति लालपुर्जा दिदाइदिन्छु भन्नेहरु पनि अहिले नमस्ते समेत नर्फकाउने गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘नेताको झुटो कुरा पत्याउने म पनि अबुझ रहेछु ।’ वडा कार्यालय, महानगरपालिकाले समेत वास्ता नगरेको उनको आरोप छ ।
काठमाडौ महानगरपालिकाको वडा नम्वर २० मा मात्रै दर्जन भन्दा बढी परिवार लालपुर्जाविहीन रहेको वडा सदस्य शोभा महर्जले बताएकी छिन् । पटक पटक समूह बनेर आउन भनेका छौ ।
महर्जन भन्छिन्,‘ पीडितले चासो दिनु पर्ने विषय हो ।’ यो काम स्थानिय सरकारका लागि ऐन नियम बनेपछि मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । लामो समय लागे पनि पीडितले गम्भीरतापूर्वक लिएको खण्डमा सहयोग गर्न तयार भएको महर्जनको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्वर १९ मा यस्तो समस्या अझ बढी रहेको छ । करिब ६० परिवार लालपुर्जा विहीन रहेको वडा अध्यक्ष्य शशिलाल श्रेष्ठले बताएका छन् । भरसक छिटो नै उपलब्ध गर्ने उनको भनाइ छ ।
