काठमाडौं, २ साउन । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको छ। जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा चल्तीे भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर निगमले जग्गा किनेको हो।
निगमले करिब एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा चल्ती मूल्यभन्दा ६७ करोड रुपैयाँ धेरै तिरेर घोटाला गरेको हो। निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर जग्गा खरिद अघि बढाएको छ। तीमध्ये भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा करिब एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा किनिसकेको छ।
संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले सरकारी स्वामित्वको निगमलाई पूर्वाधार तयार गर्दा सकेसम्म सरकारी जग्गा नै खोज्न निर्देशन दिए पनि उसले धमाधम निजी जग्गा किनिरहेको छ।
निगमले बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धा गराएको देखाए पनि जग्गा एजेन्टसँगको मिलेमतोमा खरिद गरेको हो। एजेन्टले निगमले तोकेको क्षेत्रमा पुगेर जग्गा एकीकृत गरेर निगमलाई बिक्री गरेका हुन्। घोटाला गरेर निगमका उच्च अधिकारी र जग्गा एजेन्टले करोडौं रकम कुम्ल्याएका छन्।
सरकारी निकायलाई आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद गर्दा सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले जग्गाको मूल्यांकन गरेर भाउ निर्धारण गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। तर, निगमले यो प्रक्रियामा नगई जग्गाको लोकेसन तोकेर सिधै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका वडा नं ४ र ५ मा पर्ने रोहणी नदी किनारको चल्तीको न्यूनतम साढे दुई लाखदेखि छ लाख रुपैयाँको जग्गालाई १० देखि १३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ। निगमले भैरहवामा करिब २० बिघा जग्गा खरिदमा मात्र करिब १५ करोड रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्ने एकाधिकार पाएको सरकारी स्वामित्वको निगमले चल्तीको भाउलाई बेवास्ता गर्दै कमिसन खान जग्गा एजेन्टमार्फत ‘सेटिङ’ मिलाएका हो।
निगमका नाममा पास गरेको भैरहवा ओमसतियाको जग्ग्ाा दलालले किसानसँगबाट साढे दुई लाखदेखि साढे तीन लाख रुपैयाँमा किनेका थिए। ‘हामीले एक कठ्ठा साढे दुईदेखि साढे तीन लाख रुपैयाँ जग्गा बेच्यौं,’ लिलाधर दुवेले भने, ‘निगमसँगको मिलेमतोमा दलालले निगमलाइ नै तेब्बर मूल्यमा बेचेछन्।’ नदी किनारको सो बाँझो जग्गा अहिले नदिए सरकारले हडप्छ भनेपछि दिएको उनले बताए। ‘वर्षौंदेखि बाँझो पल्टिएको नदी किनारको जग्गा भएकाले बेचेका हौं,’ दुवेले भने। निगमले एक सय चार कित्ता जग्गा ३१ करोड ४० लाख ७९ हजार २० रुपैयाँमा खरिद गरेको मालपोत कार्यालय, भैरहवाले जनाएको छ।
निगमले खरिद गरेको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा छ लाखका दरले हिसाब गर्दा पनि १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ हुन्छ। एजेन्टले भने स्थानीयबाट सो जग्गा साढे दुईदेखि छ लाखमा किनेका छन्। यसलाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्दा भैरहवाकै जग्गा खरिदमा मात्र करिब १५ करोड रुपैयाँ बढीमा किनबेच भएको छ। निगमलाई धेरै व्ययभार पर्नेगरी निगमका उच्च अधिकारी र जग्गा दलालको मिलेमतोमा यो काम भएको हो। सो जग्गा असार २८ गते (गत बुधबार) निगमले खरिद गरेको मालपोत कार्यालय, भैरहवाले जनाएको छ। केही जमिन जग्गाधनी र बाँकी हरिप्रसाद पोख्रेलको वारेसनामामार्फत रजिष्ट्रेसन पास भएको सूचना अधिकृत दामोदर भण्डारीले बताए। साबिकको पटखौली–९ र हालको ओमसतिया–५को आठ कठ्ठा जग्गा पाँच लाख रुपैयाँमा बेचे पनि राजीनामापत्रमा नौ लाख रुपैयाँ लेखेको बिक्रेता लक्ष्मण चाँहीले बताए।
‘हामीलाई पाँच लाख दिएर नौ लाख लेखेको पूर्जामा सही गर्न लगाए,’ उनले भने, ‘किन यसो गरेको भन्दा तिमीले भनेजति पाएकाले चुप लाग भन्दै धम्क्याए।’ भैरहवामा किनेको जग्गा नदी किनारमा भएकाले वर्षामा डुबानमा पर्नसक्ने जोखिम छ।
निगमले चितवनको लोथर बजारको आडमा पनि चल्तीभन्दा तेब्बर मूल्य तिरेर २४ बिघा जमिन करिब ६० करोड रुपैयाँमा किनेको छ। एजेन्टले करिब प्रतिकठ्ठा आठ लाख रुपैयाँ हालेर किनेको जग्गा निगमले करिब १४ लाख रुपैयाँमा किनेको छ। चल्तीको मूल्यभन्दा करिब २२ करोड रुपैयाँ बढी तिरेर घोटाला गरिएको छ।
राप्ती नगरपालिको वडा नं. १, महादेवटारमा रहेको सो जग्गा साबिकमा पिप्ले गाविसको वडा नं. ६ मा पर्छ। करिब डेढ लाख रुपैयाँदेखि चार लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा निगमले किन्ने चर्चा चलेपछि एकाएक भाउ बढाएर करिब आठ लाख रुपैयाँ पुर्याएका थिए। निगमसँगको मिलेमतोमा धेरै मूल्य पर्ने भए पनि जग्गा एजेन्टले पछि किसानलाई पनि राम्रो मूल्य दिएका थिए। स्थानीयसँग अधिकतम करिब आठ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको जग्गालाई निगमले करिब १४ लाख कठ्ठा रुपैयाँमा किनेको छ। ५० जग्गाधनीबाट निगमले ९५ कित्ताको जग्गा खरिद गरेको छ।
फागुनबाट निगमले जग्गा किन्न सुरु गरेकोमा असार २७ गतेसम्म नामसारी गरेको चितवनको खैरहनीमा रहेको इलाका मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत रमेशप्रसाद गौतमले बताए। ९५ कित्ता जग्गामध्ये नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक सुदीप आचार्य र उनका आफन्तको नाममा रहेको ११ बिघा जग्गा सिधै निगमका नाममा पास भएको छ। त्योबाहेक बाँकी जग्गा एजेन्टमार्फत निगमले पास गरेको थियो। निगमले जग्गा पास गर्दा मालपोत कार्यालयमा राजस्व मात्रै तीन करोड रुपैयाँ बुझाएको अधिकृत गौतमले बताए। निगमका प्रबन्धक रविन शर्माले २४ बिघा जग्गा खरिद भएको पुष्टि गरे। निगमले किनेको सो जग्गामा धान खेत र माछा पोखरी छ।
यसैगरी निगमले झापामा पनि चल्ती भाउभन्दा दोब्बर महंगोमा जग्गा किनेको छ। दुहागढी (हाल मेचीनगर–१३ ) मा पर्ने करिब २४ बिघा जमिन करिब ५० करोड रुपैयाँमा निगमले किनेको छ। चल्ती मूल्यअनुसार प्रतिकठ्ठा चार लाख रुपैयाँदेखि आठ लाख रुपैयाँको जग्गालाई १० लाख रुपैयाँका दरले किनेको देखाइएको छ। सो जग्गामा निगमले चल्तीको मूल्यभन्दा करिब २२ करोड रुपैयाँ बढी तिरेको छ।
झापाको चारआलीबाट दक्षिणतर्फको जमिनको सडकले छोएको भागको करिब १० कट्टा जमिन भने १० लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठाको दरले किनिएको हो। त्यो जग्गाको पनि चल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा पाँच लाख रुपैयाँ छ। बाँकी डेढ बिघा जमिन पनि प्रतिकठ्ठा आठ लाख दरमा किनिएको छ। नेपाली सेनाका जर्नेल दीपक कार्कीसहित उनका आफन्तको जग्गा निगमले किनेको हो। निगम चारआली कार्यालयका प्रमुख सनम कार्कीले इन्धन भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न २० बिघा जमिन किनेको पुष्टि गरे।
त्यसैगरी निगमले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ मा करिब २० करोड रुपैयाँमा २० बिगाहा जग्गा किनेको छ। सो जग्गा पनि निगमले चल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा किनेको। तीन लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा छ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ। यहाँ जग्गा खरिदको लागि करिब आठ करोड रुपैयाँ बढी तिरिएको छ। निगमसँगको मिलेमतोमा एडचेन्चर इन्टरनेसनल, काठमाडौंले खरिद गरेको हो। जग्गा खरिद गर्न एडचेन्चर इन्टरनेसनलले सर्लाहीका जग्गा कारोबारीसँग सहकार्य गरेको हो। त्यहाँका ४९ जना स्थानीयको जग्गा खरिद गरिएको हो। स्थानीय चम्पादेवीका अनुसार सडक आसपासको जग्गालाई प्रतिकठ्ठा तीन लाख र अन्यलाई २ लाख ५७ हजार निगमले तिरेको छ। निगमले भने सो जग्गा प्रतिकठ्ठा पाँचदेखि छ लाख रुपैयाँमा किनेको देखाएको छ। बस्तीसँगै रहेको उब्जाउ जग्गा किसानबाट आयल निगमका लागि प्रतिकठ्ठा सरदर तीन लाख रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको एडभेन्चर इन्टरनेसनल, काठमाडौका शेयर सदस्य अच्युतम खनालले बताए।
निगमले झापामा ८० हजार किलोलिटर भण्डारण, सर्लाहीमा २० हजार, चितवनमा ८० हजार, धादिङमा ५८ हजार, तनहुँमा ३३ हजार, भैरहवामा ९० हजार, दाङमा ११ हजार, सुर्खेतमा छ हजार र धनगढीमा २२ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
निगमका अनुसार झापा, सर्लाही, चितवन, भैरहवामा जग्गा खरिद गरिसकिएको भए पनि अन्य क्षेत्रमा प्रक्रियामा छ। निगमले जग्गा खरिद प्रक्रियामा ‘अनियमितता’ को आशंका गर्दै संसदीय समितिले पनि सूक्ष्म अध्ययन थालेको थियो। संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जग्गा खरिदमा चासो देखाउँदै सम्पूर्ण विवरण पठाउन केही समयअघि निर्देशन दिएको थियो। समितिले आपूर्ति मन्त्रालय र निगमलाई दिएको निर्देशनअनुसार चित्तबुझ्दो जबाफ नआएपछि दोस्रोपटक पत्राचार गरेको थियो। खरिदका लागि सार्वजनिक जग्गा खोज्न गरिएका प्रयास, सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको कारण, बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना, बोलपत्र, बोलपत्रदाताको विवरण, मूल्यांकनको स्थितिबारे विवरण खुलाएर पठाउन निर्देशन दिए पनि निगमले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत जग्गा खरिद गर्ने स्थानका ेमात्र विवरण पठाएको थियो।
जग्गा खरिद गर्ने स्थानबाहेक अन्य विवरण नआएको समितिका सचिव सुर्दशन खड्काले बताए। ‘निगमको जग्गा खरिदमा समितिले गम्भीर चासो राखेको छ,’ खड्काले भने, ‘समितिले स्थलगत निरीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ।’ इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन खरिद गर्ने जग्गामा अनियमितता भएको भन्दै सांसदले छानबिन गर्न माग गरेपछि समितिले सो समितिले आफ्नो प्रक्रिया सुरु गरेको हो। तर अहिले समितिको छानबिन प्रक्रिया अलपत्र छ।
निगमले सरकारकै निर्देशनअनुसार सातै प्रदेशमा जग्गा खरिद गर्न थालेको हो। सरकारी जग्गा लिने कुनै प्रयास नै नगरी निजी जग्गा किन्न खोज्नु शंकास्पद भएको सांसदको दाबी थियो।
निगमसँग हाल रहेको करिब ७१ हजार किलोलिटरको भण्डारण क्षमताले बजारको माग धान्न सक्दैन। तीन महिनालाई पुग्नेगरी भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा खरिद सुरु गरेको निगमका प्रवक्ता सीताराम पोख्रेलले बताए। ‘सरकारकै निर्देशनअनुसार भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा खरिद गर्न लागेका हौं,’ पोख्रेलले भने, ‘प्रक्रियाअनुसार टेण्डर गरेर जग्गा किनिएको छ।’ निगमको नयाँ योजना अनुसार पेट्रोल अहिलेको क्षमतामा एक लाख २९ हजार आठ सय १६ किलोलिटर बढाएर एक लाख ३५ हजार किलोलिटर पुर्याउने, डिजेल ४२ हजार चार सय किलोलिटरबाट तीन लाख ६२ हजार छ सय थपेर चार लाख पाँच हजार किलोलिटर पुर्याउने योजना छ।
निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु भएपछि इन्जियरिङ विभागका प्रमुख वीरेन्द्र गोइत (दसौं तह) लाई भूमिकाविहीन बनाएर आठौं तहका रवीन शर्मालाई जिम्मेवारी दिएका छन्। भारतको नाकाबन्दीको बेला, ग्यास बुलेट तथा ट्यांकर खरिद, ग्यास उद्योगलाई लाइसेन्स दिने विषयमा पनि निगमका उच्चअधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। बुलेटसहित झापाको एक ग्यास उद्योगलाई लाखौं रुपैयाँ लिएर पिडिओ जारी गरेको व्यवसायी बताउँछन्। जग्गा खरिद विषयमा पटक–पटक सूचना माग्दा पनि विभिन्न बहाना बनाएर निगमका अधिकारी पन्छिए। जग्गा खरिदमा निगमका उच्चअधिकारी, पूर्वमन्त्री र संवैधानिक निकायका अधिकारीका आफन्तसमेत संलग्न रहेको आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले बतायो। ‘जग्गा खरिदमा ठूलो घोटाला भएको ओपन सेक्रेट जस्तै छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘टेण्डर प्रक्रियामा गएकाले धरै हस्तक्षेप गर्न मिलेन।’ नागरिक दैनिकबाट
