काठमाडाैं, १ साउन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १६ असारमा ‘पिस किपिङ अपरेसन’ को बजेट ५७ करोड अमेरिकी डलर कटौती गरेको छ । सो निर्णय १७ असारदेखि नै लागू भएको छ। अमेरिकाको प्रयास र प्रस्तावमा राष्ट्रसंघले सो निर्णय गरेको हो। विश्वका १४ वटा शान्तिस्थापक मिसनमा नेपाली सेना पनि कार्यरत छ। मिसनमा नेपाली फौज विश्वको छैटौँ ठूलो संख्याका रूपमा तैनाथ छ।
गत वर्ष सात अर्ब ८७ करोड डलर बजेट रहेकोमा १ जुलाई (१७ असार) देखि लागू हुने गरी अब बजेट सात अर्ब ३० करोडमा सीमित भएको छ । अमेरिकाले शान्तिस्थापक मिसनमा लाग्ने खर्चको २८ दशमलव ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गर्छ । उसले राष्ट्रसंघीय कुल बजेटको २२ प्रतिशत खर्च व्यहोर्छ ।
१२८ मुलुकका ९५ हजार सुरक्षाकर्मी कार्यरत
राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शान्ति स्थापनाका लागि १२८ मुलुकका ९५ हजार तीन सय एकजना सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् । शान्ति स्थापनाका लागि सेना ७९ हजार चार सय ७१, प्रहरी १२ हजार दुई सय ५४, पर्यवेक्षक एक हजार पाँच सय ६९ र स्टाफ अधिकृत एक हजार नौ सय १७ जना छन् । मिसनमा १५ हजार तीन सय १९ जना गैरसैनिक पनि कार्यरत छन् ।
आइभोरी कोस्ट र लाइबेरिया मिसन बन्द
यस वर्ष आइभोरी कोस्ट र लाइबेरियाको मिसन बन्द हुनेछ भने सन् २०१८ मा हाइटी मिसन पनि बन्द हुनेछ । सुडानको डार्फर मिसनमा सैन्य संख्या ४४ प्रतिशत कटौती हुनेछ । त्यहाँ खटिएका प्रहरीको संख्या पनि २७ प्रतिशतले घट्नेछ । आइभोरी कोस्टमा नेपाली सैनिक छैनन् । लाइबेरियामा सेनाका एकजना स्टाफ अधिकृत र हाइटीमा तीनजना स्टाफ अधिकृत कार्यरत छन् । ‘बन्द भएका र हुने यी मिसनबाट नेपाली सेनालाई केही पनि फरक पर्दैन,’ सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
हामीलाई फरक पर्दैन : सैनिक प्रवक्ता कडायत
नेपाली सेनाले बजेट कटौतीको असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी झंकरबहादुर कडायतले भने, ‘यसबाट हामीलाई अहिले तात्विक असर पर्दैन । नेपाली सेना राष्ट्रसंघको म्यान्डेटअनुसार उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेको छ र भविष्यमा पनि सोहीअनुसार गर्नेछ ।’ राष्ट्रसंघले मागेअनुसार करिब १० हजार फौज पठाउने अवस्थामा सेना रहेको पनि उनले बताए ।
कुन मिसनमा कति नेपाली सेना ?
लेबनान : १२ स्टाफ अधिकृत तथा फौज ८५० गरी जम्मा ८६२ जना कार्यत छन् । लेबनानमा आठजना नेपाली गैरसैनिक स्टाफ छन् ।
इराक : ७६ जना फौज
कंगो : १९ पर्यवेक्षक, चार स्टाफ अधिकृत, फौज एक हजार २५ सहित जम्मा १ हजार ४८ जना
लाइबेरिया : एकजना स्टाफ अधिकृत
हाइटी : तीनजना स्टाफ अधिकृत
दक्षिण सुडान : पाँच पर्यवेक्षक र ३८ स्टाफ अधिकृत, १६०३ फौजसहित जम्मा १६४६ जना
सुडानका दुई मिसनमा पर्यवेक्षक १०, स्टाफ अधिकृत १८ र फौज ३५० जनासहित जम्मा ३७८
इजरायल : तीन पर्यवेक्षक र चार स्टाफ अधिकृतसहित जम्मा सातजना
मोरक्को : ६ जना पर्यवेक्षक
सिरिया : आठ स्टाफ अधिकृत, १७० फौजसहित जम्मा १७८ जना
माली : तीन पर्यवेक्षक, १२ स्टाफ अधिकृत, १४० फौजसहित जम्मा १५५ जना
सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक : तीन पर्यवेक्षक, नौ स्टाफ अधिकृत, १२० फौजसहित जम्मा १३२ जना
सोमालिया : एक पर्यवेक्षक
दीर्घकालीन असर पर्छ : पूर्वरथी बालानन्द शर्मा
अमेरिकाले पहिलेदेखि नै पुराना शान्तिस्थापक मिसनको संख्या कटौती गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको हो, यसपटक उसले यो शीर्षकमा दिने बजेटअनुदानमा कटौती गरेको मात्र हो । छोटो अवधिका लागि मात्रै शान्तिस्थापक सेना पठाउनुपर्ने र काम सम्पन्न गरेर फर्किनुपर्नेमा वर्षौँदेखि मिसन बसिरहेका छन्, न सम्बन्धित देशमा शान्ति नै आएको छ । यो अवस्थामा जहाँ अपरिहार्य छ, त्यहाँ मात्रै राख्ने, बाँकी स्थानबाट फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप उसले अनुदान कटौती गर्यो र राष्ट्रसंघले पनि जुलाईदेखि बजेट घटायो ।
यसबाट नेपालको फौजलाई तत्काल असर पर्दैन । नेपालबाहेक अन्य देशका सेना, प्रहरी र गैरसैनिक कर्मचारीले अनुभूति हुने गरी तत्काल बजेट कटौतीको असर देखिँदैन । तर, मिसनमा पठाइएका गाडीहरूको डिप्रिसिएसन (ह्रास कट्टी) बापत पाउने रकम र कन्ट्री वन्ड इक्विपमेन्टबापत भुक्तानी रकम प्राप्त हुने अवधि बढ्न सक्छ । पहिला तीन वर्षमा भुक्तानी प्राप्त हुन्थ्यो भने अब चार–पाँच वर्ष पुग्न सक्छ । दोस्रो, विश्वमा अब नयाँ शान्तिस्थापक मिसन स्थापना हुँदैन । तेस्रो, विभिन्न मिसनमा परिचालित मिसनमा खटिने सैनिकले मानवअधिकार उल्लंघनका सामान्य केसमा पनि सेना फिर्ता हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यद्यपि, यो निर्णयले अहिले नै तहसनहस भइहाल्छ भनेर बुझ्नुहुँदैन । तेस्रो, नेपालले १० हजारसम्म सैनिक पठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । यसमा असर पर्न सक्छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त सबै सैनिकले एकपटक शान्ति मिसनमा जान पाउने अवस्थाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । दीर्घकालमा यो पनि असर पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
शान्ति मिसनमा चार हजार पाँच सय नेपाली सैनिक
अहिले १४ वटा शान्तिस्थापक मिसनमा जम्मा चार हजार चार सय ९७ सैनिक कार्यरत छन् । यीमध्ये चार हजार तीन सय ३४ फौज छन् भने स्टाफ अधिकृत ११२ र पर्यवेक्षक ५१ जना छन् । सरकारले सेनाको कुल संख्याको १० प्रतिशत जनशक्ति शान्ति स्थापनाका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । सेनाको कुल दरबन्दी ९६ हजार नौ सय २४ छ । नेपालले १९५८ मा पाँच पर्यवेक्षकबाट लेबनानस्थित शान्तिस्थापक सेनामा सहभागिता सुरु गरेको थियो ।
राष्ट्रसंघीय मिसनमा विगतमा पाँच हजारसम्म नेपाली सैनिक पठाउन सक्नेमा थप ४६ सय सैनिक जाने क्षमता सेनाले विस्तार गरेको छ । सेनाले अहिलेसम्म विश्वका ४१ वटा मिसनमा काम गरिसकेको छ ।
