काठमाडाैं, ७ कार्तिक । महाभुकम्पको ३० महिना वित्यो, पीडितमध्ये ८ प्रतिशतले मात्रै घर बनाउन पाएका छन्, तर चरम राजनीतिका कारण पुनिर्माण प्राधिकरणमा चारपल्ट सिईओ फेरिएका छन् ।
सोमबार मात्रै चौथो सीईओ फेरिएका छन्, पुर्वसचिव युवराज भुसाल । भुकम्पले घर ध्वस्त भएका ७ लाख ६७ हजार पीडित परिवारमध्ये आईतबारसम्म ६२ हजारको मात्रै घर बनेका छन् ।
घर बनाएर सुरक्षित बास दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको नियकामा पुननिर्माणको काम होईन, प्रमुखहरु फेर्ने काम ईरहेको छ ।
पीडितले तेस्रो हिउँद पनि टहरामै बिताउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ३ लाख रुपैयाँ प्रतिघर अनुदान दिन्छ । पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रोमा डेढ लाख र बाँकी तेस्रो किस्ताका रूपमा । प्राधिकरणले ६२ हजार घर बनेको दाबी गरे पनि अन्तिम किस्ता भुक्तानी करिब १३ हजारले मात्रै पाएका छन् ।
पुनर्निर्माण निकै सुस्त हुनुमा राजनीतिक चलखेल मुख्य कारण हो । २०७२ वैशाखको महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण प्रमुखको सबै नियुक्ति राजनीतिक पहुँच र लाभका लागि भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्बाट सोमबार सीईओ बनेका भुसाल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी हुन् । यसअघि निकै ताकेता गरेर प्रमुख भएका गोविन्द पोखरेल प्यूठानमा कांग्रेसकै तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका छन् ।
उनी सिफारिसमा परेदेखि नै पुनर्निर्माणमा ध्यान नदिएर राजनीति गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसअघि एमालेले सुशील ज्ञवालीलाई प्रमुख बनाएको थियो । ज्ञवालीभन्दा अघि पनि पोखरेल नै प्रमुख थिए । भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने तयारीदेखि नै लाभका लागि दलहरू सल्बलाउन थालेका थिए । पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयकलाई सुरुमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले प्राधिकरणको समेत नेतृत्व गरेका थिए । उपाध्यक्ष पदमै रहेका बेला उनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को पनि थप जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर अध्यादेशबाट गठन गरेको प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तोकिएकै समयमा व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन नगराउँदा उनी पदच्युत भए । त्यसको करिब ७ महिनापछि व्यवस्थापिका संसद्बाट प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन जारी भयो ।
ऐन जारी भएपश्चात् तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्यो । ज्ञवालीको झन्डै एक वर्षे कार्यकालमा ११ हजार घर बनेका थिए । उनी प्राधिकरण प्रमुख हुनुअघि उनको उपसचिव सरहको पदमा काम गरेको अनुभव थियो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा धेरै अनुभव नभएको व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएपछि उनले सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बनेपछि ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी गत पुसमा पुन: पोखरेललाई नै सीईओ बनाइएको थियो ।
पोखरेलले जाँदाजाँदै ९ महिने कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको बताउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, जसमा २४ हजार शैक्षिक संस्थासमेत बनेको दाबी छ ।
घर बनाउन ऋण लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पीडितलाई थप समस्या छ । हालसम्म घर पुनर्निर्माणका लागि भनेर दिने भनिएको ऋण जम्मा ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै प्रवाह भएको छ । राजधानीभित्र २५ र बाहिर १५ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । नवनियुक्त सीईओ भुसालले आफ्नो व्यवस्थापकीय र समन्वयकारी क्षमता भएको दाबी गरे । ‘मसँग राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा काम गरेको अनुभव छ,’ उनले भने, ‘माघ २ गते भूकम्प दिवससम्म देखिने गरी काम गर्नेछु ।’ कान्तिपुरबाट
