काठमाडौं ।
सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्ञवालीलाई पुन प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।
अघिल्लो पटक ओली सरकारले नै ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीआईओ बनाएको थियो । तर, प्रचण्ड सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । त्यसबेला तत्कालीन अवस्थामा पनि प्रचण्ड सरकारले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेपछि ओलीले बचाऊ गरेका थिए । आज पुनः सीईओमा नियुक्त गरेका छन् ।
आफूलाई हटाउने तत्कालिन प्रचण्ड सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै उनी अदालत गएका थिए । तर, उनको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाईमा पेश गर्नु भनियो ।
ज्ञवालीले सीईओमा पुनर्वहाली गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । तर, सरकारले नियुक्ति दिएपछि उनी मुद्धा फिर्ता लिने तयारीमा छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त ज्ञवालीको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
के थियो लफडा ?
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ऐन कानून अनुसार सरकारले हटाउन नमिल्ने भने पनि पुनिर्निर्माण सम्बन्धी ऐनले प्राधिकरणका सिइओको काम गराई चित्तबुझ्दो नभए जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने ठाउँ दिएको छ । ऐनको दफा ११ को ३ ले सिइओको पदावधि ५ वर्षको हुने र १ वर्षसम्म थप्न सकिने लेखेको छ । तर, जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उनको काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले स्पष्टीकरण सोधेर जुनसुकैबेला हटाउन सक्ने व्यवस्था उपदफा ४ ले गरेको छ ।
तोकेको समयसीमाभित्रै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञावालीले सरकारलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए । तर, सरकारले उनको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझाएन ।
त्यसपछि प्रचण्ड सरकारले प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्दै किन त्यस्तो भयो भनी सात दिनभित्र जवाफ दिने गरी स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।
स्पष्टीकरणमा ज्ञवालीले आफ्नो पाँच बर्षे कार्ययोजना अनुसार काम भैरहेको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्नुको कारण के हो भन्दै उल्टै मन्त्रिपरिषदलाई डाँटेका थिए । त्यसपछि उनि बर्खास्तीमा परेका हुन् ।
२०७५ साउन ३० मा प्रकाशित ।
