अाशिष दर्नाल काठमाडाैं, २३ असार । जर्मनीकाे हैम्वर्ग सहरमा जी २० शिखर सम्मेलन सुरु हुनुअघि ठूला ठूला प्रदर्शन भएका छन् । साे क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप समेत भएकाे छ । जर्मन प्रहरीले प्रदर्शनमा सहभागी हजाराैलार्इ गिरफ्तार गरेकाे छ । जी २० शिखर सम्मेलनमा भाग लिन विश्वका प्रमुख नेताहरु हैम्वर्ग पुगेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति […]
अर्थ/वाणिज्य
साउदीका गोठलाहरु आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएकाे कतारकाे अाराेप
काठमाडाैं । कतारले साउदी अरबको मरुभूमिमा कार्यरत नेपालीसहित एसियन देशका गोठाला, कृषक कामदारहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित भएको जनाएको छ । कतार मानव अधिकार समितिले कतारी नागरिकको साउदीमा रहेको मजरा (खेतीपाती), ऊँट र बाख्रा हेरविचार गर्ने घरेलु कामदार ठूलो मानवीय समस्यामा रहेको जनाएको हो । उनीहरूलाई कसैको पनि संरक्षण नरहेको, साथमा रकम नभएको र आधारभूत […]
सस्तोमा शेयर किन्ने अवसर
काठमाडौं, १४ असार । लगानीकर्ताका लागि सस्तोमा शेयर किन्ने अवसर थपिएको छ। पछिल्लो समय केही थप कम्पनीले अवितरित हकप्रद शेयर लिलाम विक्री गर्ने भएकाले लगानीकर्ताका लागि सस्तोमा शेयर किन्ने अवसर थपिन लागेको हो। हाल बजारमा टुरिजम डेभलपमेण्ट बैङ्क, नेरूडे लघुवित्त, नेपाल बैङ्क, ग्रामीण विकास बैङ्कलगायतका कम्पनीको अवितरित हकप्रद शेयर लिलामीमा छ । यही अवस्थामा थप […]
कस्ताे अनाैठाे ! विद्युत् उत्पादन धेरै हुँदा भएर लोडसेडिङ
बेसीसहर, असार १४ । विद्युत् उत्पादन बढ्दा लोडसेडिङ घट्नुपर्ने साधारण विश्वास भए पनि लमजुङमा भने यसको उल्टो भएको छ। बढी उत्पादन भएकै कारण लमजुङका जनताले लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको छ। वर्षाका कारण पानीको बहाव बढेसँगै जिल्लाका सबै जलविद्युत् केन्द्रले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न थालेपछि वितरण लाइनमा समस्या आएको छ जसका कारण लमजुङमा छिनछिनमा बत्ती जाने […]
जस्तापाताकाे रेखदेख र भाडामै सिध्याइयाे ५ करोड
काठमाडौं, असार १४ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भूकम्पपीडितका लागि किनेको जस्तापाता वितरणमा सरकारी निकायले चासो नदिँदा गोदाममै थन्किएको छ। समयमा नै जस्तापाता वितरण हुन नसक्दा हालसम्म थप ५ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको कर्पोरेशनको भनाइ छ। भूकम्प गएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जस्तापाताको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कर्पोरेशनले बताएको छ । कर्पोरेशनले तत्कालीन समयमा रू। ३० […]
ठेकेदार बेपत्ता, सडक अलपत्र
भारत सरकारको सहयोगमा अत्याधुनिक ग्राभेल सडक बनाउने ठेक्काको सम्झौता भएपनि कामै नगरी ठेकेदार बेपत्ता हँुदा महोत्तरीका तीन वटा प्रमुख सडक निर्माण हुन सकेन् । सन् २०११ मा ३० महिनाभित्र बनाइसक्ने भनि ठेक्का लगाइएका भारतको हैदराबादस्थित भिस्वा विभिएसआर जेभि कम्पनीले सडक नबनाइकनै भागेपछि महोत्तरीको भिट्ठामोड–जनकपुर, जलेश्वरदेखि हर्दि, र सम्सीदेखि माईस्थानसम्मको सडकखण्ड बन्न नसकेको हो । ठेकेदार […]
गुणस्तरहीन पोलिमर नोट प्रकरणमा पूर्व गर्भनरमाथि यसरी हुँदैछ छानविन
काठमाडौं, १३ असार । सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि १० रुपैयाँको पोलिमर नोट निष्कासनमा प्रमुख भूमिका रहेका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलसहित नौ जनाको सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले अष्ट्रेलियाली सरकारसमक्ष पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि कानून मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत निकायले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको कार्य गरिरहेका छन्। कानून मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता […]
मोदीको ‘जीएसटी’ नीतिले नेपाली बजारमा पार्यो यस्तो असर
काठमाडौं, १३ असार । लण्डनबाट प्रकाशित हुने ‘दी इकोनोमिष्ट’ को २४ जुनको अनलाइन संस्करणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकालका दुई उपलब्धि उल्लेख छन्, अमौद्रिकीकरण र वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी) लागू गर्ने निर्णय। १ जुलाईबाट लागू हुने जीएसटीलाई अमौद्रिकीकरणकै हाराहारीको उपलब्धिका रूपमा पत्रिकाले विश्लेषण गरेको छ। नेपाल, भुटानजस्ता भारतीय मुद्रामै व्यापार गर्ने मुलुकलाई अमौद्रिकीकरणको सिधा असर […]
सरकारी ढुुकुटीमा थुप्रियो २ खर्ब ६३ अर्ब
काठमाडौं, १३ असार । सरकारले समयमै बजेट खर्चन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा यतिबेला २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ । राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नहुँदा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको ढुकुटीमै बचत भएको यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्ताव […]
नेपालमा आइएनजिओ : कति सहयोग, कति बोझ ?
आलेखको सुरुवात वर्तमान संविधानको धारा ५१ को ‘ञ’ को १४ नम्बर बुँदाबाट सुरु गरौँ । उक्त बुँदामा भनिएको छ– ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली बनाइनेछ र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थालाई संलग्न […]