काठमाडौं । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समेत ८.५५ प्रतिशत बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ जेठमा पत्र लेख्दै चालु आवको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मात्र हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सोही अनुसार कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई निर्देश गरेको छ । कार्यालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई चौथो किस्ता हस्तान्तरण गर्दा सो किस्ताको २१.०२ प्रतिशत र कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा चैत महिनासम्म उठेको राजस्वलाई आधार मानेको छ । मन्त्रालयले लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको र सोही अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्नुपरेको तर्क गरेको छ ।
उता, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने संसदबाट पारित भइसकेको वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन अनुसार नै दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा विनियोजित अनुदान कटौती गर्दा त्यसले स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामै असर पुग्ने उनीहरूको तर्क छ ।
चालु आवमा सरकारले ७ प्रदेशको हकमा ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहको हकमा ८८ अर्ब ९६ करोड गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दै सरकारलाई विनियोजन अनुदान कटौती नहुने सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।
