जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले निजी सचिवालयमा १० जना नियुक्ति गरेपछि कर्मचारीले तलब नै रोकिदिएका छन् ।
यादव १९ मंसिरमा मुख्यमन्त्री बनेपछि आफ्नो सचिवालयमा स्वकीय सचिव, कम्युटर अपरेटर, सवारीचालक र कास लगायत १० जना नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश ऐन अनुसार १४ जनासम्म नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर संघीय सरकारको ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको ७ असोजको परिपत्रले मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा बढीमा ३ जना मात्र राख्न सकिने व्यवस्था गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
यसै कारण लेखा शाखाले १० जनाको तलब भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेको छ। कर्मचारीहरूले संघीय निर्देशन विपरीत बढी संख्यामा नियुक्त भएकाले तलब खुवाएमा आफूहरू कानुनी जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै फाइल रोकिएको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री यादवले भने कर्मचारीले अहिलेसम्म तलब नपाएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा गरेका छन्।
