काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकार खारेज गरेसँगै सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका युनियनका संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सबै मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै युनियनका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न र त्यहाँ प्रयोग भएका सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो।
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती सेवा ऐनमा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अब कर्मचारी युनियनहरूले प्रयोग गर्दै आएका कार्यकक्ष, भवन, सवारी साधन लगायतका सबै सरकारी सुविधा सम्बन्धित निकायले फिर्ता लिनुपर्नेछ।
यस्तै, ट्रेड युनियनका विभिन्न संरचनामा आबद्ध भई नियमित कामबाट अलग रहेका कर्मचारीहरूलाई समेत तत्काल उनीहरूको दरबन्दीअनुसारको जिम्मेवारीमा फर्काउन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको यो निर्णयले निजामती क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय ट्रेड युनियनहरूको भूमिकामाथि ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ भने यसको पक्ष र विपक्षमा बहस पनि सुरु भएको छ।
