काठमाडौँ । सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ जारी गरेसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत शीर्ष पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (१०) बमोजिम संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण तथा आयोगहरूका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि तत्काल प्रभावबाट अन्त्य गरिएको हो।
यस निर्णयले सञ्चार क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण नियामक तथा सेवा प्रदायक निकायहरू एकैपटक नेतृत्वविहीन बनेका छन्। अचानक गरिएको यस्तो व्यवस्थाले ती निकायहरूको दैनिक कार्य सञ्चालन, नीतिगत निर्णय तथा सेवा प्रवाहमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना र कार्यक्षमता अभिवृद्धिलाई लक्षित गर्दै अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे पनि यसको औचित्य र प्रभावबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सरोकारवाला पक्षहरूले यस कदमले संस्थागत स्थायित्वमा असर पर्ने भन्दै स्पष्ट योजना र शीघ्र नयाँ नियुक्तिको माग गरेका छन्।
