काठमाडौं । अब देशभर भूमिसुधार तथा‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने नाम इतिहास बन्ने भएको छ। सरकारले प्रचलित कानुनी संरचनामै परिवर्तन गर्दै उक्त नाम हटाएर ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ कायम गरेको छ।
अध्यादेश मार्फत सरकारले मालपोत ऐन तथा जग्गा (नापजाँच) ऐनमा संशोधन गर्दै ‘मालपोत कार्यालय’ शब्दलाई पूर्ण रूपमा हटाएको हो। अब ती ऐनहरूमा जहाँ–जहाँ ‘मालपोत कार्यालय’ उल्लेख थियो, त्यहाँ ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ लेखिनेछ।
नाम परिवर्तनसँगै सेवाप्रवाहको स्वरूपलाई अझ व्यवस्थित, आधुनिक र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ। भूमि व्यवस्थापन, राजस्व संकलन तथा जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक काम अब नयाँ नामबाट सञ्चालन हुनेछन्।
सरकारको यो निर्णयले पुरानो संरचनालाई परिमार्जन गर्दै भूमि प्रशासन प्रणालीलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
