काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई दिइँदै आएको सास्ती तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
भारतबाट ल्याइने एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान्य घरायसी सामानमा समेत कडाइका साथ भन्सार नियम लागू गरिएको भन्दै समितिले यस्तो व्यवस्था अव्यवहारिक भएको निष्कर्ष निकालेको हो। बुधबार बसेको समितिको बैठकले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी लागू गरिएको कडाइ फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनयापनका आधारभूत पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले भन्सारमा अनावश्यक कडाइ गरेको बताए। उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा दैनिक उपभोगका सामान सस्तोमा भारतबाट ल्याएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्, तर हालको व्यवस्थाले उनीहरूलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थपेको छ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पनि सीमा क्षेत्रमा देखिएको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूको सुझावका आधारमा समितिले भन्सारको नाममा सर्वसाधारणलाई दिइँदै आएको दुःख अन्त्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
समितिले सरकारलाई सीमा क्षेत्रको वास्तविकता र नागरिकको आवश्यकता बुझेर व्यावहारिक नीति अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ।
