काठमाडौं । अब निर्वाचनमा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले आर्थिक सहयोग र चन्दा आफ्ना निजी खातामार्फत संकलन गर्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको अनुमति प्राप्त निर्वाचन प्रयोजनका खाताबाट मात्रै आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गर्दै सोही खातामार्फत मात्र आर्थिक सहयोग तथा चन्दा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार यसअघि निर्वाचन प्रयोजनका खातासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा कतिपय उम्मेदवारहरूले अन्य प्रयोजनका लागि खोलिएका आफ्ना निजी खाताको विवरण सार्वजनिक गर्दै चन्दा तथा आर्थिक सहयोग माग्ने गरेका थिए।
“अब कार्यविधि बनेको अवस्थामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि खोलिएका खाताबाहेक अन्य कुनै खाताबाट आर्थिक सहयोग वा चन्दा माग्न पाइँदैन,” उनले भने।
अघिल्ला निर्वाचनहरूदेखि नै केही उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना निजी खाताको विवरण सार्वजनिक गरी चन्दा माग्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए। तीमध्ये केहीले आम्दानी–खर्च विवरण सार्वजनिक गरे पनि कतिपयले नगरेको पाइएको थियो। यसपटक यस्तो अभ्यास झनै बढेपछि आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि छुट्टै खाता खोल्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।
अब यदि कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निजी खातामार्फत चन्दा संकलन गरिरहेको भए त्यस्तो अभ्यास तुरुन्त रोकिने प्रवक्ता भट्टराईले बताए। आर्थिक सहयोग तथा चन्दा संकलन गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई पनि यही नियम लागू हुनेछ।
निर्वाचन आयोगको सहजीकरणमा खोलिने निर्वाचन प्रयोजनका खाताहरू निर्वाचन अनुगमन अधिकृतहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेछन्। उम्मेदवार वा दलले तोकेका व्यक्तिले खाता सञ्चालन गर्न पाए पनि ती अस्थायी खातामा निजी खाताजस्तै सर्वाधिकार भने रहने छैन। निर्वाचन कानून वा आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा अनुगमन अधिकृतले कारोबार रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ अनुसार यसअघि खोलिएका खाताहरूलाई समेत नयाँ प्रक्रियाबाट नियमन गरिनेछ। त्यसका लागि उम्मेदवारहरूले नयाँ खाता खोल्नुपर्नेछ र पुराना खातामा संकलित चन्दा तथा आर्थिक सहयोगको रकम नयाँ खातामा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचनलाई पारदर्शी र स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले नगद कारोबार निषेध गरिएको र त्यसकै निरन्तरतामा बैंक खाताको व्यवस्था थप गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगको सिफारिसमा विभिन्न बैंकमा खोलिने खातामार्फत चन्दा संकलन गर्न भने रोक लगाइएको छैन।
निर्वाचन आयोगले देशभरका जिल्लाको अवस्था अनुसार प्रतिउम्मेदवार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले खातामार्फत हुने सबै आर्थिक कारोबारमा सो खर्चको सीमा नाघ्न पाउने छैनन्।
तर, चन्दादाताले तोकिएको खर्च सीमाभन्दा बढी रकम खातामा जम्मा गरिदिएमा के गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। साथै, निर्वाचन सकिँदा खातामा बाँकी रहने रकमको व्यवस्थापनबारे पनि स्पष्ट प्रावधान छैन।
निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनपछि उम्मेदवार तथा दलहरूले खोलेका निर्वाचन प्रयोजनका खाता बन्द गर्नुपर्नेछ। बैंकहरूले भने ती खाताको विवरण छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। ती विवरण राज्यका नियमनकारी निकायबाहेक अन्य कसैले हेर्न नपाउने गरी गोपनीयता कायम गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंकहरूलाई निर्वाचन आयोगले परिपत्र गरेको छ।
