काठमाडौं । सरकारले केराउ, सुपारी र मरिचको आयात खुला गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादनमूलक उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि यी वस्तुको पैठारी खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ अनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले २०८२ पुस २८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयात खुला गरिएको जानकारी दिएको छ । सूचनाअनुसार एचएस कोड ०७१३.१०.१० अन्तर्गतको केराउ, ०८०२.८०.०० को सुपारी, ०९०४.११.२० को सेतो मरिच र ०९०४.११.३० को कालो मरिच आयात गर्न अनुमति दिइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यी वस्तुहरू व्यावसायिक व्यापारका लागि नभई उद्योगको आफ्नै उत्पादन प्रक्रियामा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि मात्र आयात गर्न पाइनेछ । आयात गरिएका कच्चा पदार्थ अन्यत्र बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्भावित दुरुपयोग रोक्न कडा प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । आयात अनुमति दिनुअघि उद्योग विभागले सम्बन्धित उद्योगको वास्तविक आवश्यकता, औचित्य, मौजुदा कच्चा पदार्थको अवस्था र उत्पादन क्षमताको विस्तृत जाँचबुझ गर्नेछ । विभागले आवश्यक परिमाण यकिन गरेपछि मात्र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई आयातका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार आयात गरिएका कच्चा पदार्थ उद्योगले पूर्ण रूपमा औद्योगिक प्रयोजनमै प्रयोग गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनावश्यक तथा अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।
नयाँ र सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लागि मापदण्ड
आयात अनुमतिका लागि आवेदन दिने उद्योगलाई नयाँ र सञ्चालनमा रहेका गरी दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ । नयाँ उद्योगका हकमा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर वा स्थायी लेखा नम्बर दर्ताको प्रतिलिपि, उत्पादन क्षमता विवरण, स्वीकृत स्किमको प्रतिलिपि तथा चालु आर्थिक वर्षको उत्पादन लक्ष्यसम्बन्धी स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ ।
यसैगरी, सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले उद्योग दर्ता तथा कम्पनी अध्यावधिक प्रमाणपत्र, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, उत्पादन क्षमता र सञ्चालन अवस्थाको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयात गरिएको कच्चा पदार्थको परिमाण, त्यसको उपयोग अवस्था र बाँकी मौज्दातको विवरणसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
