काठमाडौं, १६ माघ । अर्थविदहरुले अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
मंगलबार राजधानीको रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै अर्थविद डा. शंकर शर्माले अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘यदि ईलिगल मनीलाई प्रोत्साहन गर्न थालियो भने राजनीतिज्ञहरुले छुट पाउँछन्, ब्युरोक्रेटहरुले छुट पाउँछन्, गुण्डागर्दी र धम्क्याएर आर्जन गरेको पैसा पनि लिगल बनाउने क्रम सुरु हुन्छ, त्यसैले यस्तो काम कहिल्यै पनि गर्नुुहुँदैन्।’
साक्षात्कारमा बोल्दै डा. शर्माले अहिलेसम्म मुलुकमा वैदेशिक लगानी एक सय मिलियन पनि आउन नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘यो अल्प विकसित अन्य मुलुकमा आईरहेको वैदेशिक लगानीको तुलनामा धेरै कम हो, औसतमा ८ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि ३ वर्षभित्रै ल्याउन सकिन्छ।’
शर्माले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सुधार नभएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘अब नयाँ सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ, नेपालमा ८० प्रतिशत विकास बजेट चौथो चौमासिकमा खर्च गर्ने बानी परेको छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।’ खर्च गर्ने कुरामा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगर्तका ५२ कार्यक्रमहरु रहेको उक्त कार्यक्रमका लागि १ सय ३० अर्ब बजेट रहेको सुनाए । त्यस्तै उनले कृषियोग्य जमिन २१ प्रतिशत सिचाईको पहुँच भएकोले यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुनाए ।
अहिलेसम्म १८ प्रतिशत जग्गामा हाई भ्यालु कर्प उत्पादन भएकोले अब यसलाई आगामी ५ वर्षभित्रमा ३६ प्रतिशत पुरयाउनुपर्ने शर्माको भनाई थियो । मुलुक संघीयतामा गएकोले अब सात वटै प्रदेशमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपालले अब उद्योग व्यवसायलाई बढावा दिनको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै नेपालका उत्पादनहरुलाई भारतको उद्योगसँग लिंक अप गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले पनि अवैध धनलाई बैद्य गर्ने कुरालाई समान्तर अर्थतन्त्रको संज्ञा दिँदै कालो धनलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘कर छलेर आर्जन गरेको अवैध धनलाई वैद्य बनाउने काम गर्नुहुँदैन, यसलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’
खनालले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरुले लोकतन्त्रको विधि र प्रक्रियालाई समेत लात हानेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘प्रक्रियागत रुपमा पनि यो गलत छ, ६५ वर्ष पुगेकाहरुलाई वृत्तभक्ता दिने निर्णय गर्यो, तर स्रोत कहाँबा आउने त ?’ उनले देउवा सरकारले गरेका यी निर्णयहरुलाई वित्तिय अराजकताको संज्ञा दिए ।
उनले भने,‘यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णय हो।’ खनालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यसबारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको बताए । उनले थपे,‘ओली रिभ्यु गर्छु भन्नुभएको छ।’
वर्तमान सरकार कामचलाउ भएकोले उसले विधि र प्रक्रिया लत्याएर कार्यक्रम ल्याउँदा आगामी सरकारलाई चूनौति थपिएको उनको गुनासो थियो । यद्धपी उनले अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले त्यसलाई सही ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
खनालले नेपालमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले भने,‘एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेका छन्, उर्जा पहिलो, पूर्वाधार दोस्रो, कृषि तेस्रो, औद्योगिकरण र पर्यटन चौथो र मानव संशाधन पाँचौ छ, अब यही प्राथमिकता अनुसार काम गर्नुपर्छ।’
नेपालमा संरचनागत अवरोध भएकोले एक अर्कालाई परिपुरक बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नीजी क्षेत्रले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी प्रर्वद्धन गर्ने गरेकोले अब गुणात्मक आर्थिक वृद्धि गर्नेतिर जोड दिनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एकद्धार प्रणालीबाट ल्याउनुपर्ने बताए । खनालले भने,‘नीजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नुपर्छ, सुविधाजनक रुपान्तरण गर्नुपर्छ।’
पूर्व गभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अनौपचारिक अर्थलाई औपचारिक बनाउनको लागि सरकारले साँच्चिकै गम्भिर पहल लिने हो भने एमाले अध्यक्ष ओलीले बोलेको कुरा स्वागतायोग्य रहेको बताए । उनले भने,‘परम्रागत रुपमा ७० प्रतिशत नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ, यसको लागि एउटा बाटो खोल्नुपर्छ, यदि ओलीले त्यो हिसाबले भनेको हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।’
क्षेत्रीले पूर्व अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालमा ५० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको कुरा ‘अन रेकर्ड’ रहेकोले अहिले आफूलाई यो साँचो लागेको सुनाए । उनले भने,‘५० प्रतिशतमात्रै होईन अझै बढि नै छ जस्तो मलाई लाग्छ।’
त्यस्तै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले र डा. बाबुराम भट्टराईले पनि निश्चित कर लिएर अनौपचारिक धनलाई औपचारिक बनाउन सकिने प्रस्ताव राखेकोको उनले उल्लेख गरे ।
उनले अहिलेको सरकार दुरदर्शी नभएको आरोप लगाए । ‘देउवा सरकारले धमाधम निर्णय गरेको छ, यसले मुलुकमा साँढे ५ खर्बको थप दायित्व बढेको छ, ६० अर्ब त स्वेच्छिक अवकाशको नाममा र ६० अर्ब ६५ वर्ष पुगेकाहरुलाई वृत्त भत्ताको नाममा, यस्तै हो भने नेपालले आर्थिक रुपमा घुँडा टेक्ने अवस्था आउन सक्छ।’
मुलुक संघीय संरचना अनुसार अघि बढेको र तीन तहको सरकार भएकोले खर्च बढ्ने कुरा स्वभाविक भएको उनको तर्क थियो ।
यसर्थ अब बन्ने सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘अब बन्ने सरकार अनुशासित बन्नुपर्छ, जनताको हितमा निर्णय गर्नुपर्छ, धेरै महत्वकांक्षी बन्नुहुँदैन्, खर्च गर्न नसक्ने कुरामा हात हाल्नुहुँदैन्।’ अहिले त केन्द्रको सरकार पनि घाटामा रहेको उनले जनाए । क्षेत्रीले भने,‘अहिले सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएको छ, एक खर्ब सकियो, अब १५ अर्बमात्रै बाँकी छ।’
उनले अब बन्ने सरकारले विवेक पुर्याएर निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
