काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ। सरकारी कार्यालयका करार कर्मचारीमाथि विभेद भएको भन्दै दायर गरिएको रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटा लगयतले गत असारमा करार कर्मचारीहरूले पनि महँगी भत्ता पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत महँगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । तर करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई उक्त सुविधा नदिएको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए।
अब सर्वोच्चको आदेशसँगै करार कर्मचारीको सुविधा बढ्ने र सरकारले भने अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।