काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापाले भरत ताल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बिशेष अदालतले ८ वर्ष कैद र १० करोड रुपैयाँ जरिबाना निर्धारण गरेको छ ।
२१ साउनमा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरू थापा, विमलकुमार पोखरेल र सागर पौडेलले नदीजन्य पदार्थमा हानी नोक्सानी गरेको ठहर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले बिहीबार थापा, पोखरेल र पौडेललाई ८ वर्ष कैद र जनही १० करोड जरिबाना निर्धारण गरेको हो।
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम तीनै जना प्रतिवादीहरूले जनही ४० लाख ३९ हजार १३१ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
दक्षिण एसियाकै नमूना मानवनिर्मित ताल बनाएर चर्चामा आएको बागमती नगरपालिका पछिला वर्षहरुमा हजारौं आन्तरिक एवं बाह्र पर्यटक समेत तान्न सफल भएको छ । तर, त्यही तालले तानेर नगर नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारी बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण परिघटना देखिएको छ ।
