काठमाडौं, ९ जेठ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको बर्खास्तीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता मधु चौलागाईंले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउँदै लेखकमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी हुन्। अब उक्त रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय आइतबार सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले गर्नेछ।
रिटमा भनिएको छ कि गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह नगरेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएका गिरोहसँग जोडिएको, र नेपालको कानुन तथा जनताको हितविरुद्ध काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेषगरी, भिजिट भिसाको नाममा नेपालीलाई अवैध रूपमा विदेश पठाउने गिरोहको कार्यमा गृह मन्त्रालयकै सेटिङ रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि लेखकको राजीनामाको माग चर्किएको हो।
भिजिट भिसा काण्डको पृष्ठभूमि
हालै सार्वजनिक भएको अनुसन्धान र मिडिया रिपोर्टहरू अनुसार, नेपालबाट भिजिट भिसामा विदेश जान चाहने व्यक्तिहरूसँग ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म असुलिएको पाइयो। यो गिरोहले खासगरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई प्रलोभनमा पारेर विदेश पठाउने नाममा ठगी गरेको आरोप छ।
उक्त गिरोहसँग गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूकै संलग्नता रहेको र गृहमन्त्री स्वयं पनि जानकारीमा रहेको भन्दै सामाजिक संजालदेखि नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
राजनीतिक तथा कानुनी प्रभाव
यो मुद्दाले सरकारभित्रै ठूलो तरंग ल्याएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको तत्काल राजीनामा माग गरिरहेका छन् भने सत्तारूढ दलमा पनि यस विषयमा चासो र विभाजन देखिएको छ।
अधिवक्ता चौलागाईंको भनाइअनुसार, “गृहमन्त्रीजस्तो संवेदनशील पदमा बसेको व्यक्तिले नै गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्नता देखाएको खण्डमा, त्यो लोकतन्त्र र सुशासनको घोर अपमान हो। त्यसैले अदालतले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ।”
निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतले अब आइतबार यस रिटलाई दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। यदि रिट दर्ता भयो भने यसले सरकारको नेतृत्व, सुशासन र भिषा प्रक्रिया सम्बन्धी नीतिमा व्यापक बहस र सम्भवतः ठूला नीतिगत परिवर्तनहरू ल्याउने सम्भावना छ।
