सत्यराम कासिछ्वा, भक्तपुर । नेपालबाट अहिले दैनिक २ हजार भन्दा बढी श्रम गर्ने जनशक्ति शिक्षा तथा रोजगारीको नाउँमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशभित्रको खनिज, वनस्पति, जडिबुटी लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित प्रयोग गर्ने र गराउने वातावरण सिर्जना नहुँदा वर्षको कानुनी र गैरकानुनी रूपमा झण्डै १० लाख युवा विदेशिन बाध्य भएका हुन् ।
साथै, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विभिन्न तहमा रोजगारी पाएकाहरू समेत नेपालको श्रम तथा सेवा क्षेत्रको सही व्यवस्थापन र मर्यादित हुन नसक्दा देश छाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा डाक्टर, ईन्जिनियर, पाइलट, नर्सिङ, वकिल, शिक्षक जस्ता दक्ष तथा योग्य एवं सक्षम जनशक्ति लगायत अन्य श्रमिक तथा मजदुरी गर्ने अर्धदक्ष जनशक्ति रहेका छन् ।
सरकारी सेवा सुविधा र औपचारिक क्षेत्रमा रहेका सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक जस्ता श्रमिकले समेत आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर विदेश पलायन हुँदा अन्य क्षेत्रका श्रमिक र नयाँ पुस्ताको हालत कस्तो होला भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपालमा ६० % भन्दा बढी अनाैपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसायले विशेष गरेर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने रोजगारीको सिर्जना गरेको पाइन्छ । जहाँ सरकारी योजनाको पहुँच नहुँदा ज्यालादारी मजदुरको लामो समयसम्म रोजगार हुने अवसर नै हुँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा परम्परा देखि अर्थतन्त्रमा ८०% भन्दा बढी योगदान दिई खेती किसानी गर्दै आएका कृषकलाई अनाैपचारिक अर्थतन्त्रको रूप दिई सरकारले कृषकहरू माथि अन्यायपूर्ण विभेद गरेको छ ।
साथै, जीवनको ९०% खेती किसानीमा लागेको ती कृषकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित छैन ।
विगतमा त्यहीँ कृषिबाट आर्थिक र सामाजिक रूपमा सुरक्षित भइ देश र जनताको जीवनलाई चलायमान बनाउन खेती किसानी गर्ने कृषकहरू प्रति राज्यको सम्मान र सहयोग पनि हुन्थ्यो ।
तर अहिले आधुनिकताको नाउँमा सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक जस्ता सेवा क्षेत्रलाई स्थायीसँगै पेन्सन तथा ग्रेड एवम् महंगी भत्ताको व्यवस्था गरेर कुनै किसिमको सम्झौता विना कृषकको निःस्वार्थी सेवालाई अवमूल्यन गरिरहेको छ ।
जसको प्रतिफल आज कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषकलाई हेलाँको दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ । साथै व्यापार, व्यवसाय, निर्माण तथा वस्तु उत्पादन सेवामा संलग्न अनाैपचारिक अर्थतन्त्रका मजदुरको पिडा र समस्या कृषकको जस्तै मिल्दोजुल्दो छ ।
हरेक श्रमिकले ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डअनुरूप आैपचारिक क्षेत्रका मजदुरले प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान, ग्रेड रकम एवम् महंगी तथा पोशाक भत्ता जस्ता सेवासुविधा सहित जम्मा ६ घण्टा मात्रै काम गरिरहेका छन् ।
तर अनाैपचारिक क्षेत्रका मजदुरले दैनिक १० देखि १२ घण्टा काम गर्दासमेत आैपचारिक क्षेत्रका मजदुरको जस्तो सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । बरु बञ्चित गरिएको छ ।
अनाैपचारिक क्षेत्रका मजदुरको रूपमा रहेका कृषक उत्पादनको एकमात्र सक्रिय साधन हो । संसारमा कृषक विना वस्तु तथा सेवाको उत्पादन असम्भव छ ।
कृषकले उत्पादनमा लगाएको श्रमको हिस्साको रुपमा पाएको ज्यालाबाट परिवारको दैनिक गुजारा चलाएको हुन्छ । कृषक आफ्नो जीवनकालभरि नै उत्पादनमा सक्रिय भएका हुन्छन् ।
तैपनि उसले कुनै प्रकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने माैका नै पाउँदैन । जसलाई हामीले उत्पादनशील श्रमिकको रूपमा परिभाषित गरि सम्मान गर्नुपर्दछ ।
कुनैपनि देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा उत्पादनशील वा अनाैपचारिक श्रमिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तिनीहरू शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले सुरक्षित भएमात्र उनीहरुबाट राष्ट्रले चाहेको लाभ लिन सकिन्छ ।
औपचारिक श्रमिक भन्दा अनाैपचारिक श्रमिकले हरबखत सामाजिक सेवामा निरन्तर कुनै न कुनै रूपमा लागेका हुन्छन् । तैपनि अनाैपचारिक श्रमिकलाई कसैले पनि सम्मान दिन सकेको छैन ।
अनौपचारिक तथा उत्पादनशील क्षेत्रका श्रमिकहरूले कुनै उमेरको हद नमानी रोगव्याधि, महामारी वा जस्तोसुकै दुर्घटना हुँदासमेत परिवार पाल्न उत्पादन, निर्माण, व्यापार र व्यवसायमा निरन्तर खटिएका हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नै आर्थिक लगानीमा स्वरोजगार भएर विभिन्न शारीरिक र मानसिक जोखिम मोलेर देश र समाजप्रति अप्रत्यक्ष सेवा पुर्याइरहेकामा राज्यले अझैसम्म पेन्सनजस्ता सुविधाबाट सम्मान गर्न सकेको छैन।
तर, औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई भने उमेर हद निर्धारण गरी, रोगव्याधि, महामारी वा जस्तोसुकै दुर्घटनाको अवस्थामा समेत आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइएको छ — जस्तै ग्रेड, महँगी भत्ता, पेन्सनको सुविधा आदि। यिनले आजको कामलाई भोलिको प्रवृत्तिसँग जोड्दै पुस्तौं पुस्ताको लागि सम्पत्ति संकलन गर्नेदेखि भ्रष्टाचारसम्मका कार्य गरिरहेका छन्। साथै, देश र समाजप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन अनेक बहाना बनाउने प्रवृत्तिले जनता आजित भएका छन्। गणतान्त्रिक तथा संघीय प्रणाली रहेको देशमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई शारीरिक वा आर्थिक जोखिम मोल्नु पर्ने अवस्था समेत हुँदैन।
अनौपचारिक श्रमिकहरूबाट सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षाकोषलाई अब कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक लगानी गरी स्वरोजगार भएका, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक जोखिम मोलेका श्रमिकहरूलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्छ। एकातिर यी श्रमिकहरू सरकारी संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नआएकाले कानुनी रूपमा दर्ता नभई सेवा-सुविधाबाट वञ्चित छन् भने अर्कातिर सरकार भने वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा प्राथमिकता दिइरहेको छ।
२०७५ मंसिर ११ देखि केही संगठित निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचीकृत गरिएको थियो भने २०७९ चैत ८ देखि वैदेशिक रोजगार र स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई समेत समेटिएको छ। तर बहुसंख्यक कृषक, ज्यालादारी मजदुरजस्ता अनौपचारिक श्रमिकहरू अझै कोषमा समेटिन सकेका छैनन्।
२०७२ सालको संविधानले समतामूलक समाज र समाजवादउन्मुख राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीको परिकल्पना गर्दै प्रत्येक श्रमिकले सामाजिक सुरक्षासहित अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सुरक्षाकोषले नागरिकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी अवसर, सहुलियत र सम्मानका साथ जीवन यापन गर्न वातावरण तयार गर्छ।
अनौपचारिक र उत्पादनशील श्रमिकहरू शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सुरक्षित हुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, जसको उचित प्रतिफल रोजगारदाताले पाउँछन्। त्यसैले, यस्ता क्षेत्रमा कार्यरत सबै तहका श्रमिकलाई पेन्सन र अन्य शीर्षकका भत्ताहरूको व्यवस्था गरिनुपर्छ। निश्चित शैक्षिक योग्यता भएकालाई मात्र तलबबाहेक ग्रेड, महँगी, पोशाक भत्ता र पेन्सनजस्ता सुविधा दिने परिपाटीमा सरकार आफैंले ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
उत्पादनशील तथा अनौपचारिक श्रमिकहरू आफ्नो शैक्षिक योग्यता र तालिमको उपयोग गर्दै रगत र पसिनाले वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा लागेका हुन्छन्। उनीहरूको योगदानको अवमूल्यन गर्दै औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतलाई मात्र सुविधा दिनु भनेको श्रम अपराध नै हो।
औपचारिक तथा सरकारी क्षेत्रमा भनसुन र शक्तिको आडमा नियुक्त कर्मचारी तथा मजदुरहरूले अस्थायी सेवा गणना गरेर ग्रेड वृद्धि र बढुवाका लागि आन्दोलन तथा हडताल गर्ने परिपाटी बसिसकेको छ। तर अनौपचारिक क्षेत्रमा आफ्नो लगानीमा जोखिम मोल्ने श्रमिकप्रति कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकायले आशाको किरण देखाउने प्रयाससमेत गरेको छैन। यद्यपि ती श्रमिकहरू आफ्नो पारिवारिक जीवन सहज बनाउन दैनिक काममा नै व्यस्त रहन्छन्।
संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार जोखिम मोल्ने प्रत्येक प्रकारका श्रमिक तथा मजदुरको पारिवारिक सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो।
