काठमाडौं । सरकारले ठेक्का, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका निम्ति कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक ल्याउँदैछ ।
‘विकास आयोजनाहरूका लागि गरिने ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण जस्ता विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र माथिल्लो तहसम्म पुगी अन्तिम किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने गरेका कारण आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र हुने भएकाले सो समस्या समाधानका लागि नयाँ अवधारणा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरी राख्दै विकास आयोजनालाई कानुनी प्रक्रियामा अल्झिन नदिई छिटो, प्रभावकारी र विशेषज्ञ न्याय प्रणाली स्थापना गर्नु आजको बदलिँदो परिस्थितिमा अपरिहार्य भएकाले आयोजनाहरूलाई समय र लागत नबढ्ने गरी मुद्दा मामिलाहरू छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्न विषय विज्ञ न्यायाधीश सहितको पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने भएको छ,’ अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
अधिकार क्षेत्र तोकी प्राविधिक ज्ञान भएका विशेषज्ञ न्यायाधीश तथा विज्ञहरूको संलग्नतामा तीन महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउने गरी पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन सम्बन्धी ऐन जारी भएपछि विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने, लागत अत्यधिक वृद्धि भई अबौं क्षति हुने तथा सर्वसाधारण नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ ।
न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति राज्यले लिएको छ । त्यसका लागि संविधानमा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानुनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एकसय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४९ मा पनि यो विषय छ ।
कार्यसूचीमा लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति, ठेक्का तोड्ने लगायतका प्रक्रियाहरू सरल बनाउने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई फास्ट ट्रयाक मेकानिजम अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ ।
सम्वन्धित सबै निकायहरूबीच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्न, अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रिया हटाउने लगायतका विषयहरू उल्लेख छ ।
यिनै आधार र पृष्ठभूमिमा सरकारले ठेक्का, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाका मुद्दा हेर्न पूर्वाधार न्यायाधीकरण बनाउन लागेको हो । कानुन मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्ने गरी नयाँ ऐन बनाई कार्यान्वयन भए पश्चात कम्तीमा १० वटा उपलब्धि हुनेछन् ।
(क) विशेष अधिकार क्षेत्र तोकी प्राविधिक ज्ञान भएका विशेषज्ञ न्यायाधीश तथा विज्ञहरूको संलग्नतामा तीन महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउने गरी एउटा पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन हुने ।
(ख) वर्तमान न्यायिक संरचनामा प्राविधिक तथा जटिल निर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरू टुंगिन लामो समय लाग्ने गरेकोमा पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन सम्बन्धी ऐन जारी भए पछि विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने, लागत अत्यधिक वृद्धि भई अबौं क्षति हुने तथा सर्वसाधारण नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्थाको अन्त्य हुने ।
(ग) विकास आयोजनालाई कानूनी प्रक्रियामा अल्झिन नदिई सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरी राख्दै छिटो, प्रभावकारी र विशेषज्ञ न्याय प्रणाली स्थापना हुन गई आजको बदलिँदो परिस्थितिमा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सहयोग पुग्ने ।
(घ) ‘वर्क कन्टिन्यु’ (काममा निरन्तरता) सिद्धान्त लागू गरी मुद्दा चलिरहँदा पनि आयोजनाको कार्य नरोक्ने व्यवस्था हुन जाने ।
(ङ) ‘इस्क्रो अकाउन्ट’ प्रणालीमार्फत विवादित रकम सुरक्षित राहने ।
(च) ‘नो क्लियरेन्स, नो टेन्डर’ नीति लागू गर्ने ।
(छ) अदालतमा ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट टेस्ट’लाई कानूनी आधार प्रदान गर्ने ।
(ज) लामो समयसम्म रोकिएका आयोजनामा पुन: ठेक्का लगाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन जाने ।
(झ) जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको विकास हुने ।
(ञ) डिजिटल अनुगमन तथा पारदर्शिता प्रबर्द्धन हुने ।
