काठमाडौं, २२ पुस । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार (पुस १३) को बैठकमा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले यस्तो प्रस्ताव लगे जसको विरोध कुनै पनि सदस्यले गरेनन् । उनको प्रस्ताव थियो– मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई आर्थिक सहायतास्वरुप २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टाउको हल्लाएर सो प्रस्तावको समर्थन गरे ।
– मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ६ गतेको बैठकले प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलाई आर्थिक सहायतास्वरुप ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णण गर्यो । उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले मंसिर महिनामै गृह मन्त्रालयको नाममा निकासा गरिदियो ।
– साउनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई अमेरिकामा उपचार गर्दा लागेको खर्च भन्दै ५० लाख ९७ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ निकासा दियो । अर्थले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा सो रकम निकासा गरेको थियो ।
– मन्त्रिपरिषदको २०७३ फागुन २५ को बैठकले एमाले नेता तथा पूर्वउप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई आर्थिक सहायतास्वरुप १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो ।
– २०७३ माघ २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलाई १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो ।
– २०७३ माघ १० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली कांग्रेसका नेता मनमोहन भट्टराईलाई १५ लाख रुपैयाँ सहयोगस्वरुप दिने निर्णय गर्यो ।
सरकारले एक वर्षअघि आफैंले बनाएको कार्यविधि मिच्दै दलका नेता र कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता र स्वास्थ्य उपचारका नाममा लाखौं रुपैयाँ वितरण गरेका प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त हुन् यी ।
सर्वसाधारणले यस्ता कार्यको जति नै विरोध गर्दै आए पनि सरकारले दलका नेता र कार्यकर्तालाई नियमविपरीत लाखौं रुपैयाँ बाँड्न छाडेको छैन ।
पछिल्लो समय सरकारले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषदमा उपाध्यक्ष रहेका गिरीलाई २५ लाख रुपैयाँ र पूर्वसभामुख एवं नेपाली कांग्रेस नेता तारानाथ रानाभाटलाई ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । ‘तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले ल्याउनुभएको थियो । प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले टाउको हल्लाएर समर्थन जनाउनुभयो । बिरामी भएकाले मानवीय आधारमा पनि सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर प्रस्तावको कसैले पनि विरोध गरेनन्,’ रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले भने ।
२०७३ माघयता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेका दुइटा सरकारले ८२ करोड ७५ लाख ३९ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ आर्थिक सहायता नाममा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका छन् । जथाभाबी आर्थिक सहायता वितरण रोक्न ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ ल्याइए पनि सरकारले राज्यको ढुकुटी मनमौजी ढंगले बाँड्दै आएको छ ।
‘नीति–नियममा के छ प्रधानमन्त्रीलाई सबै कहाँ थाहा हुन्छ र । त्यस्तो कुरो त मुख्यसचिवले बैठकमा भनिदिनुपर्छ । नमिल्ने कुरालाई यस्तो कारणले हुँदैन भन्नुपर्छ,’ रक्षामन्त्री प्रधानले प्रधामन्त्रीको बचाउ गर्दै थपे ।
सो कार्यविधिमा कस्ता व्यक्तिलाई कति आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । कार्यविधिमा कस्ता रोग लागेकाले कति आर्थिक सहायता पाउने भन्ने पनि प्रष्ट छ । तर सरकारले भने आफंैले बनाएको कार्यविधिको धज्जी उडाउँदै मापदण्डभन्दा बढी रकम वितरण गर्न छाडेको छैन । आर्थिक सहायता नाममा वितरण गरिने यस्तो रकम अधिकांश गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराइन्छ ।
‘आर्थिक सहायता कसलाई दिने भन्ने प्रस्ताव गृहबाट मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने हो तर हामीले पनि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र क–कसलाई सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाउँछौं । यस्ता प्रस्ताव गृहबाट जानुपर्ने भए हरेक मन्त्रीले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पास गराउँछन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि हामीले त्यसलाई उल्ट्याउन सक्दैनौं,’ गृहका एक सहसचिवले गुनासो गरे ।
आर्थिक सहायता नाममा जथाभाबी रकम वितरण हुन थालेपछि यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न २०७३ कात्तिक तेस्रो साता ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, ल्याइएको थियो । यो कार्यविधि आएपछि पनि सरकारले मापदण्डविपरीत करिब एक अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता नाममा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडेको छ ।
कार्यविधिमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । मुटु, मिर्गौंला, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लाष्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्क आघात, सिकलसेल एनिमियाजस्ता कडा रोगको उपचारका लागि आफूले खर्च बेहोर्न नसक्ने भए नेपालमा वा विदेश गई उपचार गराउँदा सरकारले तोकेको रकममा नबढ्ने गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा स्पष्ट छ ।
कार्यविधिको उपदफा १२.१ मा कसलाई कति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा लेखिएको छ, ‘पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ तथा पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीका लागि बढीमा १० लाख रुपैयाँ दिने ।’
कार्यविधिमा शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानुन वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुदलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिका लागि बढीमा ७ लाख रुपैयाँ दिने पनि लेखिएको छ । कार्यविधिअनुसार यस्तो आर्थिक सहायता बिरामीले सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराएमात्र पाउनेछन् ।
‘स्वदेशमा अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदाहुदै कुनै बिरामीले आफूखुसी विदेशी अस्पतालमा उपचार गराए औषधिउपचार खर्च उपलब्ध गराइने छैन,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘नेपालमै बिरामीको उपचार उपलब्ध हुनसक्नेमा जानीजानी विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गर्ने चिकित्सक एवं नेपाल मेडिकल बोर्डका सदस्यलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ र बिरामीले उपचारबापत पाएको रकम असुलउपर गरिनेछ ।’
यो कार्यविधिलाई आधार मान्दा पूर्वराष्ट्रपति यादव, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष गिरी र पूर्वसभामुख रानाभाटले मात्र बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म पाउन सक्ने देखिन्छ । ‘उनीहरूको रोगको नेपालमै उपचार हुनसक्ने थियो वा थिएन, सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गरे कि गरेनन् भन्ने अर्को अनुसन्धानको पाटो छ,’ गृह स्रोतले भन्यो । यस्तै कार्यविधिअनुसार आर्थिक सहायता वितरण गरेको भए नेतात्रय अधिकारी, यादव, र भट्टराईले जनही १० लाख रुपैयाँमात्र पाउने थिए ।
