काठमाडौं, २२ पुस । वन मन्त्रालयले वातावरण र वनसँग सम्बन्धित पाँचवटा परियोजना र कार्बन व्यापारबाट १७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउने तयारी गरिरहेको छ । यीमध्ये कार्बन व्यापारबाट ७ अर्ब रुपैयाँ र बा“की परियोजनाका लागि अनुदान ल्याउने तयारी गरिएको हो । यसबाहेक पा“चमध्येकै एउटा परियोजनाका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण पनि लिइँदैछ ।
मन्त्रालयका अनुसार सबै परियोजनाका अवधारणापत्र स्वीकृत भइसकेका छन् । परियोजनाको विस्तृत दस्ताबेज तयार गर्ने काम भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिमा वनले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई परियोजनाको दस्ताबेज तयार गर्न लगाएको छ ।
‘दाताहरूबाट चारवटै परियोजनाका अवणारणापत्र स्वीकृत भएका छन् । सबै परियोजनाको दस्ताबेज तयार गर्ने काम भइरहेको छ,’ वन मन्त्रालयले वैदेशिक सहयोग महाशाखाका प्रमुख धनञ्जय पौडेलले नागरिकस“ग भने, ‘चारवटै परियोजना आउँछन् भन्ने कुरामा म ९५ प्रतिशतभन्दा बढी आशावादी छु ।’ दाताको सहमतिअनुसार तयार गरिएका अवधारणापत्र स्वीकृत भएका हुनाले सबै परियोजना आउने कुरामा आफू ढुक्क रहेको उनले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार दाताहरूले परियोजनामार्फत रकम ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काममा लागि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरण र एजेन्सी (इन्टिटी) खोज्छन् । उनीहरूले उक्त रकम सिधै सरकारलाई दिँदैनन् । ‘त्यसैले वन र वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले परियोजनाहरूको दस्ताबेज बनाइरहेका छ,’ वन मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका पौडेलले भने ।
उनका अनुसार दुईवटा परियोजनालाई ग्रीन क्लाइमेट फण्ड र थप दुईलाई ग्लोबल इन्भोरोमेन्ट फण्डले आर्थिक सहयोग गर्दैछन् । यी निकायको आर्थिक सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), खाद्य तथा कृषि कार्यक्रम (एफएओ), डब्लुडब्लुएफ नेपाल कार्यक्रम र विश्व संरक्षण संघ (आइयुसिएन) ले चारवटा परियोजनाका छुट्टाछुट्टै दस्ताबेज तयार गरिरहेका छन् । दाताहरूले यिनै संघसंस्थालाई प्राधिकरण (इन्टिटी) र एजेन्सी मानेर आर्थिक सहयोग गर्न लागेका हुन् । यसका लागि वन र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेका छन् ।
पौडेलका अनुसार यीमध्ये ग्रिन क्लाइमेट फण्ड (जिसिएफ) को सबैभन्दा ठूलो करिब ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ हाराहारीको परियोजनाको दस्ताबेज खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले तयार गरिरहेको छ ।
विश्व संरक्षण संघ (आइयुसिएन) र भूसंरक्षण विभागले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रम (युनेप) अन्र्तगतको ग्रिन क्लाइमेट फण्ड (जिसिएफ) को ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको गण्डकी बेसिन क्लाइमेट क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी परियोजनाको दस्ताबेज बनाइरहेका छन् ।
यसैगरी डब्लुडब्लुएफ नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रमअन्तर्गतको ग्लोबल इन्भारोमेन्ट फण्ड (जिइएफ) अन्तर्गत ६५ करोड रुपैयाँको जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी परियोजनाको दस्ताबेज बनाइरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले अति कम विकसित राष्ट्रहरूका तर्फबाट जिइएफबाटै ७० करोड रुपैयाँ अनुदानको परियोजना दस्ताबेज तयार गरिरहेको छ । ‘दुईवटा परियोजनाको अनुदान आउने पक्का भइरहेको छ । यो भनेको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हो,’ पौडेल भन्छन् । उनका अनुसार बाँकी दुईवटा ठूला परियोजना (८ अर्ब २० करोड रुपैयाँका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । तर, नेपालले पाउने सम्भावना धेरै छ ।
‘यी परियोजना आए भने हामीलाई आर्थिक स्रोतको कमी हुनेछैन । तर, ती परियोजना सम्बन्धित क्षेत्रमै सञ्चालन गर्नुपर्छ’, पौडेल भन्छन् । त्यसो त उनले पछिल्लो समय वन र वातावरणको संघीय संरचना स्थापना गर्दा लाग्ने खर्च र क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने काम भइरहेको जानकारी पनि दिए ।
‘हामीले संघीय संरचनामा जाँदा कुन–कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्नुपर्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । अध्ययन सकिएपछि सबै दाताहरूलाई एउटै टेबुलमा राखेर छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि छ,’ उनले भने, ‘यसपछि थप परियोजना आउन सक्छन् ।’
वन मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले १४० लाख मेट्रिक टन कार्बन ७ अर्ब रुपैयाँमा विश्व बैंकलाई बेच्ने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिए । केन्द्रले डब्लुडब्लुएफ नेपाल कार्यक्रमको सहयोगमा कार्बन उत्सर्जन कटौती कार्यक्रम दस्ताबेज आठ महिनाअघि नै बैंकलाई बुझाएको थियो । बैकको कार्बन कार्यान्वयन समन्वय समितिले त्यसमाथि गरेको टिप्पणीको जवाफ पनि पठाइसकिएको छ ।
उनका अनुसार विश्व बैंकले ‘वन लगानी कार्यक्रम’ का नाममा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिँदैछ । कार्यक्रमको कुल बजेट २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भए पनि बा“की रकम ऋणका रूपमा भित्र्याउने तयारी भएको छ ।
यसैबीच ग्रीन क्लाइमेट फण्डले एक अर्ब रुपैयाँ अनुदानका परियोजना अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिमा सरकारका कुनै पनि निकायले सिधै प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि सरकारका कुनै पनि निकायले अवधारणापत्र र परियोजना दस्ताबेज तयार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि वन मन्त्रालयअन्तर्गतको करिब ८ अर्ब रुपैयाँको बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम परियोजनाको दोस्रो चरण अनियमितताका कारण दाताहरूले फिर्ता लगेका थिए । विशेषगरी स्विस सहयोग नियोगलगायतको सहयोग रहेको पहिलो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक नभएको भन्दै उनीहरूले दोस्रो चरणको रकम फिर्ता लगेका थिए । यसपछि वनअन्तर्गत नया“ परियोजना आउन सकेका थिएनन् ।
