जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले यही चैत ७ गतेबाट सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा कुनै भूमिका नखेल्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेश सरकारले लिएको निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले सरकार परीक्षासम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने स्पष्ट गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सिंहले संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारको निर्णय उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै परीक्षासम्बन्धी गतिविधिबाट अलग रहने बताए।
प्रदेश सरकारले फागुन २६ गते गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष छनोट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। आठ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र शिक्षा इकाई प्रमुखको रोहबरमा गोलाप्रथा लागू गरिनुपर्ने निर्णय भए पनि शिक्षक संगठनहरूले विरोध जनाएका थिए। परिणामस्वरूप, केन्द्राध्यक्ष चयन प्रक्रियामा मनोमानी गरिएको प्रदेश सरकारको आरोप छ।
“राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई जानकारी गराएर निर्णय गरिए पनि कार्यान्वयन भएन। प्रदेश सरकारको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयासस्वरूप यस्तो अवस्था आएको छ,” मुख्यमन्त्री सिंहले भने।
प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको शिक्षालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाइन्।
यस वर्ष मधेश प्रदेशका ८८,८५८ विद्यार्थी एसईई परीक्षा दिँदै छन्। तीन सय १२ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ, जसमा १२,२४२ कर्मचारी र ४,५८० सुरक्षाकर्मी खटाइने छन्। परीक्षाका क्रममा मोबाइल फेला परे जफत गर्ने निर्णयलाई भने संघीय सरकारले स्वीकृति दिएको छ।
