काठमाडौँ, १८ पुस । भाेजपुर पुगेका महालेखा परिक्षकको कार्यालयका लेखापरिक्षकहरुले अनियमितता गरेको भेटिएको छ । उनीहरुले जिल्ला समन्वय समितिको क्यान्टिनमा खर्च गरेको ३२ हजार रुपैयाँ सरकारी कार्यालयका लेखा अधिकृतहरुलाई ‘पैसा उठाएर तिर्न’ निर्देशन दिई काठमाडौं फर्केका हुन् । उनीहरुले जिविसको गेष्ट हाउसमा बसेको खर्च समेत तिरेका छैनन् ।
‘लेखापरीक्षणमा जिल्ला जाने कर्मचारीको दैनिक खाना/खाजा भत्तासहित सबै खर्च हाम्रो कार्यालय (महालेखा परिक्षकको कार्यालय)ले व्यहोरेको हुन्छ,’ महालेखा परिक्षकको कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अनुशासनपूर्वक जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुको आयव्ययको परिक्षण गर्ने कर्मचारीहरु आफैं २/४ हजार रुपैंयाको अनियमिततामा चुक्नु लाजमर्दो हो।’
प्यानबील र भ्याटबीलको पद्धतीलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने लेखापरिक्षकहरु आफूले कागजको पानामा लेखिएको खर्च विवरण जिसस (जिल्ला समन्वय समिति)को क्यान्टिनमा बुझाएका छन्। उनीहरु एक महिना लेखापरिक्षणका क्रममा भोजपुरमा बसेको हिसाबको विवरणबाट देखिन्छ।
खाना र खाजाखर्चका नाममा करिव ३२ हजार रुपैयाँ जिल्लाका सरकारी कार्यालयका लेखाबाट रकम उठाएर क्यान्टिनको खर्च तिरिएको स्रोतले बतायो। ‘चन्दाको शैलीमा पैसा उठाएर आफ्नो खानाखर्च तिर्नु भनेर निर्देशन दिई हिँड्नु लाजमर्दो हो,’ स्रोतले भन्यो।
उनीहरुले जिल्ला समन्वय समितिको गेष्टहाउस समेत सोही शैलीमा प्रयोग गरेका छन्। दैनिक २२५० रुपैयाँ दर तोकिएको गेष्ट हाउस एक महिनासम्म निशुल्क रुपमा प्रयोग गरिएको जिसस भोजपुरको पत्रमा देखिन्छ।
‘खाना र बसाई गरी करिव एक लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ,’ महालेखास्रोतले भन्यो, ‘हेर्दा सामान्य देखिएपनि आतिथ्य सत्कारको नाममा हुने यस्ता गतिविधीले लाखौंको अनियमितता र आर्थिक अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ।’
भोजपुरको लेखापरिक्षणका लागि ५ जना कर्मचारी खटिएका थिए। स्रोतका अनुसार उनीहरुमाथि भोजपुर क्याम्पसका केही गम्भिर अनियमितता समेत लुकाएको आरोपमा महालेखा र अख्तियारमा उजुरी परेको छ। आन्तरिक लेखापरिक्षणमा भेटिएका अनियमितता समेत लुकाइएको स्रोतले बतायो।तोयानाथ अर्यालको नेतृत्वमा गएको टोलीमा मोहनप्रसाद भट्टराई, शिव कोइराला, एलिसा थापा र रामकृष्ण पोखरेल थिए।
लेखापरिक्षकहरुको आचारसंहिताको दफा ४.५ मा भनिएको छ, ‘लेखापरीक्षण गरिने निकाय वा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थ राख्ने, अप्रत्यक्ष ढङ्गले सारभूत वित्तीय स्वार्थ गाँस्ने, कुनै आर्थिक लेनदेन वा फाइदा हुने कार्य गर्न, लेखापरीक्षण गरिने निकायका लगानीकर्ता भएको वा उसले लगानी गरेको कुनै अर्को निकायसंग वित्तीय स्वार्थ कायम राख्ने जस्ता कुराले लेखापरीक्षकको व्यावसायिक तथा पेशागत स्वतन्त्रतामा असर पर्न जान्छ।’
