काठमाडौं, ९ चैत । पूर्व संचारकर्मी समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वमा आउनासाथ संचार जगतलाई अंकुश लगाउनेगरी गरिएको निर्देशन व्यापक आलोचना पछि सच्याइएको छ । अनलाइन समाचार पोर्टलमा प्रकाशित हुने समाचार सामाग्रीको अनुगमन र कारबाही गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिएको निर्देशन सच्याइएको हो ।
गृह मन्त्रालयले चैत्र ६ मा परिपत्र गगेको भन्दै सामाजिक संजालमा सोकुरा भाइरल भएपछि ब्यापक आओचन भएको थियो । विहिबार गृह मन्त्रालयले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै परिपत्र नगरिएको प्रष्ट पारेको छ । मस्यौदा मात्र तयार भएको र त्यसलाई सच्याएर परिपत्र गरिएको गृह प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन् ।
यस अघि सार्वजनिक भएको निर्देशनमा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसैगरि यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने समेत उल्लेख थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कार्य स्वीकार नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
चौतर्फी आलोचनापछि गृहमन्त्रालयले यस अघि उल्लेख भएको सो बुँदा हटाएर विहिबार परिपत्र गरेको बताइएको छ ।
