काठमाडाैं, ३ पुस । निर्वाचन आयोगले दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले त्रिविमा १ हजार ४ सय २० दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दबाब दिइरहेको छ ।
योग्यबीच प्रतिस्पर्धाबाट करारमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा अनशन बसेर दबाब दिएकै आधारमा सरकारले त्रिविमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई स्वत: करारमा नियुक्ति गर्न दरबन्दी थप गरेको हो । त्रिविमा भएका प्राध्यापकलाई नै पर्याप्त कक्षा दिन सकिएको छैन । सरकारमा रहेका दलले आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न दरबन्दी थप गरेको हो । आंशिक शिक्षक र सरकारबीच सम्झौता भएअनुसार दरबन्दी थप गर्ने तर्क अघि सरेको छ ।
दरबन्दी थप गर्ने निर्णय आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै आयोगले मंसिर ९ मा सहमति अस्वीकृत गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिनै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले त्रिविमा दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेका थिए । मंसिर ८ को मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले मंसिर २८ मा आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगको आदेशविपरीत भएको भन्दै अनुदान आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
त्रिविका अनुसार इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा १ सय ४४, चिकित्सा शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थान २ सय १५, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा ५५, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान १ सय २० जनाको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा ४ सय ४६, व्यवस्थापन संकायमा १ सय ५०, शिक्षामा ७५, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा १ सय ५० र कानुन संकायमा ६५ दरबन्दी थप गरेको हो ।
अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयमा कायम रहेको शिक्षणतर्फको तहगत दरबन्दी संख्या, पदपूर्ति भएको संख्या, स्वीकृत दरबन्दीमा रिक्त रहेको संस्था, विश्वविद्यालयमा कार्यरत करार र आंशिक प्राध्यापक/शिक्षकको संख्या, प्रचलित कक्षा भार तथा हाल प्रस्ताव गरिएको दरबन्दी सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनसमेत पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्रिविले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै नगरी दरबन्दी थप गर्न सिफारिस गरेको हो ।
