भारतको विशाखापट्नमबाट नेपालको विराटनगरसम्म रेल कार्गाे सिधै आउँदा ढुवानी लागत २५ प्रतिशत सस्तो हुने भएको छ ।
हालै भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणमा व्रmममा भएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको पुनरवलोकनसँगै नेपालको विराटनगरसम्म रेल आउँदा ढुवानी लागत बचत हुने भएको हो । यसअघि विशाखापट्नमबाट वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म मात्र रेल आउने गरेको थियो ।
यस्तै पहिलो पटक भारतबाट भैरहवाको नौतनवासम्म बल्क (ठूलो मात्राको) कार्गो आउने भएको छ । नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ परिमार्जनसहित पुनः नवीकरण भएपछि अब नेपालले सिधै समुद्रसम्मको पहुँच पाउने भएको छ ।
सन् २०१९ मै म्याद सकिए पनि त्यसलाई संशोधन गरेर मात्र पुनः पुनरवलोकन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन
नसक्दा रोकिएको थियो । हालै भएको पुनरवलोकनपछि नेपाल–भारत पारवहन सन्धि २०२३ मा नयाँ व्यवस्थाहरू थप गरिएको छ ।
यसअघि नेपालले सडक र रेल मार्गको मात्र पहुँच पाएको थियो । सन्धि संशोधनसहित अनुमोदन भएपछि नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग वस्तु आयात निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने नेपाली पक्षले अपेक्षा गरेका छन् ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले तीनै प्रकारको यातायातका माध्यम खुला हुनु नेपालका लागि सकारात्मक भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए नेपालले व्यापारमा फाइदा लिन सक्ने बताए । उनले विराटनगरसम्म सिधै रेल आउँदा व्यापारको ढुवानी लागतमा २५ प्रतिशत सस्तो पर्ने जानकारी दिए । पारवहन सन्धि संशोधन गरेर विराटनगरसम्म रेल आउने व्यवस्था भएको छ, यसको प्रयोग सके आयात निर्यातमा दुवैमा फाइदा लिन सकिने उनको भनाइ छ । रेलबाट सामान ल्याउँदा छोटो समयमा आउने हुँदा ढुवानी लागत कम भई व्यवसायीलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ । पारवहन सन्धिमा भएका व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी जतिसक्दो छिटो प्रयोगमा ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्र लाग्नुपर्ने उनले बताए । विराटनगरसम्म रेल आउँदा छिटोछरितो ढङ्गले सामान आयात निर्यात गर्न सकिने व्यवसायीहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै नेपालले भारतको आन्तरिक जल मार्गसमेत प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । नेपाली झन्डावाहक गाडी प्रयोग गरी जल मार्ग प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकबाट कार्गो ल्याउन गरिने पारवहन सन्धिको पुनरवलोकन भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नेपालले जल मार्ग प्रयोग गर्ने व्यवस्था थिएन । जल मार्गलाई विकास गरी कोशीसम्म ल्याउन सकिने विज्ञहरूले बताएका छन् । तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि सडक, रेल मार्ग र जल मार्गबाट पनि उपयोग गर्न सकिने सम्झौता भएको छ । नयाँ पोर्ट मुन्द्रा र धाम्रा एवं विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने विषयमा दुई देशबिच सहमति भएको छ ।
यस्तै तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न नेपाल र भारतबिच सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा उक्त परियोजना निर्माण सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले समझदारीपत्र साटासाट गरेका छन् । नेपालले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनसमेत सकिइसकेको सो परियोजना कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा निर्माण हुने छ ।
